काठमाडौँ । नेकपा (माअेवादी केन्द्र) कर्णाली (६ नं) प्रदेशले सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
सो प्रदेशले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी सम्भाव्यताका आधारमा (६ नं) प्रदेशको समग्र विकासको प्याकेज कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई पटक–पटक अनुरोध गर्दासमेत बजेटमा सम्बोधन नगरिएको भन्दै सडक, सिँचाइ, जलविद्युत् र कृषिलगायतका विषयलाई प्रस्तुत बजेटमै समावेश गर्न माग गरेको छ ।
सो प्रदेशले गमगडी–नाम्चे लाग्नाउत्तर सडक निर्माण परियोजना मुगुमा स्थापना गरी दुई वर्षभित्र सडक निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने र कर्णाली करिडोरको नामाकरण विकृत गरिएकाले सच्याएर कर्णाली करिडोर कायम गर्नुका साथै पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी शीघ्र कार्यसम्पन्न गर्न माग गरेको छ ।
त्यसैगरी सुर्खेत–जुम्ला–मुगु गमगडी (कर्णाली सडक) सडकलाई दुई लेन सडकका रूपमा स्तरोन्नति र चङ्खेली–दार्मा, हुम्लासम्म विस्तारका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी दैलेख–कालिकोट–जुम्ला सडक, दाङ–सुर्खेत–डोली दीपायल सडक, सुर्खेत–गुटु, अछामजस्ता सडकमा पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ ।
सो प्रदेशले सिँचाइअन्तर्गत कर्णालीलाई सुक्खा र भोकमरीका नाममा दुई-चार किलो चामल नभइ कर्णालीलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन कर्णाली विशेष सञ्चार कार्यक्रम लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘राष्ट्रिय विद्यु्त प्रसारण लाइन विस्तार र कालिकोटको नानीकोटमा बृहत् जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरियोस्, कर्णाली, भेरी र तिला नदीमा मेघा जलविद्युत् परियोजना निर्माण गरियोस्’ सम्मेलनमा वितरीत विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
सो अवसरमा प्रदेश संयोजक तथा (माओवादी केन्द्र) सचिवालय सदस्य जनार्दन शर्माले पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर स्याउ, ओखर, सिमी, कागती, सुन्तला, अदुवा, टिमुरजस्ता कृषिउपजमा व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा रारा पर्यटन विकास प्राधिकरण गठन गरी सुर्खेत, काँक्रेविहारदेखि छायानाथ–लिमी मानसरोवर सैपालदेखि पुपाल हिमालसम्म र सल्यानलगायत ऐतिहासिक पर्यटन तथा लामा सांस्कृतिक सङ्ग्रहालय निर्माण र एकीकृत परिचालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । रासस
