‘नेपाल’ मात्र लेख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्नुस् : राज्य व्यवस्था समिति

रासस,

प्रकाशित २०७७ कार्तिक २४ सोमबार

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपालको औपचारिक नामका सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देश गरेको छ। सरकारको निर्णयबारे परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग जानकारी लिएपछि समितिको आजको बैठकले उक्त निर्देशन दिएको हो।

बैठकपछि कुरा गर्दै समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले सरकारको पछिल्लो निर्णयले अन्योल, अविश्वास, आशंका उत्पन्न गरेको हुँदा ‘नेपाल’ मात्रै लेख्नुपर्ने आवश्यकता र औचित्यताको पुष्टि नहुञ्जेल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नुस् भनिएको जानकारी दिए।

सो अवसरमा मन्त्री ज्ञवालीले देशका नाममा कुनै विशेषण जोड्न जरुरी नभएको स्पष्ट गरेका थिए। उनले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नाम नभई हामीले अवलम्बन गरेको शासन प्रणाली हो। नेपालको औपचारिक नाम नेपाल नै हो, यसमा कुनै विशेषण जोड्न जरुरी छैन।’

यसअघि बैठकमा सदस्यले उक्त निर्णयलाई पुरानो राजनीतिक प्रणालीका पक्षधरले हौसलापूर्णरुपमा स्वागत र समर्थन गर्नाले गणतन्त्रका लागि बलिदान दिनेहरु निराश हुनुपर्ने हो कि भन्ने आशंका पैदा गरेकाले सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सल्लाह दिनु उचित हुने सुझाव दिएका थिए।

राजनीतिक दलबीच अविश्वास बढिरहेकै बेला सरकारबाट भएको उक्त निर्णयले आमजनतामा संशय उत्पन्न गरेको उनीहरुको भनाइ थियो। यसअघि कूटनीतिक नियोगबाट हुने पत्राचार र कतिपय सरकारी लिखतमा समेत नेपालको औपचारिक नाम नेपालीमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल र अंग्रेजीमा फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ नेपाल लेख्ने गरिँदै आएको थियो।

मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ११ गतेको बैठकले नेपालको औपचारिक नाम ‘नेपाल’ मात्र लेख्ने निर्णय गरेपछि समितिले त्यसबारे परराष्ट्रमन्त्रीसँग जानकारी माग गरको हो।