काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरूहुनेगरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाको सुरूवात गरेको छ। लागत कति र कति समयको लागि हो भन्ने समेत निश्चित नभएको यो आयोजनाले लिएको लक्ष्य पूरा भएको खण्डमा नेपालको कृषि प्रणालीले सुधारको नयाँ बाटो खन्ने पक्का छ। तर, यो प्रक्रियामा किसानले पाउने अनुदानको प्रक्रिया भने कठिन रहेको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३-७४मा उक्त परियोजनाको लागि कूल ५ अर्ब ७८ करोड बजेट विनियोजन गरेकोमा कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरणको लागि विभिन्न क्षेत्र छुट्टाएर कृषि बाली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। क्षेत्रगत आधारमा मात्रै सरकारले तोकेको कार्यविधि पूरा गरेपछि कुनैपनि किसानलाई सहकारी या त अन्य कुनै कृषिसँग सम्बन्धित संस्थाको मार्फत्बाट संस्थागत भएका कृषकहरूलाई छुट्टै कार्यविधि बनाएर कति अनुदान पाउने भन्ने विषयमा भने टुङ्गोमा पुग्ने कृषि विकास मन्त्रालयका सह प्रवक्ता शंकर सापकाटाले जानकारी दिए।
सो परियोजनाअन्तर्गगत् अनुदान प्राप्त गर्नको लागि किसानहरूले कम्तिमा पनि १० हेक्टर जग्गामा एकै किसिमको खेती गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले अहिले कृषिमा क्षेत्रफलका हिसावले पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनको अवधारणाबाट खेतीयोग्य जमिनलाई वर्गीकरण गरेको प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिए।
यसरी गरिएको वर्गीकरण अन्तर्गत् पकेट क्षेत्रमा पर्नको लागि कम्तिमा पनि १० हेक्टर जमिनमा खेती गरिएको हुनुपर्ने, ब्लक क्षेत्रमा समावेश हुनको लागि कम्तिमा पनि १ सय हेक्टर जमिनमा एकै किसिमको खेती लगाएको हुनुपर्ने तथा जोन र सुपरजोन क्षेत्रको लागि क्रमशः ५ सय र १ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सरकारले तोकेको कृषि बालि लगाउनेले मात्रै यस्तो अनुदान पाउने पनि प्रवक्ता कोइरालाले जानकारी दिए।
त्यसैगरी मन्त्रालयले यही आयोजनाबाट कृषि उत्पादनमात्रै नभएर कृषिमा बजारीकरणको लागि पनि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउन लागेको जानकारी दिएको छ । यसरी सरकारले तोकेको थ्रेस होल्ड पूरा गर्नेले अहिलेको औषत् कृषि उत्पादन भन्दा जति बढी उत्पादन गर्न सक्छु भन्ने प्रतिवद्धता जनाउँछ त्यसैको आधारमा कृषकलाई प्राथमिकता दिनेगरी मन्त्रालयले कार्यविधि ल्याउन लागेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिले औषत्मा प्रतिहेक्टर ३ मेट्रक टन धान उत्पादन भईरहेकोमा कृषकले आधुनिकीकरणको माध्यमबाट ५-६ मेट्रिक टन या त सो भन्दा बढीहुनेगरी कति उत्पादनको प्रतिवद्धता दिनसक्छन् त्यसैको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गरिने तयारी सरकारको छ। यो आयोजनाले थोरै उत्पादन गर्ने किसानहरूको लागि भन्दा पनि धेरै उत्पादन गर्ने किसानलाई प्राथमिकता दिएको छ।
प्रवक्ता कोइरालाले पनि अन्य आयोजना साना किसानको लागि केन्द्रीत रहेको भएपनि यसले ठूला र मझौला किसानहरूलाई समेटेको बताए।
