नेपाल आत्मनिर्भर हुने बाटो 


प्रकाशित

परम्परागत भेषभुषामा बझाङका स्थानिय महिलाहरु

म राजनीतिककर्मी र अनुभवी राष्ट्रसेवक कर्मचारी त हैन । तर एउटा पत्रकार र सचेत नागरिक भएका नाताले हाम्रो देशका शासन संचालकहरुले के गरे र के गर्नु पर्थ्यो, देश दुनियाँ कता गइरहेको छ हामी कहाँ छौ, देशको अवस्था के छ, हाम्रो देशको अभाव के हो उपलव्ध चिज बस्तु के छन्, भएका स्रोत साधनको व्यवस्थापन र उपयोग के कसरी भइ रहेको छ, हाम्रो समस्या के हो, राम्रो पक्ष के हुन्, देश कसरी गरिब विपन्न भयो ? यस्तो चिन्ता मनन भइरहन्छ । देशको यस्तो अवस्था देख्दा भोग्दाको बुझाइ र कतिपय साथीसंगत, देखेसुनेका, बुझेका कुराहरुको मिश्रण गर्दा यो लेख तयार गरेको छु।

हरेक शासन व्यवस्थाका आ आफ्नै सवल र दुर्लब पक्ष हुन्छन् । देशलाई आत्मर्निभर बनाउँदै समृद्धीतिर लैजान, जनतालाई सुखी र खुशी बनाउनका लागी शासन व्यवस्था भन्दा पनि शासकहरु ईच्छा शक्ति र उक्ती जुक्तीको कुरा महत्व हुन्छ । जसरी एउटा घर परिवारको उन्नति प्रगती गर्नलाई घरमुलीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ त्यसैगरी देशको उन्नती प्रगतीका लागि पनि देश संचालन गर्ने राजनीतिक अगुवा, कर्मचारी प्रशासकहरु सुझबुझका साथै दुरदृष्टि भएका ईमान्दार र नैतिकवान हुनुपर्छ । देश चलाउनु पनि एउटा घरपरिवार चलाए जस्तै हो । तर तौरतरिका विधि पद्धती मात्र फरक हो भन्ने ख्याल देश चलाउनेसँग हुनुपर्दछ । 

एउटा देश भएपछि त्यसको सिमारेखा भुगोल र त्यहाँभित्र बस्ने जनता हुन्छन नै । देश चलाउने कुरा घर चलाएजस्तो नभएर देशका लागि केही लिखित तथा अलिखित सहमती, सम्झौता, संविधान, ऐन कानुनहरु हुन्छन् । यसको अर्थ विभिन्न क्षेत्रको जिम्मेवारी काम कर्तव्य अधिकार तोक्नु हो । देशमा धेरै मान्छेको बसोवास हुने भएकाले एकै मान्छेका जस्तो सोचविचार कामकाज नहुने हुँदा सवैलाइ व्यवस्थापन गर्नका लागि कानुन आवश्यक पर्छ । यसले मान्छेको मात्र व्यवस्थापन गर्दैनकी अन्य जल, जमिन, जीव जनावर, प्राकृतिक स्रोत साधन, राष्ट्रको सेवा प्रवाह सवैको व्यवस्थापन, संचालन, उपयोग गर्ने गराउन पनि राज्यमा कानुन आवश्यक पर्छ । 

