काठमाडौं । सन् २०१५ चीनले बेल्ट एण्ड रोड इन्सिएटिभ (बीआरआई)सँगै डिजिटल सिल्क रोड (डीएसआर) योजनाको उद्घाटन गरेको थियो । त्यतिबेलादेखि नै बेइजिङको बीआरआई प्रोजेक्टको महत्वपूर्ण रणनीतिका रुपमा डीएसआर रहेको छ ।

डीएसआर परियोजनामा सहभागी हुने देशमा दुरसञ्चार नेटकर्व, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सी, क्लाउड कम्प्युटिङ, ईकमर्स, मोबाइल पेमेन्ट सिस्टम, निगरानी प्रविधि, स्मार्ट सिटी र अन्य उच्च प्रविधिजन्य क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्ने प्रतिवद्धता चीनले गरेको थियो ।

डीएसआर सहकार्यका लागि चीनले यसअघि नै कम्तिमा १६ भन्दा बढी देशहरुसँग सम्झौता गरिसकेको छ । बीआरआई परियोजना अन्तर्गत रहेका १३८ देशमध्ये एकतिहाईले डीएसआर परियोजनामा पनि सम्झौता गरेको या गर्ने देखिएको छ ।

अफ्रिका, मध्यपूर्व, पूर्वी युरोप, ल्याटिन अमेरिका र दक्षिणपूर्वी एसियाका विकासोन्मुख मुलुकहरुलाई अहिले वायरलेस फोन नेटवर्क, ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट कर्भेज र उच्च प्रविधिको निकै नै खाँचो छ ।

यसै आवश्यक्तलाई मध्यनजर गर्दै चीनले यी क्षेत्रका मुलुकहरुको इन्टरनेटमा आफ्नो कब्जा गर्नका लागि डीएसआर रणनीति अथवा परियोजना अघि सारेको हो । डीएसआरका माध्यमबाट चीनले यसअन्गर्तका देशहरुमा टेक्नोलोजिबाट प्रशारित ‘अधिनायकवाद नीति’ अपनाउनसक्ने भएकाले चिन्ता बढ्दै गएको छ ।

यसको उदाहरणका रुपमा गत वर्ष युगाण्डाको कम्पालामा हुवावेका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा, विपक्षी दलका एवं सरकार विरोधी अधिकारीहरुको सामाजिक संजाल नियन्त्रणदेखि उनीहरुको स्थान ट्रयाक गरेको घटना सार्वजनिक भएको थियो । यतिमात्रै होइन चीनले यस्ता निगरानीका गतिविधिहरु कसरी गर्ने भनेर तालिम समेत दिने गरेको छ ।

जुन देशमा डीएसआर परियोजना लागुभयो त्यो देशको डेटामा चिनियाँ कब्जा कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा रोचक कुरा छ । चीनको २०१७ राष्ट्रिय इन्टेलिजेन्सी कानुनले ‘कुनै पनि संस्था वा व्याक्तिले राज्यको इन्टेलिजेन्सी सम्बन्धी कार्यमा कानुन अनुसार साथ, सहयोग र सहकार्य गर्ने’ उल्लेख छ ।

यसको अर्थ हुवावेले आफ्नो नेटवर्क विस्तार गरेको देशको डेटा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले माग्यो भने हुवावेले सहजै दिनुपर्नेछ । यसै कानुनका कारण अमेरिका, जापान र अष्ट्रलियाजस्ता विकसित मुलुकले दुरसञ्चारक्षेत्रमा हुवावेको प्रयोगमा रोक नै लगाइसकेका छन् ।

यसबाहेक पाँचौं पुस्ताको नेटवर्क एवं नेटवर्कको पूर्वाधार चीनलाई विकास र विस्तार गर्न दिंदा यसले, सो देशका राजनीतिक एवं अन्य ठूला–साना व्यक्तिको डेटा ब्रिच गरेर उनीहरुलाई ब्यालकमेल समेत गर्नसक्छ ।

यसको उदाहरण, इथोपियामा चिनियाँ निर्मित अफ्रिकी संघको मुख्यालयको आईटी नेटवर्कको डेटा सन् २०१२ देखि १०१७ को बीचमा चीनको सांघाइ पठाइएको खुल्न आएको थियो ।

डीएसआरको माध्यमबाट चीनले कसरी अरु देशहरु र त्यहाँका नागरिकको स्वतन्त्रतालाई दख्खल पु¥याइरहेको छ भन्ने कुराको उदाहरणका रुपमा दक्षिण अमेरिकी मुलुक इक्वेडरलाई लिन सकिन्छ ।

इक्वेडरमा अपराध कम गर्नका लागि चार हजारभन्दा बढी चिनियाँ क्यामेराहरु जडान भएका छन्, जुन अनुहार पहिचा क्षमताका हुन् । यी क्यामेराबाट प्रतिपक्षीदलका नेताहरु एवं अन्य व्याक्तिहरुको निगरनी गरेर डराउने काम भइरहेका घटनाहरु बाहिरिएका छन् ।

