रुपन्देही । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कम्पनीहरु संग व्यापार ध्येयमा राम्रो सम्वन्ध जोडेको ओम्नी समुह नितिगत भ्रष्टाचार गर्नेमा पनि त्यतिकै ख्याती कमाउन सफल भए झैं, रुपन्देहीको बुटवलमा पनि ओम्नी समुह जस्तै एक कम्पनी फेला परेको छ ।

कोरोना भाईरस महामारीका वेला चिन वाट स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रक्रियामा मुल्य वढाएर आयात गर्ने प्रक्रिया मिलाएर विवादमा तानिएको ओम्नी समुहको नियत जस्तै बुटवलमा पनि करोडौं रुपैयाँ ठेक्का लिएर काम नगर्ने कम्पनी फेला परेको हो ।

गत आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा लुम्विनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले दैवि प्रकोप तथा विपत् व्यवस्थापनका लागि सामाग्री खरिदको लागि आह्वान गरेको टेण्डर फिस्टेल सप्लायर्सले हात पारेपनि तर सम्झौता अनुसार सप्लायर्सले काम नगरेपछि मन्त्रालयले कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको वताईएको छ ।

जसका कारण बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको फिस्टेल सप्लायर्स कम्पनी कारवाहीमा पर्ने भएको छ । मन्त्रालयद्वारा बिपत् ब्यवस्थापनका लागि सामाग्री खरिद गर्न १ करोड रुपैयाँको टेण्डर खुलाएको र गत आर्थिक वर्षको असार महिनाको दोस्रो साता सम्म उक्त सामाग्री उपलब्ध गराउने गरी सो फिस्टेल सप्लायर्सले गत जेठ महिनामा सम्झौता गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

तर दुई पक्षिय विच गरिएको सम्झौता अनुसार सप्लायर्सले काम नगरेपछि गत असार २८ गते मन्त्रालयले कारवाहीको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय काठमाण्डौंलाई कालो सूचिमा राख्न सिफारिस पत्राचार गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता माधवराज मरासिनीले वताए ।

उनले भने, सप्लायर्सले सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार आवश्यक कारवाहीका लागि मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको जनाए । उनका अनुसार, १ करोड रुपैयाँ बजेटमा काम गर्न गरिएको सम्झौता अनुसार ७० लाख रुपैयाँ फिस्टेल सप्लायर्सले भुक्तानी लिइसकेको प्रवक्ता मरासीनीको भनाई छ । यद्यपी सो कम्पनीले विज्ञापन एजेन्सी फिस्टेल मिडिया प्राली पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

उता फिस्टेलका प्रवन्ध निर्देशक उमेश कुँवरले कोरोना संक्रमणको त्रासले गर्दा सम्झौता अनुसार काम गर्न नसकेको वताएका छन् । तर कोराना भाईरस महामारीले गत चैत दोस्रो साता देखि नेपालमा प्रभाव पारेकाले रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि लकडाउन गरिएको जारी लकडाउनकै अवस्थामा जेठ महिनामा उक्त सम्झौता भएको पाईएको छ ।

यस्तै, मन्त्रालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता मरासीनीले कोरोना संक्रमणकै अवस्थामा सम्झौता गर्ने, ७० प्रतिशत  भुक्तानी पनि लिने, अनि गलत लुकाउनलाई लकडाउनलाई देखाएर पन्छिन नमिल्ने जिकिर गरे ।

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ६३ (१) मा सम्झौता अनुसार काम नगरेको फर्म (एजेन्सी) लाई एकदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचिमा राखेर कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ब्यवस्था रहेको छ ।