रुपन्देही । सुकुम्बासी एंव अव्यवस्थित बसोबासीहरुको समस्या समाधानका लागि भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग र लुम्बिनीका स्थानीय निकायहरुबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लुम्बिनी प्रदेशका ३३ वटा पालिकाहरुसँग कार्य सम्झौता गरेको हो । 

लुम्बिनी प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल, आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवाली, लुम्बिनी प्रदेश सभाका सदस्यहरुको उपस्थितिमा आईतवार (आज) बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्झौता गरिएको हो । आयोगका तर्फ बाट उप-सचिव राजेन्द्र बहादुर अर्याल र सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख, उप-प्रमुखहरुको उपस्थितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका बीचमा कार्य सम्झौता गरिएको छ । 

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लुम्बिनी प्रदेश अन्र्तगत तराईका ५ वटा जिल्लाका ३ वटा उप-महानगरपालिका, १७ वटा नगरपालिका र १३ वटा गाउँपालिकासँग कार्य सम्झौता गरेको आयोगका विज्ञ जगत देउजाले वताए । 

समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पश्चात् आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवालले सम्झौता भएका स्थानीय निकायहरुलाई आगामी असार मसान्त भित्र जनताको हातमा जग्गाधनी पुर्जा पुग्ने गरी काम गर्न निर्देश गर्दै, स्थानीय निकायहरुले सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरुको तथ्याङ्क संकलन गरी आयोगमा बुझाउन तथा लाल पुर्जा वितरणका लागि आयोगलाई सहयोग गर्ने काममा चासो देखाउँदै निर्धारित समयावधि भित्रै काम सम्पन्न गर्न सुझाए छन् ।

विगत ३० दशक देखि सुकुम्वासी एंव अव्यवस्थित वसोवासी समस्या समाधानका लागि आयोगलाई अव ३ वर्षको अवधि वाँकी रहेको छ । आयोगले लुम्विनी प्रदेशका पहिलो चरणमा नपरेका पालिकाहरुलाई दोस्रो चरणको कार्यक्रममा समावेश गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

देशभरको भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न तथ्याङ्क संकलनका लागि ३ सय ७२ जना सामाजिक परिचालक तयार पार्न लागिएको जनाईएको छ । भूमि सम्बन्धि समस्या समाधानका लागि विगतमा गठन भएका आयोगहरु भन्दा अहिलेको आयोग कानूनी मान्यता प्राप्त र शक्तिशली भएको भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधनको प्रावधान अनुरुप गठन भएकाले भूमि सम्बन्धि सबै समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।