स्वतन्त्रताको यो कुरा बाहेक चीनले त्यहाँ लगानी गरेको योजनामा कुल लागतको झण्डै आधा २.५ अर्ब हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार भएको समेत बाहिरिएको थियो ।

योबाहेक चीनले इक्वेटरमा डीएसआर परियोजना लागु गरेपछि इक्वेडरमाथि विशाल ऋणको भार थुपारियो । अहिले इक्वेडरले चिनियाँ ऋण तिर्नकै लागि आफ्नो देशमा उत्पादित शुद्ध तेलको ८० प्रतिशत चीनलाई निर्यात गरिरहेको छ ।

यसरी नै चीनले विभिन्न मुलुकको इन्टरनेटमा आफ्नो जालो विच्छ्याउनका लागि इजिप्ट, साउदी, टर्की, युएईलगायतका देशहरुसँग सम्झौता गरेको छ । हुवावेले इजिप्ट क्लाउड कम्प्युटिङ सेन्टरको निमार्ण गरेको छ भने चीनले इजिप्टमा पनि आफ्ना लगानी बढाउँदै लगेको छ ।

अल्जेरियन भन्सार विभागका लागि चीनले डेटा सेन्टर बनाइरहेको छ । मोरक्कोमा स्मार्ट सिटी बनाएको छ र यस्तै धेरै देशमा चीनले इन्टरनेट क्षेत्रमा आफ्नो कब्जा लिइरहेको छ ।

यसले चीनलाई ती देशका महत्वपूर्ण डाटाहरु संकलन गरेर त्यहाँको बजारको माग एवं विभिन्न किसिमका अनुसन्धानहरु गर्न सक्छ र त्यहाँको चौतर्फी क्षेत्रमा स्थानीय कम्पनीहरुलाई पछार्दै आफ्नो व्यापारलाई झनै बढाउन सक्छ ।

यस्तै जाम्बियमा पनि चीनले ५ जी नेटवर्क विस्तार गरिरहेको छ । यसैको प्रयोगबाट जाम्बिया सरकारका लागि प्रतिपक्षी दलको जासूसी गरेर जाम्बियाका शासकहरुलाई झनै शक्तिशाली बनाउन मद्दत गर्छ भने आफुले आर्थिक फाइदा लिन्छ ।

अमेरिका आफैंले मात्रै होइन मध्य र पूर्वी एसियाली मुलुकहरुलाई दुरसञ्चार क्षेत्रमा हुवावेको प्रयोगबाट चीनले जासुसी गर्ने हुँदा प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको छ । धेरै देशहरुले अमेरिकी भनाईलाई सम्बोधन गरेका छन् । तर सर्बियाले भने हुवावेलाई नै स्वागत गरेको छ ।

सर्बियामा आफ्नो इन्टरनेट सिस्टमको विस्तारले चीनले युरोपेली मुलुकहरुको डाटामाथि खेल्न सक्ने चिन्ता युरोपेली आयोगको छ । यद्यपी सर्बियाले अविश्वासका ५ जी पूर्वाधारहरु अस्वीकार गर्ने आश्वासन अमेरिकालाई दिएको छ तर, त्यसै अन्तर्गत पर्ने हुवावेलाई भने अँगालेको छ ।

यो सुरुवात मात्रै

डीएसआर रणनीतिले विश्वका सबै मुलुकहरुको डेटामा आफ्नो कब्जा गर्ने चिनियाँ प्रपञ्चको यो सुरुवात मात्रै भन्न सकिन्छ । किनकी अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापान र केही युरोपेली देशहरुले चिनियाँ दुरसञ्चार कम्पनी हुवावेलाई प्रतिबन्ध गरेसँगै चीनले अन्य विकासोन्मुख देशमा विभिन्न किसिमका विदेश नीति अँगालेर इन्टरनेट र दुरसञ्चारक्षेत्रमा आफ्नो पहुँच बढाइरहेको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीले चिनियाँ दुरसञ्चार र निगरानी सम्बन्धी उपकरणहरुको प्रयोगको माग बढाइ दिएको छ । यसैलाई अर्को फाइदा लिदै चीनले डिजिटल सिल्क रोडलाई हेल्थ सिल्क रोड समेत भन्न थालेको छ ।

‘राष्ट्रवादी कुटनीति’ अघि सारिरहेको चीनले यस्ता विविध आलोचनाका बाबजुद पनि डीएसआरलाई झनै गति दिइरहेको छ भने गरिब, कम पारदर्शी र विकासोन्मुख मुलुक यसको चंङगुलमा फस्दै गएका छन् ।

चीनले डीएसआर अन्तर्गत करिब ७९ बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गरिसकेको छ । विश्व इन्टरनेट सम्मेलन जस्ता चीन प्रायोजित शिखरसम्मेलनमा डीएसआरलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ ।

डिजिटल सिल्क रोडमा संलग्न भइरहेका मुलुकहरु पछिल्लो समय बेल्ट एण्ड रोड इन्सिएटिभ पनि आलोचित हुँदै जाँदो चीनप्रति सजगकता भने अपनाउन थालेका छन् ।