काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसको अवरोधका कारण व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठक स्थगन भएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आव २०७३/ ७४ को बजेटसम्बन्धी भाग १ रातो किताब वितरण नगरिएकामा आपत्ति जनाउँदै उक्त पुस्तक वितरण नभएसम्म सदन चल्न नदिने अडान लिइएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले आधा घन्टाका लागि बैठक स्थगन गरेकी हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदले बैठकमा बजेटमा समावेश आयोजना र कार्यक्रम रातारात फेरबदल भएको आरोप लगाउँदै आआफनो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका थिए । बैठकमा काँग्रेसका वीरबहादुर बलायरले आगामी आवको विनियोजन बजेट र योजना समेटिएको भाग १ रातो किताब नबाँडिएकामा आपत्ति व्यक्त गर्दै रातो किताबमा रातारात किताब फेरबदल गर्ने काम भएको भनी आपत्ति व्यक्त गरे ।
सांसद बलायरको भनाइपछि योजना आयोगबाट पुस्तिका प्राप्त भए पनि केही कुरा सच्याउनुपर्ने भनेकाले समय लागेको सभामुखले बैठकमा जानकारी दिए । त्यसको लगत्तै काँग्रेसका सचेत ईश्वरी न्यौपानेले बजेट वितरणपछि तत्कालै रातो किताब सांसदको हात हातमा पु¥याउनुपर्नेमा त्यो व्यवस्था नभएको भनी सरकारको आलोचना गरे ।
आफूहरु भोलि(शनिबार)देखि जिल्ला जानुपर्ने भएकाले जनताले कुन कुन आयोजना बजेटमा समेटिएको भनी सोधेमा के उत्तर दिने भनी प्रश्न गर्दै उनले तत्काल किताब उपलब्ध गराउन माग गरे । सभामुखको रातो पुस्तक उपलब्ध गराउन केही समय लाग्ने आशयको जवाफ आए पनि प्रमुख प्रतिपक्षका सांसदले उठेर विरोध जनाइरहे ।
त्यसपछि सभामुखले बोल्न समय दिएपछि काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले अर्थमन्त्रीले बैठकमा सांसदलाई वितरण गर्छु भनेको रातो किताब बाँड्न नसक्ने हो भने कि माफी माग्नुप¥यो नत्र भए संसद् चल्न नसक्ने चेतावनी दिए ।
प्रमुख सचेतक श्रेष्ठले संसदको बैठक एक घन्टालाई स्थगन गरेर भए पनि किताब उपलब्ध गराउन अडान राखेपछि सभामुखले आधा घन्टाका लागि सदन स्थगन गरेकी हुन् ।
मोर्चाका तर्फबाट ध्यानाकर्षण
यसअघि बैठकको प्रारम्भमा मधेसी मोर्चाका लक्ष्मणलाल कर्णले लामो समयदेखि मधेसमा भइरहेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न सरकार र सदनले पनि कुनै चासो नराखेको गुनासो गरे । सदनको बैठकको कार्यसूचीमा समेत आफूहरुका लागि समय छुट्याइएको नदेखिएको बताउँदै उनले आफूहरु वार्ताको विरोधी नभएको बताए ।
अस्थाका आधारमा आन्दोलनमा रहेका आफ्ना केन्द्रीय नेतादेखि स्थानीय कार्यकर्तालाई थुनिएको बताउँदै सांसद कर्णले आफूहरुलाई संसद्मा बस्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि मधेसी, आदिवासी जनजातिको माग सम्बोधन नगरेसम्म त्यो सम्भव नरहेको प्रतिक्रिया दिए ।
सरकारले आफ्ना माग र असन्तुष्टिलाई किन सुनिरहेको छैन भन्दै सरकारले आन्दोलनरत दलले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्न चासो नदेखाएसम्म संसद्को बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्दै बाहिरिए । रासस