हरेक राज्यको मुल धर्म आफ्ना नागरिकहरुलाई सुख सुविधा दिनु, देश विकास गरि आत्मर्निभर बनाउनु हो । व्यक्तिको समृद्धीसँगै राष्ट्रको समृद्धी जोडिएको हुँदा प्रत्येक नागरिकलाई गरि खाने बाटो सहज बनाउनु राज्यको दायित्व हो । लोकतन्त्रमा देशका नागरिकहरुले आफ्नो देशको शासन संचालन पनि गर्न सक्छन् । कतिपय देशमा यस्तो खालको व्यवस्था नहुन पनि सक्छ । तर यो देशको आआफ्नो शासन गर्ने तौर तरिका हो । घरपरिवार छिमेकी व्यक्ति व्यक्ति विचमा उन्नति प्रगतीको स्वच्छ प्रतिष्पर्धा हुन्छ । समाज परिवारमा छिमेकीमा आलोपालो अैचोपैचो गरेर समस्या टारे जस्तै देशले पनि छिमेकी देशसँग आफ्नो अवस्थालाई सुधार गर्न छिमेकी देशको साथ सहयोग सहकार्य समन्वय गर्नुपर्छ । देश आफै उन्नती प्रगती हुने चिज हैन यो त मान्छेले गरे भने हुने कुरा न हो । देश बनाउने विगार्ने कुरा देश चलाउने मान्छेले नै हो । हाम्रो समाजमा पनि हुनेखानेका छोरा गरिब भएका छन् गरिबका छोरा हुनेखाने भएका उदाहरण छन् । यो सवै आफ्नो कर्म मेहनत सुझबुझको कुरा हो । व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा जसरी परिर्वतन गर्छ राजनीतिकर्मीले देश चलाउँदै गर्दा आफ्नो जीवनमा ल्याउने सकारात्मक परिवर्तन जस्तै देशको जीवनमा पनि सकारात्मक परिर्वतन र सुधार ल्याउन सक्नुपर्छ ।

नेपालको परिवेशमा हेर्दा राज्य संचालकहरुकातर्फबाट देशको उन्नती प्रगती गर्दै आत्मर्निभर गराउने बाटोतर्फ हिडाएको अथवा हिडाउन खोजेको खासै अनुभव अनुभुती हुँदैन र देखिदैन । पुरानो शासन व्यवस्था सुन्दा र पछिल्लो व्यवस्था हेर्दा समृद्धीतर्फ देश अगाडी बढेको देखिएन । व्यवस्थाका लागि विद्रोह लडाई भए, व्यवस्था परिर्वतन पनि भए, तर मुलुक आत्मर्निभर भएन । जनताको हातमा शासन व्यवस्था पर्यो तर जनताका जनप्रतिनिधिहरुले मुलुक अगाडी बढाउन के गर्यो त भन्ने प्रश्न मैले मात्र गरेको छैन सवैले गरिरहेका छन् । मुलुक र जनताको विकासका लागि राणाशासन, राजतन्त्र बाधक भयो भनेर व्यवस्था परिर्वतनका लागी संर्घष बलिदान भएका हुन् । तर जनता र देशको विकास गर्छु भनेर हिडेका नेपालका राजनितिकर्मी नेताहरुबाट शासन व्यवस्था हातमा परेपछि भने देशको भलोका लागि काम नभएको चिन्ता चासो सर्वत छ । स्वभाविकै हो देश स्वतन्त्र भएपछि नागरिक स्वतन्त्र भएर केहि उन्नती प्रगती त भइहाल्छ । तर समग्र देशको के उन्नती प्रगती भयो भन्ने कुरा अहिलेको पुस्ताले खोजी रहेको छ । 

मुलुकका एकाध मान्छेहरु सत्ता शक्तीमा पुगे होलान । पद ओहोदामा पुगी घर घडेरी गाडी मोटर जोडेर हुनेखाने भइ सुखसुविधा विलासी जीवन विताए होलान। धनीमानी भए होलान । व्यापार व्यावसाय उद्योग उत्पादन गरेर कतिपयले आफ्नो जीवनमा सुधार गरे होलान् । आफैले कमाएर वा बाहिर देशमा कमाएर पनि व्यक्तिमा केहि परिर्वतन आएको छ । यस्ता सुधार भएको देखिन्छ । यसका साथै बाटोघाटो यातायात, सिचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, विधुत, संञ्चार, रोजगारमा पनि विगत भन्दा केहि सुधार भएको छ यसमा पनि मैले सकारात्मक सोचेको छु । सेवा सुविधा विस्तार भएको छ बजेट पनि बढी आएको छ । सरकार पनि जनउत्तरदायी भएको होला । सरकार संयन्त्रहरु जवाफदेही जिम्मेवार भएका होलान् । शुशासन पनि भएको होला । विकास भन्ने कुरा पानी बगे जस्तै हुने हो । अनि प्रविधि पनि ढिलो चाँढो विकसित मुलुकवाट विस्तार हुने हो । यो सवै कुरा हेर्दा ठिक छ । यसमा म सहमत हुन सकिन्छ । समय परिर्वतनसंगै विकास सेवा सुविधा मान्छेको सोच विचार परिर्वतन भएको छ । राज्य भएपछि राज्य व्यवस्थाको नैतिक दायित्व पनि हो कि देश विकास र जनताको सेवा सुविधा गर्ने । तर समग्र देशको अवस्था कता गयो के हुदैछ भन्ने  हो ।

