काठमाडौं। काठमाडौंको रत्नपार्क त तपाईँ पक्कै जानुभएको छ होला, रत्नपार्कबाट ‘सब–वे’ प्रवेश गर्ने प्रवेशद्वार भन्दा अगाडि तपाईले देख्नुहुन्छ शहरी सेवाकेन्द्र। सेवाकेन्द्रभित्र बाथरूप, रि–फ्रेसमेन्ट सेण्टर र पत्रपत्रिका पढ्न खुल्ला ठाउँ पनि रहेको छ। तर पछिल्लो समय तपाईले ती खुल्ला ठाउँभित्र छरपष्ट रूपमा व्यवसायीहरूले सामान बेचेर बसिरहेको देख्नुहुनेछ। जुन सरासर गैरकानूनी छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले गैरकानूनी रूपमा महानगरको जग्गामा बसेका फुटपाथे व्यवसायीहरूलाई कारबाही गरेको पनि तपाईले देख्नुभएकै होला। महानगरप्रहरीले कारबाही गर्ने भएपछि कुलेलाम ठोक्ने व्यवसायीहरूपनि त्यसैगरी व्यवसाय गर्न भने छाडेका छैनन्।
तर, काठमाडौं महानगरपालिका भित्रै दैनिकजसो महानगरप्रहरी पुग्ने यो ठाउँमा अनधिकृत रुपमा बसेकाहरूलाई हटाउन महानगर प्रहरीले किन कुनै चेष्ठा पनि गर्दैन त? उनीहरूलाई सो जग्गामा बसेका व्यवसायीहरू गैरकानूनी हुन् भन्ने पनि थाहा नभएको होईन। तर, सो विषयमा जानकारी भएपनि सम्बन्धित पक्षले कारबाही नगर्दा महानगर आफ्नै स्रोतको पैसा समेत गुमाउन बाध्य छ।
झण्डै १२ वर्ष अगाडि शहरी सेवाकेन्द्र निर्माण गरेर निश्चित मुल्यमा १० वर्षसम्म उपभोग गर्नेगरी सम्झौता भएको सो केन्द्र निर्माणको लागि सम्झौता भएको दुई वर्ष अगाडि अर्थात् २०७१ जेठ महिनामा नै १० वर्ष पुगिसकेको छ। तर, १० वर्ष पुगेपछि दोस्रो पक्ष(ठेकेदार) ले पहिलोपक्ष (महानगरपालिका) लाई बुझाउनुपर्ने सम्झौता भएको भएपनि दोस्रो पक्ष कन्चन ट्रेड लिंकले पूर्वशर्त अनुरूप काठमाडौं महानगरपालिकालाई सो केन्द्र हस्तान्तरण अझैसम्म पनि गरेको छैन। केन्द्र भित्र पाँचवटा सटर बैधानिक रूपमा रहेको छ भने बाँकी बाहिरका सटरहरू अबैधानिक रूपमा सञ्चालित रहेका छन्।
यसरी ठेकेदारले दादागिरी गरेर अदालतमा मुद्दादायर गरेपछि केन्द्र सामु महानगरपालिका स्वयं नतमस्तक बन्नुपरेको महानगरका एक अधिकारले जानकारी दिए। यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा ठेकेदारसँग भिन्नभिन्न नम्बरमा पटकपटक फोन गर्दा पनि उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन। उनीसँग महानगरपालिकाको १० वर्षसम्म ६० हजार मासिक बुझाउने सहमति भएको थियो। तर म्याद सकिएपछि २०७१ साल जेठदेखि अहिलेसम्म उनले पैसा बुझाईरहेका छैनन्। तर, गत मंसिर पछि महानगरको राजश्व विभागले सो को हिसाब मागेपछि ठेकेदार तण्डुकारले अहिलेसम्मको भनेर दुईलाख मात्रै बुझाएपछि महानगरले ठेक्का प्रक्रियामा जाने तयारी गरेको थियो भने महानगरपालिका ठेक्का प्रक्रियामा गएसँगै उनले पनि विभिन्न निकायमा मुद्दा दायर गरेको छ।
यसरी कुरो छिर्यो अदालतमा
पहिलो पक्ष र दोस्रो पक्षबीच भएको सम्झौता विपरित १० वर्षपछि कञ्चन ट्रेडलिंकले महानगरलाई केन्द्र हस्तान्तरण नगरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले गत चैतको पहिलो साता खुल्ला बोलपत्र आह्वान गरेर दुईवटै शहरी सेवाकेन्द्रको सञ्चालक खोजेर सुचना जारी गर्यो। विद्युत प्राधिकरण अगाडिको शहरी सेवाकेन्द्रमा सोही समयमा टेण्डर आह्वान गरेर सो केन्द्र २५ लाख ९९ हजार नौ सय ९२ रूपैयाँ तिर्नेगरी टेण्डर पनि पारिसकेका छन्। तर रत्नपार्ककको ‘सब–वे’ को प्रवेशद्वारको अगाडि रहेको सेवाकेन्द्रले भने टेण्टर प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएर अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि टेण्डर प्रक्रिया बीचैमा रोकिएको छ।
एउटै प्रकृतिको दुई केन्द्रको भाडामा १५ लाखको अन्तर!
