सदन खुल्यो : सत्ताधारी र विपक्षीबीच सहमति, कांग्रेसले मागेको छानविन समिति गठन

प्रकाशित मिति : २०७३ जेठ १८ मंगलबार
काठमाडौं । सत्ताधारी दल एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसबीच सहमति जुटपछि संसद बैठक चलेको छ । सत्ताधारीहरु र विपक्षीहरुबीच बजेटका सूचना चुहावट भएको सन्दर्भमा संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने सहमति भएपछि सदन चलेको हो । 
 
सोमबार विपक्षी कांग्रेसले सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्नु पूर्व नै पत्रिकामा बजेटका तथ्य र विवरणहरु छापिएको भन्दै संसदको गोपनियता भंग भएकामा आपत्ति जनाएको थियो । सोमबार बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ हुनुपर्नेमा कांग्रेसले समिति गठनको माग गर्दै पटक–पटक संसद अवरुद्ध पारेपछि सदन चलाउन सत्ताधारीहरु समिति गठनका लागि सहमत भए । 
 
सहमति भएसंगै सरकारको नेतृत्वकर्ता दल एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले राखेको संसदीय विशेष समिति गठन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सदनबाट सर्वसहमतिले स्वीकृत भएको छ । प्रस्तावको समर्थ कांगेस प्रमुख सचेतक एवं सांसद चिनकाजी श्रेष्ठ र सांसद हितराज पाण्डे थिए । सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश गरेकामा सदनबाथ सर्वसहमतिले स्वीकृत भयो । 
 
योसंगै बजेट माथिको छलफल प्रारम्भ भएको छ भने बजेटको  सूचना चुहावट भएकोबारे छानविन हुने छ । सदन चलेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व तथा व्ययको अनुमानमा छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।  
 
यसअघि, बिहान ११ बजेका लागि डाकिएको बैठक सत्ता साझेदार दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका बीचमा अवरुद्ध सदन सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल भइरहेका भन्द दुई घन्टाका लागि पर सारिएको थियो । सत्ताआसिन दलकै आलोचनात्मक समर्थन रहेको बजेटलाई विपक्षी कांग्रेसले वितरणमुखी भनिरहेको छ । अर्को संसदको विशेषाधिकार भंग हुनेगरी सूचना चुहाएको भन्दै कांग्रेसले सदमा हंगामा गरेको थियो ।
 
 
रमेश लेखकको संयोजकत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन 
बजेटको सूचना चुहावट भएकोबारे छानविन गर्न विपक्षी कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकको संयोजकत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ । नेपाली कांग्रेसले बजेटको सूचना चुहावट भएको विषयमा छानविन गर्न समिति गठनको माग गर्दै सोमबार चार पटक संसद अवरुद्ध पारेपछि सत्तारुढ दलहरु र नेपाली कांग्रेसबीच सहमति पश्चात समिति गठन भएको हो । 
 
संसदले समिति गठनको प्रस्तावलो सर्वसहमतिले स्वीकृत समेत गरको छ । समितिमा ८ जना सदस्य रहनेछन् । समितिको कार्यविधि तीन महिना १५ दिन रहने छ । सो समयभित्र समितिले विगतमा बजेटको बेला भएको सूचना चुहावट लगायतका विषयमा अध्ययन गर्ने र यस प्रकारका गतिविधि नगर्न सुझाउने बताइएको छ । 

 

नयाँ