आज देशको उन्नती प्रगती कति भयो भन्ने आम प्रश्न हो । देश अगाडी बढाउन केले रोकेको छ यि अहिलेका राजनीतिककर्मी र प्रशासकहरुलाई आम नागरिक सोचमग्न हुने अवस्था छ । मलाइ लाग्छ नेपाली राजनेताहरु त्यति कमजोर हैनन । राजनीतिक त्याग तपस्या छ । संर्घष योगदान बलिदान छ नेताहरुको । यतिहुँदा पनि किन देश आत्मर्निभर बनाउन सकेनन् यिनिहरुले । यिनिहरु कता फसे वा जानेर फसे वा नजानेर फसे? कतै आफ्नो र पार्टीको स्वार्थका लागि देश कमजोर बनाउने काम त भएनकी भनेर चिन्ता हुन्छ।

एउटा स्वाधिन सार्वभौम राष्ट्र हो नेपाल । कसैको उपनिवेश पनि हैन तर पराधिन किन भइरहेको छ । उपभोग्य बस्तुहरु सवै बाहिर देशबाट आउँछ हामी उपभोक्ता मात्र छौ । यहाँ सबै राजनीतिको पछि दौडिरहेका छन् । राजनीति गर्नेहरु आफ्नो आफन्त र पार्टी सत्ता र शक्तिको स्वार्थमा दौडीरहेका छन । देशको चिन्ता देश चलाउनेलाई भन्दा बाहिर रहेका अन्य व्यक्तिहरु र जनतामा मात्र देखिन्छ । तर जो सत्ता शक्तिमा छन् उनिहरु आन्तरिक कलह सरकारमा को बस्ने को बाहिरिने खेलमा छन् । यसले गर्दा आन्तरिक शक्ति कमजोर भएर बाहिरका देशहरुले राजनीतिमा चलखेल गरिरहेको देखिन्छ । राजनीतिक अस्थिरता भएपछि देश स्थिरहुने कुरै भएन । अनी कसरी हाम्रा कमिकमजोरी अभाव र समस्याहरुलाई सुधार गरि अगाडी बढ्ने । नीति कानुन अक्षरमा राम्रो लेखर मात्र देश उभो लाग्दैन । देश बनाउन त आन्तरिक कलह छोडेर शिप दक्षता अनुभव आदानप्रदान गरि भए देशको नभए बाहिरबाट मान्छे बस्तु प्रविधि ल्याएर काम गर्नुपर्यो । राजनीतिककर्मी साथै दक्ष विज्ञ कर्मचारीबीच राष्ट्र र जनताको हितका लागी छलफल परार्मश हुनुपर्यो । अहिलेको जस्तै काम गर्ने तौर तरिका हो भने यो देश आत्मर्निभर कहिल्यै हुदैन । यहाँ एकाध मान्छे बन्लान केहि सेवा सुविधा होला तर देश बन्दैन । 