रत्नपार्क तथा खुल्लामञ्च वरपर मात्रै दुईवटा शहरी विकास केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन्। जसमा विद्युतप्राधिकरण अगाडिको शहरी सेवाकेन्द्रले १० वर्ष सम्झौता पार गरेर काठमाडौं महानगरपालिकाले आह्वान गरेको खुल्ला बोलपत्र आह्वानमा बार्षिक २५ लाख ९९ हजार नौ सय ९२ रूपैयाँ तिर्नेगरी ऋषिराम गर्तौलाले टेण्डर पारिसकेका छन्। उनलाई जेठ १५ गते मात्रै आशयको लागि भनेर सूचना पनि प्रकाशित गरिसकेको छ। तर, त्यसैको ५०० मिटर पर रहेको अर्को सहरी सेवा केन्द्रले १० लाख ८० हजार रूपैयाँ वार्षिक तिरेर चलिरहेको छ। कञ्चन ट्रेड लिंकले अहिले मासिक ९० हजार रूपैयाँ मात्रै राजश्व विभागमा बुझाउने गरेको विभागका सूचना अधिकारी महेश कुमार काफ्लेले जानकारी दिए ।
‘गैरकानूनी पसल सञ्चालनमा प्रहरीकै मिलेमतो’
सो केन्द्रमा रहेका गैरकानूनी ११ वटा पसल सञ्चालनमा ल्याएबापत ठेकेदार गोपाल तण्डुकारले अनुगमनमा आउने महानगरप्रहरीलाई पनि आधा कमिसन दिने गरेको आरोप व्यवसायीहरूले नै लगाएका छन्। ‘हामीबाट ६ हजार मासिक ठेकेदारले उठाउँछ, अन्य समयमा अनुगमनमा आउने कर्मचारीलाई पनि मुखबुजो लगाउँदा त मासिक ८ हजारले पनि धान्न मुस्किल पर्छ’ ती कर्मचारीले नाम नवताउने शर्तमा भने ‘यसमध्ये आधा त महानगर प्रहरी मार्फत् कार्यकारीसम्म पुग्छ भन्ने सुनिएको छ।’ त्यसो त यसरी ठेकेदारले गैरकानूनी रूपमा राखेका व्यवसायीबाट पैसा उठाउने गरेको कुरालाई महानगरप्रहरीका यस क्षेत्र हेर्ने डिएसपी विष्णुप्रसाद जोशीले सो क्षेत्रमा गएर कुराकानी गर्दा व्यवसायीहरूले आफूले ठेकेदारलाई पैसा तिर्दै आएको कुरा स्वीकारेको जानकारी दिए। उनले आफूलाई सो विषयमा जानकारी नभएकोले कारबाही नगरेको भन्दै ती व्यापारीहरूलाई आफूले तत्काल हटाउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले महानगरप्रहरीले नै आर्थिक हिनामिना गरेको भन्ने आरोप निराधार रहेको भन्दै बचाउ गरे।
