काठमाडौं । सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट परेका छन् । ती रिटमा बुधबार छलफल हुँदैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दै संसद विघटनका लागि सिफारिस गरेको भन्दै स्वयं उनको पार्टी तथा विभिन्न व्यक्ति समूहबाट गरी १३ वटा रिट परेका हुन् ।
गत पुस ५ गते संसद विघटन गर्ने ओलीको कदम गैरसंवैधानिक र अराजनीतिक हर्कत भएको र संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि यसबाट पर्ने असरबारे केही नसोची विघटनको सिफारिसलाई स्वीकृत गरेको भन्दै नेकपाले नै रिट हालेको छ । त्यसैगरी कानून व्यवसायी र सांसदहरुले समेत गरी १३ वटा रिट हालेका हुन् ।
नेकपा बाहेकका रिटमा संवैधानिक इजलासतर्फ अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले र नियमित इजलासतर्फ ११ जना कानुन व्यवसायीले रिट दायर गरेका हुन् ।
साधारण इजलासतर्फ रिट दायर गर्ने अधिवक्ताहरूमा दिनेश त्रिपाठी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, शुलभ खरेल, लोकेन्द्रबहादुर ओली, ज्ञानेन्द्र आरण, शालिकराम सापकोटा, कलमबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल र दिपक राई हुन् ।
यी सबै रिटमा बुधबारदेखि एकैसाथ सुनुवाई हुन लागेको हो । सबै रिटमा गैरसंवैधानिक तरिकाले संसद विघटन गरिएको भन्दै संसद पुनस्र्थापनाको माग गरिएको छ ।
