बेइजिङ । सिन्जियाङमा उइगरहरुमाथि गरिएको चरम दमन र उत्पीडनको घटनालाई विश्वभरबाट चर्को विरोध र आलोचना भइरहेको छ । सन् २०१७ देखि चीन सरकारले सिन्जियाङमा उइगरहरुलाई गैरकानुनी हिरासतमा राख्न सुरु गरेको थियो ।
चीनको सिन्जियाङ उइगर स्वायत्त क्षेत्रमा लाखौं अल्पसंख्यक मुस्लिम उइगरहरुलाई नजरबन्दमा राखिएको तीन वर्षमा चीनलाई ठूलो कूटनीतिक झट्का लागेको छ । यही घटनाले पनि चीनको पश्चिमी मुलुकहरुसँगको सम्बन्धमा समस्या सिर्जना भएको छ । तर, विज्ञहरुले भने बेइजिङलाई जिम्मेवार बनाउन विश्वव्यापी दबाब आवश्यक भएको बताइरहेका छन् ।
"कट्टर धार्मिक विचार" र "राजनीतिक सिद्धान्त" ले हानि पुर्याएको आरोपमा अप्रिल २०१७ देखि सिन्जियाङमा चिनियाँ अधिकारीहरूले १८ लाख उइगर र अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकलाई यस क्षेत्रका एक हजार ३०० भन्दा बढी हिरासत शिविरहरुमा राखेका छन् ।
बेइजिङले सुरुमा शिविरहरू नभएको दाबी गरेको थियो । तर, त्यहाँका भिडियो तथा तस्बिरहरु सार्वजनिक भएपछि चीनले ती शिविरहरुलाई "पुन:शिक्षा शिविर" भनेर परिभाषित गरिरहेको छ । चीनले उइगरहरुलाई व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान गरेको, कट्टरपन्थीकरणलाई निरुत्साहित गर्न र देशलाई आतंकवादबाट जोगाउन उनीहलाई प्रशिक्षणका लागि शिविरहरुमा राखेको बताइरहेको छ ।
तर आरएफए उइगुर सेवा र अन्य मिडिया आउटलेटका अनुसार शिविरमा रहेका व्यक्तिहरू तिनीहरूको इच्छा विपरीत हिरासतमा राखिएको, उनीहरूलाई राजनीतिक हिंसाको अधिनमा राखिएको, नियमित रूपमा उनीहरूमाथि नराम्रो व्यवहार गरेको तथा अस्वस्थकर आहार र सरसफाइ नभएको निकै दयनीय अवस्थामा थुनिएका छन् ।
शिविरबाट बचेका मानिसहरू र आधिकारिक कागजातहरू लिक भएपछि वाशिङटनले सिन्जियाङप्रतिको चीन नीतिलाई सार्वजनिक रूपमा निन्दा गरेको छ । सिन्जियाङमा भएको मानवअधिकारको चरम उल्लंघनविरुद्ध अमेरिकाले नेतृत्व लिइरहेको छ । जसले यस क्षेत्रका अल्पसंख्यकहरूलाई निगरानी गर्दछ। सो निगरानीका क्रममा तिनीहरूलाई व्यवस्थित रुपमा उत्पीडनमा पारिएको र भेदभाव गरिएको पाइएको बताइएको छ ।
बेइजिङलाई यस शिविर प्रणाली बन्द गर्न र यस क्षेत्रमा अन्य अधिकार उल्लंघन अन्त्य गर्न आह्वान गर्नेहरूमध्ये अमेरिकी उप राष्ट्रपति माइक पेन्स, अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पीओ, अमेरिकी प्रतिनिधि सभाका सभापति न्यान्सी पेलोसी तथा अमेरिकी राजदूत रहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता साम ब्राउनब्याक र धेरै उच्च-स्तरीय सांसदहरू रहेका छन् ।
युरोपियन युनियन र संयुक्त राष्ट्र संघको दबाबमा केही हदसम्म चीनले आफ्नो निरन्तर नजरबन्दलाई वैधानिक बनाउनको लागि कारागारमा राखिएको वा कारखानामा सार्न लागिरहेको बताएका छन् ।
