काठमाडौँ । देशभर सूचना महामार्ग (अप्टिकल फाइबर व्याकबोन नेटवर्क) विस्तारको परियोजना सुस्त बनेको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दुई वर्षभित्रमा महामार्ग विस्तार गरिसक्ने लक्ष्यका साथ शुरुआत गरेको योजना १८ महिनाको अवधिमा २२ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ ।
प्राधिकरणले मध्यपहाडी लोकमार्गको छ हजार ३३१ किलोमिटर क्षेत्रमा फाइबर बिछ्याउने योजनालाई तीन खण्डमा विभाजन गरेर तीन छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई जिम्मा दिएको थियो । तीन खण्डमध्येमा एक खण्डमा विस्तारको काम भए पनि दुई खण्डको काम शुरु हुनै सकेको छैन । पहिलो खण्डअन्तर्गत प्रदेश नम्बर १, २ र वाग्मती प्रदेशमा फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पाएको नेपाल टेलिकमले हालसम्म २२ दशमलव ५३ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न गरेको छ । उक्त तथ्याङ्क गत मङ्सिर मसान्तसम्मको हो ।
प्राधिकरणले पहिलो खण्डअन्तर्गत नेपाल टेलिकमसँग पूर्वी नेपालदेखि गोरखासम्म फाइबर बिछ्याउन विसं २०७३ असोज १२ गते दुई वर्षको सम्झौता गरेको थियो । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालय टेलिकमले ०७६ जेठ पहिलो सातादेखि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम शुरु गरेको बताउनुहन्छ । उहाँका अनुसार पहिलो खण्डअन्तर्गतका तीन प्रदेशमा टेलिकमले अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन, सामान खरिदलगायतका काम गर्न पाँच वटा कम्पनीलाई जिम्मा दिएको छ ।
प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको मङ्सिर मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार तीन प्रदेशमा ४९१ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न गरेको छ । सम्झौताअनुसार तीन प्रदेशमा दुई हजार १७९ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउनुपर्दछ ।
दुई खण्डको काम शुरु भएन
तीन खण्डका विभाजन गरिएको विस्तारअन्तर्गत दुई वटा खण्डमा काम शुरु हुनै सकेको छैन । खण्ड दुईअन्तर्गत रहेको गण्डकी र प्रदेश ५ अन्तर्गतका २१ जिल्लामा दुई हजार १६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामको शुरु नै हुन सकेको छैन । प्राधिकरणले युनाइटेट टेलिकम ९युटिएल० लाई विस्तारको जिम्मा दिए तापनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हुँदा उक्त क्षेत्रमा विस्तारको काम रोकिएको हो ।
दुई वर्षभित्र सक्नुपर्ने गरी प्राधिकरणले युटिएलसँग २०७४ वैशाख २५ गते रु दुई अर्ब एक करोडमा सम्झौता गरेको थियो । तोकिएको अवधिमा काम शुरु नगरेको भन्दै प्राधिकरणले २०७६ वैशाख २६ गते सम्झौता रद्द गरेपछि युटिएलले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अदातलते वैशाख २९ गते युटिएलको पक्षमा फाइबर बिछ्याउने ठेक्का रद्द नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्राधिकरण उक्त आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा गए पनि यसको अन्तिम निर्णय हुन नसक्दा फाइबर बिछ्याउने कार्यको शुरुआत नै हुन सकेको छैन ।
कर्णाली र सुदूपश्चिममा फाइबर बिछ्याउन स्मार्ट टेलिकमलाई जिम्मेवारी दिए तापनि काम शुरु गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले पुनः नेपाल टेलिकमलाई जिम्मा दिएको थियो । विसं २०७४ भदौ ३ गते दुई वर्षका लागि स्मार्टलाई जिम्मा दिए तापनि प्राधिकरणले विसं २०७६ कात्तिक ३ गते ठेक्का सम्झौता रद्द गरी विसं २०७६ पुस १९ गते नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको थियो ।
टेलिकमले जिम्मा लिएको १३ महिना बितिसक्दासमेत विस्तारको शुरु भएको छैन । रुकुमको मुसिकोटदेखि दार्चुलाको झुलाघाटसम्म एक हजार १९२ किलोमिटर फाइबर बिछ्याउन टेलिकमसँग प्राधिकरणले रु तीन अर्ब ८१ लामा सम्झौता गरेको छ । अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन दूरसञ्चार प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रु नौ अर्ब ८९ करोड १७ लाखमा बजेट छुट्टाइएको प्रवक्ता अर्याल बताउनुहुन्छ । प्राधिकरणले शुरु गरेको उक्त परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार मानेर त्यसको समानान्तररूपमा जिल्ला सदरमुकाम र हरेक नगरपालिकासम्म फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ ।
परियोजनाअन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गमा ९८ कोर, जिल्ला सदरमुकाम र मध्यपहाडी लोकमार्गलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँग जोड्ने सडकमा ४८ कोर र नगरपालिकासम्म २४ कोरको अप्टिकल फाइबर प्रयोग हुन्छ ।
