संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश २ का मन्त्री सोनल गए अदालत

निरंजन कुमार साह,

प्रकाशित २०७७ मंसिर २० शनिबार

जनकपुरधाम। संघीय सरकारको भूमिगत जलस्रोत विकास समितिले कात्तिक २१ गते गरेको परिपत्र र समृद्ध तराई मधेस सिञ्चाई विशेष कार्यक्रमले कात्तिक २४ गते आह्वान गरेको बोलपत्रले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश २ का भौतिक पूर्वाधारमन्त्री जितेन्द्र सोनल रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्।

प्रदेश नम्बर २ सरकारले यसअघि पनि संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरिसकेको छ । भूमिगत जलस्रोत विकास समितिको परिपत्रमा हाल प्रदेश सरकारले प्रयोग गर्दै आएको भवन, सवारी साधनलगायत भौतिक साधन संघीय सरकारलाई फिर्ता गर्ने र प्रदेशको अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनेको भन्दै सो बदर गर्न माग गरिएको हो।

भूमिगत सिचाई कार्यक्रम तथा जल उपयोग र व्यवस्थापन हाल संविधानको अनुसूची ६ बमोजिम प्रदेशमा समायोजन भई संचालन हुदै आएको छ। साथै संघले पुरा गर्न नसकेका स्यालो तथा डीप ट्युववेलको निर्माण संचालन तथा व्यवस्थान समेत प्रदेश सरकारले गर्दै आइरहेको छ।

कुनै जानकारी र औचित्य विना प्रदेश सरकारसँग समन्वय समेत नगरि संघ मातहतका मन्त्रालय र विभागले सचिवस्तरको निर्णयको आधारमा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कार्यक्रम संघ सरकारले संचालन गर्ने र भौतिक स्रोत साधनमा समेत हस्तक्षेप गर्ने कार्य संविधान कानून विपरित रहेको भनी प्रदेश नम्बर २ का भौतिक पूर्वाधार विकाश मन्त्री जितेन्द्र प्रसाद सोनारले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका हुन्।