काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षद्वयको दूरी बढ्दै जाँदा मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतिर धकेलिन्छ कि भन्ने आशंका बढेको छ । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको विहिबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको संवाद सुखद नभएपछि अहिले सत्ताधारी र सत्ताबाहिर रहेका नेताहरुमाझ मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतर्फ धकेलिने हो कि भन्ने आशंका बढेको हो । 

गत आइतबार कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका केन्द्रीय सचिवालय सदस्यहरुलाई प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी फूटाउने बताएको सुनाएपछि विविध खालका मतहरु बाहिर आउने क्रममा मध्यावधि निर्वाचनको कोणबाट पनि एउटा मत सार्वजनिक भएको हो । प्रचण्डले आफ्ना कुरा सुनाए अनुसार नेकपा गम्भीर मोडमा आइपुगेको संकेत गरेको र जसले गर्दा पार्टी एकतालाई जोगाएर लैजान कठिन भएको बताएका थिए । यो अवस्थामा पार्टी फूट्ने, त्यसपछि ओलीलाई संसदमा विश्वासको मत आवश्यक पर्ने र उनको सरकार ढल्ने संभावनासँगै मध्यावधि निर्वाचनको चर्चा आएको हो ।

ओलीले पार्टी निर्णय पनि नमान्ने र सँगै अघि बढ्न नसकिने भए अलग हुनसक्ने समेत प्रस्ताव गरेसँगै विहिबार पनि दुवै अध्यक्षबीच सौहार्दपूर्ण वातावरणमा संवाद भएन । पार्टी विभाजनको संघारमा पुगेर बल्लतल्ल जोगिएको पार्टीलाई पुनः विभाजनमा पुग्नबाट रोक्न तत्काल बैठक बोलाइनुपर्ने र पार्टीको बैठकबाट नै यसको निकास खोजिनुपर्ने निचोड अन्य शीर्ष नेताहरुको मतमा ओली प्रचण्ड दुवै मौन छन् ।  सचिवालय, स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीमध्ये कुन बैठक बोलाउने बारेमा शीर्ष नेताहरुले प्रचण्डलाई भने पनि ओली तत्कालै बैठक राख्ने मुडमा छैनन ।

गत शनिबार अध्यक्षद्वय ओली र दाहालबीच भएको भेटमा दाहालले तत्काल केन्द्रीय सचिवालयको बैठक बोलाउन माग गरेको थिए । आइतबार सचिवालयका सदस्यहरुसँगको छलफलमा उनले प्रधानमन्त्री ओलीले बैठक पनि नबोलाउने र पार्टीले बहुमतबाट गरेका निर्णय पनि नमान्ने बताएको भन्दै पार्टीमा गम्भीर संकट पैदा भएको सुनाएका थिए । तर ओली पक्षले मध्यावधि निर्वाचनको हल्ला चलेपछि त्यसको कानुनी आधारबारे सोधखोज गर्न थालेको छ । 

पार्टीभित्र अर्को पक्षले बहुमतको बलमा हस्तक्षेप गरी संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरे वा पार्टी नै फूट्ने अवस्थामा आएमा ओलीले मुलुकलाई संसद् विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा होम्ने चर्चा पनि छ । तर, संविधानले भने विगतमा जस्तै प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने र मध्यावधि घोषणा गर्ने बाटो लगभग बन्द गरिदिएको छ । संविधानतः एउटा मात्र अवस्थामा संसद् विघटन हुने र नयाँ निर्वाचन हुने व्यवस्था रहेको छ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट बहुमतप्राप्त दलले सरकार बनाउनेछ, कुनै पनि दलको बहुमत नभएमा गठबन्धनको सरकार बनाउने र त्यो पनि सम्भव नभएमा ठूलो दलको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्न सक्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ । तर, अल्पमतको सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा संविधानको धारा ७६ (७) अनुसार प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन हुने र देश नयाँ निर्वाचनमा जाने व्यवस्था छ । तर, ओली अल्पमतको होइन, बहुमतप्राप्त दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री पदमा बहाल रहेका कारण यस्तो अवस्थामा संसद विघठन गरेर मध्यावधिमा जाने अवस्था देखिदैन ।