काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रत्नपार्कमा रहेको शहरी सेवा केन्द्र जहाँ जो सुकै सर्वसाधारणले पनि आफ्नो तनाव र व्यस्ततालाई भुलाउनको लागि खुल्ला वातावरणमा थकाई मार्ने प्रयोजनको लागि बनाइएको शहरी सेवा केन्द्रको खुल्ला ठाउँ हटाउन अहिले दैनिक महानगर प्रहरीले एक्सन चालिरहनु परेको छ ।
काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र पर्ने जुनसुकै सार्वजनिक स्थान पनि काठमाडौं महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको हुन्छ र महानगरपालिको स्वीकृति नदिएको खण्डमा कुनैपनि व्यत्तिःले जवर्जस्ती गर्ने अधिकार राख्दैन । तर, शहरी सेवा केन्द्र यस दृष्टान्त भन्दा ठीक भिन्न रहेको छ । जहाँ दैनिक काठमाडौं महानगरपालिका प्रहरीले एक्सन चालिरहँदा पनि व्यापारीहरू भने उल्टै महानगरपालिकाको उच्च पदस्थव्यत्तिःहरूको हवाला दिँदै आफू सोही गैरकानूनी ठाउँमा बसेरै छाड्ने भन्दै हिँडिरहेका छन् ।
झण्डै १२ वर्ष अगाडि शहरी सेवाकेन्द्र निर्माण गरेर निश्चित मुल्यमा १० वर्षसम्म उपभोग गर्नेगरी सम्झौता भएको सो केन्द्र निर्माणको लागि सम्झौता भएको दुई वर्ष अगाडि अर्थात् २०७१ जेठ महिनामा नै १० वर्ष पुगिसकेको छ। तर, १० वर्ष पुगेपछि दोस्रो पक्ष(ठेकेदार) ले पहिलोपक्ष (महानगरपालिका) लाई बुझाउनुपर्ने सम्झौता भएको भएपनि दोस्रो पक्ष कन्चन ट्रेड लिंकले पूर्वशर्त अनुरूप काठमाडौं महानगरपालिकालाई सो केन्द्र हस्तान्तरण अझैसम्म पनि गरेको छैन । केन्द्र भित्र पाँचवटा सटर बैधानिक रूपमा रहेको छ भने बाँकी बाहिरका सटरहरू अबैधानिक रूपमा सञ्चालित रहेको कुरा हाम्राकुराले यस भन्दा अगाडि नै समाचार प्रकाशित गरिसकेको थियो ।
यसरी, सञ्चालित सेवाकेन्द्रमा उल्टै ठेकेदारले सहमति विपरित ११ वटा पसल थप गरेर रकम असुली गर्दै आएको र महानगरपालिकालाई घाटा लगाएको समाचार हाम्रा कुरामा प्रकाशित भएपछि महानगरप्रहरीले अहिले दैनिक ती व्यापारीहरूलाई उठाउँदै आएको छ । व्यापारीहरू भने महानगरका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूहरूलाई मनाउन थालेको महानगरस्रोतले जानकारी दिएको छ । उठाईका व्यापारी नेतालाई उद्दृत गर्दै अर्का व्यापारीले भने ‘पैसाको कुरो मिल्न बाँकी छ, हामी कुरो मिलाउँछौं ।’ यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने महानगरप्रहरीले समेत गैरकानूनी ठहर गरेर हटाएका व्यापारीहरू कुनैपनि समय महानगरका उच्च कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोपछि सोही स्थानमा पुनस्थापित हुनेछन् ।
एउटै प्रकृतिको दुई केन्द्रको भाडामा १५ लाखको अन्तर !
रत्नपार्क तथा खुल्लामञ्च वरपर मात्रै दुईवटा शहरी विकास केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन्। जसमा विद्युतप्राधिकरण अगाडिको शहरी सेवाकेन्द्रले १० वर्ष सम्झौता पार गरेर काठमाडौं महानगरपालिकाले आह्वान गरेको खुल्ला बोलपत्र आह्वानमा बार्षिक २५ लाख ९९ हजार नौ सय ९२ रूपैयाँ तिर्नेगरी ऋषिराम गर्तौलाले टेण्डर पारिसकेका छन् ।
उनलाई जेठ १५ गते मात्रै आशयको लागि भनेर सूचना पनि प्रकाशित गरिसकेको छ। तर, त्यसैको ५०० मिटर पर रहेको अर्को सहरी सेवा केन्द्रले १० लाख ८० हजार रूपैयाँ वार्षिक तिरेर चलिरहेको छ । कञ्चन ट्रेड लिंकले अहिले मासिक ९० हजार रूपैयाँ मात्रै राजश्व विभागमा बुझाउने गरेको विभागका सूचना अधिकारी महेश कुमार काफ्लेले जानकारी दिए ।