यो लेख देश उभोलाग्ने बाटो देखाउने लेख हो । कतिले पढ्छन् पढदैनन् मलाइ थाहाछैन । यो लेखका आधारमा लेखको भावना कसैले अनुसरण गर्लान नगर्लान त्यो बेग्लै पाटो हो । तर यदि म देशको प्रमुख भएभने यसरी देश समृद्ध र आत्मर्निभर बनाउने थिए । यो मेरो देश अगाडी बढाउने मार्गदिशा हो । मान्छे सानो ठूलो भनेर हुदैन सोच विचार भावना ठूलो कुरा हो । हामीले पनि देश उन्नती प्रगति हुने योजना दिन सक्छौ। बनाउन सक्छौ। तर बुझ्ने नबुझ्ने, लागु गर्ने नगर्ने देश चलाउने मान्छेको कुरा हो ।  

सवैभन्दा ठूलो मान्छेको सोचविचार इमान्दारी अनुशासन दया माया करुण भाव हो । मान्छे राम्रो भए घरपरिवार समाज देश राम्रो हुन्छ । मान्छेनै खराव भए त के अपेक्षा आशा गर्ने । त्यसैले व्यवस्था परिर्वतन गर्नु ठूलो कुरा हैन नागरिकको जीउधन अमनचयन देशको उन्नती प्रगती रितिथिती सुधार हुनु ठूलो कुरा हो । अहिले यो लोकतन्त्र भन्दा त राजसंस्थानै ठिक छ भन्ने पनि आवाज आएको छ । म यस्तो राम्रो सुन्दर लोकतन्त्र शासन व्यवस्था ठिकै छ भन्ने मान्छे हुँ । हामी हाम्रै आफ्नै कारणले देश कमजोर भएको हो । यसको व्यवस्थापन गरौ भन्छु । व्यवस्था कुनै खराव हुदैन । व्यवस्था चलाउने मान्छेको सोच विचार खराव हुन् । पहिला नीति र नियत राम्रो हुनुपर्यो अनि थिति राम्रो हुन्छ । देशको समाज जनता चालचलन भेषभुषा अनुसार कानुन बनाउने हो । आम मान्छेको अवस्था समाज एकातिर कानुन अर्कोतिर हुँदैन । 

अव आउनुस देश बनाउने कुरा गरौ । देश आजैबाट अगाडी बढ्छ देश सुधार गर्ने हो भने म त केहि गाह्रो देख्दिन । ५ वर्षमै देश आत्मर्निभर बनाउन सकिन्छ र सवै जनता सुखी बनाउन सकिन्छ । हाम्रो यहाँ केही नीतिगत समस्या छ केहि व्यावहारिक समस्या । विदेशको चलखेल गतिविधिहरुले हामी र हाम्रो देशलाई असर गर्नु हुदैन । यदि यसो भएको छ भने नीतिगत हो भने नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ र व्यवहारिक समस्या हो भने व्यवहारमा पनि सन्तुलन ल्याउनु पर्छ । यस्तो रहर लाग्दो देश छ, स्रोत साधन तमाम छ, समस्या पनि छ । देशको समस्यालाई बुझेर आत्मसात गर्दै समाधान गर्ने सामाजिक डाक्टरको खाँचो छ । त्यो भनेको देश चलाउने अगुवा नै हो । अगुवाले रितिथिती बसाले भने नहुने केहि छैन । यसमा सवैको सकारात्मक सोच हुनु पर्यो । कुनै अटेरी पाखण्डै घमण्डी मान्छेलाई तह लगाउनु पर्छ । 

भोका नाङ्गा छन् । काम नपाएका नागरिकहरु धेरै छन् । यो समस्यासँगै अवसर र सम्भावना पनि हो । जनशक्ति छ जल जमिन छ अथाह प्राकृतिक स्रोत साधन छ । यो मान्छे नपाएको देश हो । हामी देशमा बस्यौ, देशको भलो गर्न सकेनौ । देशमा भएका मान्छे चिजबस्तुको उपयोग सदुपयोग गर्न सकेनौ यसैले हामीलाई गरिब बनाएको हो ।

