काठमाडौं। सन् २०१५ चीनले बेल्ट एण्ड रोड इन्सिएटिभ (बीआरआई) सँगै डिजिटल सिल्क रोड (डीएसआर) योजनाको उद्घाटन गरेको थियो। त्यतिबेलादेखि नै बेइजिङको बीआरआई प्रोजेक्टको महत्वपूर्ण रणनीतिका रुपमा डीएसआर रहेको छ। डीएसआर परियोजनामा सहभागि हुने क्षेत्रमा दुरसञ्चार नेटकर्व, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सी, क्लाउड कम्प्युटिङ, ईकमर्स, मोबाइल पेमेन्ट सिस्टम, निगरानी प्रविधि, स्मार्ट सिटी र अन्य उच्च प्रविधिजन्य क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता चीनले गरेको थियो।

डीएसआर सहकार्यका लागि चीनले यसअघि नै कम्तिमा १६ भन्दा बढी देशहरुसँग सम्झौता गरिसकेको छ। बीआरआई परियोजना अन्तर्गत रहेका १३८ देशमध्ये एकतिहाईले डीएसआर परियोजनामा पनि सम्झौता गरेको या गर्ने देखिएको छ। अफ्रिका, मध्यपूर्व, पूर्वी युरोप, ल्याटिन अमेरिका र दक्षिणपूर्वी एसियाका विकासोन्मुख मुलुकहरुलाई अहिले वायरलेस फोन नेटवर्क, ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट कभरेज र उच्च प्रविधिको निकै नै खाँचो छ। यसै आवश्यक्तलाई मध्यनजर गर्दै चीनले यी क्षेत्रका मुलुकहरुको इन्टरनेटमा आफ्नो कब्जा गर्नका लागि डीएसआर रणनीति अथवा परियोजना अघि सारेको हो।

डीएसआरका माध्यमबाट चीनले यसअन्गर्तका देशहरुमा टेक्नोलोजिबाट प्रशारित अधिनायकवाद नीति अपनाउँने चिन्ता बढ्दै गएको छ। यसको उदाहरणका रुपमा गत वर्ष युगाण्डाको कम्पालामा हुवावेका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा, विपक्षी दलका एवं सरकारविरोधी अधिकारीहरुको सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणदेखि उनीहरुको स्थान ट्र्याक गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो।

यतिमात्रै हैन्, चीनले यस्ता निगरानीका गतिविधिहरु कसरी गर्ने भनेर तालिम समेत दिनेगरेको छ। जुन देशमा डीएसआर परियोजना लागु भयो त्यो देशको डेटामा चिनियाँ कब्जा कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा रोचक कुरा छ। चीनको २०१७ राष्ट्रिय इन्टेलिजेन्सी कानुनले ‘कुनै पनि संस्था वा व्याक्तिले राज्यको इन्टेलिजेन्सी सम्बन्धी कार्यमा कानुन अनुसार साथ, सहयोग र सहकार्य गर्ने’ उल्लेख छ। यसको अर्थ, हुवावेले आफ्नो नेटवर्क विस्तार गरेको देशको डाटा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले माग्यो भने हुवावेले सहजै दिनुपर्नेछ। यसै कानुनका कारण अमेरिका, जापान र अष्ट्रेलियाजस्ता विकसित मुलुकले दुरसञ्चारक्षेत्रमा हुवावेको प्रयोगमा रोक नै लगाइसकेका छन्।

यसबाहेक पाँचौं पुस्ताको नेटवर्क एवं नेटवर्कको पूर्वाधार चीनलाई विकास र विस्तार गर्न दिँदा यसले, सो देशका राजनीतिक एवं अन्य ठूला—साना व्याक्तिको डाटा ब्रिच गरेर उनीहरुलाई ब्यालकमेल समेत गर्न सक्छ । यसको उदाहरण, इथोपियामा चिनियाँ निर्मित अफ्रिकी संघको मुख्यालयको आईटी नेटवर्कको डाटा सन् २०१२ देखि १०१७ को बीचमा चीनको संघाई पठाइएको खुल्न आएको थियो।

डीएसआरको माध्यमबाट चीनले कसरी अरु देशहरु र त्यहाँका नागरिकको स्वतन्त्रतालाई दखल पुर्याइरहेको छ भन्ने कुराको उदाहरणका रुपमा दक्षिण अमेरिकी मुलुक इक्वेडरलाई लिन सकिन्छ । इक्वेडरमा अपराध कम गर्नका लागि ४ हजारभन्दा बढी चिनियाँ क्यामेराहरु जडान भएका छन्, जुन अनुहार पहिचान क्षमताका हुन् । यी क्यामेराबाट प्रतिपक्षीदलका नेताहरु एवं अन्य व्याक्तिहरुको निगरनी गरेर डराउने काम भइरहेका घटनाहरु बाहिरिएका छन्। स्वतन्त्रताको यो कुरा बाहेक चीनले त्यहाँ लगानी गरेको योजनामा कुल लागतको झण्डै आधा २.५ अर्ब हाइ प्रोफाइल भ्रष्टाचार भएको समेत बाहिरिएको थियो।

