काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १२ रिट निवेदन परेका छन्। अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालका अनुसार आज प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संवैधानिक इजलासमा एउटा र साधारणतर्फ ११ निवेदन दायर भएका छन्। उनले साधारणतर्फको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ यही पुस ८ गते र संवैधानिक इजलासमा परेको निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइ पुस १० गते तोकिएको जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाई निवेदन दायर गरिएको उनले जानकारी दिए। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार सरकारका सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।
संवैधानिक इजलासतर्फ सन्तोष भण्डारीले धारा ७६ को विकल्पबाट सरकार गठन हुन नसक्दा मात्र संसद् विघटन हुने भन्दै सो कदम रोक्न माग गरेका छन्। यस्तै साधारणतर्फ अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सुलभ खरेल, लोकेन्द्रबहादुर ओली, ज्ञानेन्द्र आरण, शालिकराम सापकोटा, कलमबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, दिनेश त्रिपाठी, अमिता गौतम, कृष्णप्रसाद शर्मालगायतले निवेदन दायर गरेका छन्।
साधारणतर्फका निवेदनमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार नभएको, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको र प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा बाहेक संसद् विघटन गर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा नभएकाले हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी भएको विघटन गैरसंवैधानिक रहेको निवेदनमा उल्लेख छ।