मेरो विचारमा शासन व्यवस्था यहि ठिक छ । यसै व्यवस्थालाइ सुधार परिमार्जन गरि देश अगाडी बढाउन सकिन्छ । दलीय राजनीतिक व्यवस्था यहि ठिक छ । संविधान शासकिय स्वरुप व्यवस्था पनि ठीक छ । पाँच वर्ष सरकारको कार्यकाल यो पनि ठिक छ । तर समानुपातीक सांसदहरु वनाउँदा राजनीतिक दलभन्दा अन्य  विषय क्षेत्र विज्ञ व्यक्तिहरुलाई लिंदा ठिक हुन्छ ।

राजनीतिक दलले चुनावको टिकट दिदा समानुपातीक समावेसी गर्ने हो तर पार्टीको मतका आधारमा समानुपातीक सांसद अन्य क्षेत्रगत व्यक्तिलाई बनाउनु पर्ने देखिन्छ । कानुन संसदवाट बनाउनु पर्ने हुन्छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद भएकाले सरकार संसदप्रति उत्तरदायित्व हुनुपर्छ । सवैभन्दा शक्तिशाली संसद नै हो । 

राज्यका प्रशासनिक संयन्त्रहरु सवै ठिकै छन् । संवैधानिक प्रमुखको नियुक्तीमा राजनीतिक भागभण्डा गर्ने प्रचलन हटाउनुपर्छ । यो उनीहरुको सिनियर योग्यता दक्षताका आधारमा यस सम्वन्धीको कानुन अनुसार गर्नुपर्छ । सरकारी वेतन खाने कर्मचारीको पेशागत संघसंगठनहरु सबै खारिज गर्नुपर्छ । सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी राष्ट्रप्रति उत्तरदायि हुनुपर्छ । शिक्षकहरु सबैलाइ पनि निजामती जस्तै बनाउनु पर्छ । एक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रशासन कार्यालय हुनुपर्छ । त्यहाँ सिडियो भन्दा एकतह मुनीको सहायक अधिकारी पालिका प्रशासन अधिकारी भन्ने गरि प्रहरी अंगरक्षक सहितको व्यवस्था हुनुपर्छ । उतैबाट नागरिकता दिने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ ।

जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बजेट सहितको राष्ट्रसेवक कर्मचारी सबैको अभिभावक सहित अनुगमन निरिक्षण गर्ने पावर दिनुपर्छ । सिडियो सांसद भन्दा तल र  स्थानिय सरकार प्रमुखभन्दा माथीको मर्यादा हुनुपर्छ । मानव अधिकार आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका आयोगहरुका कार्यालय पनि जिल्लामै हुनुपर्छ । जनतालाई चाहिने सेवा सुविधाहरु सरकारीतहबाटै वितरण गर्ने प्रावधान गर्नुपर्छ । संस्थानहरु निगमहरु सवै हटाउनु पर्छ । बन, विद्यालय, स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने व्यवस्थापन समिति उपभोक्ता समिति सबै हटाउनु पर्छ । जनतालाई कामगरि खाने अवसर सेवा सुविधा दिने हो तर राज्य संयन्त्र बलियो हुने हो ।