यो बाहेक चीनले इक्वेटरमा डीएसआर परियोजना लागु गरेपछि इक्वेडरमाथि विशाल ऋणको भार थुपारियो। अहिले इक्वेडरले चिनियाँ ऋण तिर्नकै लागि आफ्नो देशमा उत्पादित शुद्ध तेलको ८० प्रतिशत चीनलाई निर्यात गरिरहेको छ। यसरी नै चीनले विभिन्न मुलुकको इन्टरनेटमा आफ्नो जालो विछ्याउनका लागि इजिप्ट, साउदी, टर्की, युएईलगायतका देशहरुसँग सम्झौता गरेको छ। हुवावेले इजिप्टमा क्लाउड कम्प्युटिङ सेन्टरको निमार्ण गरेको छ भने चीनले इजिप्टमा पनि आफ्ना लगानी बढाउँदै लगेको छ।

अल्जेरियन भन्सार विभागका लागि चीनले डाटा सेन्टर बनाइरहेको छ। मोरक्कोमा स्मार्ट सिटी बनाएको छ र यस्तै धेरै देशमा चीनले इन्टरनेट क्षेत्रमा आफ्नो कब्जा लिइरहेको छ। यसले चीनलाई ती देशका महत्वपूर्ण डाटाहरु संकलन गरेर त्यहाँको बजारको माग एवं विभिन्न किसिमका अनुसन्धानहरु गर्न सक्छ र त्यहाँको चौतर्फी क्षेत्रमा स्थानीय कम्पनीहरुलाई पछार्दै आफ्नो व्यापारलाई झनै बढाउँन सक्छ। यस्तै जाम्बियमा पनि चीनले ५ जी नेटवर्क विस्तार गरिरहेको छ। यसैको प्रयोगबाट जाम्बिया सरकारका लागि प्रतिपक्षी दलको जासुसी गरेर जाम्बियाका शासकहरुलाई झनै शक्तिशाली बनाउँन मद्दत गर्छ भने आफुले आर्थिक फाइदा लिन्छ। 

अमेरिका आफैले मात्रै हैन्, मध्य र पूर्वी एसियाली मुलुकहरुलाई दुरसञ्चार क्षेत्रमा हुवावेको प्रयोगबाट चीनले जासुसी गर्ने हुँदा प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ । धेरै देशहरुले अमेरिकी भनाइलाई सम्बोधन गरेका छन्, तर सर्बियाले भने हुवावेलाई नै स्वागत गरेको छ । सर्बियामा आफ्नो इन्टरनेट सिस्टमको विस्तारले चीनले युरोपेली मुलुकहरुको डाटामाथि खेल्न सक्ने चिन्ता युरोपेली आयोगको छ । यद्यपि सर्बियाले ५ जी पूर्वाधारहरु अस्विकार गर्ने आश्वासन अमेरिकालाई दिएता पनि त्यसै अन्तर्गत पर्ने हुवावेलाई भने अँगालेको छ।

यो सुरुवात मात्रै
डीएसआर रणनीतिले विश्वका सबै मुलुकहरुको डाटामा आफ्नो कब्जा गर्ने चिनियाँ योजनाको सुरुवात मात्रै भन्न सकिन्छ। किनकी अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान र केही युरोपेली देशहरुले चिनियाँ दुरसञ्चार कम्पनी हुवावेलाई प्रतिबन्ध गरेसँगै चीनले अन्य विकासोन्मुख देशमा विभिन्न किसिमका विदेश नीति अँगालेर इन्टरनेट र दुरसञ्चारक्षेत्रमा आफ्नो पहुँच बढाइरहेको छ।

कोरोना भाइरसको महामारीले चिनियाँ दुरसञ्चार र निगरानी सम्बन्धी उपकरणहरुको प्रयोगको माग बढाइ दिएको छ । यसैलाई अर्को फाइदाको मुख लाउँदै चीनले डिजिटल सिल्क रोडलाई हेल्थ सिल्क रोड समेत भन्न थालेको छ। राष्ट्रवादी कुटनीति अघि सारिरहेको चीनले यस्ता विविध आलोचनाका बाबजुद पनि डीएसआरलाई झनै गति दिइरहेको छ भने गरिब, कम पारदर्शीता र विकासोन्मुख मुलुक यसको चंगुलमा फस्दै गएका छन्।

चीनले डीएसआर अन्तर्गत करिब ७९ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गरिसकेको छ। विश्व इन्टरनेट सम्मेलन जस्ता चीन प्रायोजित शिखरसम्मेलनमा चीनले डीएसआरलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ। डिजिटल सिल्क रोडमा संलग्न भइरहेका मुलुकहरु पछिल्लो समय बेल्ट एण्ड रोड इन्सिएटिभ पनि आलोचित हुँदै जाँदा, चीनप्रति सजगकता भने अपनाउन थालेका छन्।