एक व्यक्तिलाई एक विगाहा भन्दा बढी जग्गा राख्न दिनु हुदैन । बाँकी रहेको जग्गा सवै सरकारीकरण हुनुपर्छ । जग्गा नहुनेलाई घर जग्गा सरकाराले बनाइ दिनुपर्छ । सरकारले सरकारी जग्गा र बाँझो रहेको नागरिकको जग्गा सवै उपयोग गर्ने नीति लिनुपर्छ । जिल्ला जिल्लामा सरकारका खाद्य कार्यालय हुनेछन् । त्यहाँबाट खान नहुनेहरुलाई खाद्यान्न दिने छ सरकारले । तर जनताहरुबाट उत्पादन सवै चिजवस्तुहरु सरकारीले बस्तुको मुल्य र्निधारण गरि खरिद गर्ने छ ।  यि बस्तुको नीजि क्षेत्र व्यापारी उद्योगीलाई पनि विक्री वितरण गर्ने छ । यसो गर्दा मुल्य एकरुपकता हुने छ भने गुणस्तरीय बस्तुको उपभोग गर्न पाउने छन् । अन्य यस्ता चिजवस्तुको आफ्नै उद्योगबाट प्रशोधन गरि भण्डारण गरि सरकारीतहबाटै राष्ट्रिय अन्तराष्टिय बजारीकरण गर्ने छ । देशमा उत्पादन बस्तुको भाउदर हुने छ । सवै उत्पादित वस्तुको गुणस्तरमापन गरि बजारमा पठाइने व्यवस्था राज्यबाटै गर्नुपर्छ । विदेशबाट आयातित वस्तु देशको अभाव अनुसार मात्र माग गरिने छ । उपभोग्य बस्तुहरु सवै भन्सारमा ल्याव चेकजाँच गरिने छ । हाम्रो उत्पादित बस्तु बाहिर देशमा लैजानलाई सिमा जोडिएका देशहरु भारत र चीनसँग आयात र निर्यातका लागी सहमती सम्झौता गरिने छ ।

सरकारी जमिन र वनहरुमा सरकारका तर्फबाट भैंसी गाई भेडा बाख्रा सहितका पशुपन्छीहरुका ठूला ठूला फर्महरु स्थापना गरि हजारौंको संख्यामा पालन गरेर उतिकै मात्रामा हेरालु ग्वाला गोठालाहरु सरकारी तहबाटै नियुक्ती गरिने छन् । पशुपन्छी दहि दुध घिउ लगाएत अन्य खाद्य नगदे फलफलु लगाएत उपभोग हुने सवै चिजबस्तुको संकलन प्रशोधन गरि देश भित्र र देश वाहिर विक्री वितरणको जिम्मा सरकारीतहबाट गरिने छ । देशमा काम छैन भनेर खाली बस्ने जनता कुनै हुने छैनन् ।

मलाइ लाग्छ संसारका सवै देशमा हुने चिजवस्तु नेपालमा उत्पादन हुन्छ । बाहिर देशको उपभोग्य बस्तुहरु आवश्यक मात्रमा आयात गरेर यहाँको बस्तुलाइ प्रशोधन गरि गुणस्तरीय बनाएमा यसैवाट धेरै पैसा कामउन सकिन्छ । खरिद भण्डार र विक्री वितरण विभाग सातै प्रदेशमा हुने छ । खुला अर्थतन्त्रको नीति लिइने छ तर नीजि क्षेत्र र सरकार संगैसंगै हातेमालो गरि काम गर्ने छ । सरकार अभिभावक हो यसले नीजि क्षेत्रको नियमन सहित संरक्षण र सहारा पनि दिने छ । आफु पनि काम गर्ने र जनतालाई पनि काम गर्ने नीति लिनेछ । 

सबै जिल्लामा सरकारका बसहरु हुनेछन्  । सरकारी बसपार्कमा सडक विभागका कर्मचारीबाट अनुमती लिएर बस जिपको  यात्रा गर्नेछ । प्रहरीले बस चेकजाँच गर्ने काम बन्द गरेर यातायात विभागलाइ नै चेकजाँच र अनुगनको काम दिइने छ । एक सिट एक यात्रु हुने छ । सवै नागरिकको यात्रा सुरक्षित राज्यले गर्ने नीति लिने छ । जता नागरिक उता पुग्छ सररकार भन्ने नीति हुने छ ।  जिल्लाका सवै सडकहरु सरकारका हुनेछन् । सरकारलेनै आफ्ना जिल्ला जिल्लामा १०/१० हजार मजदुरहरु नियुक्त गर्ने छ । मजदुर सहित उपकरण लगाएर काम गर्ने छ । सडक व्यवस्थित बनाएपछि आवतजावतको लागि यातायात व्यावसायिहरुबाट ट्याक्स लिने छ । गाडी जहाज नीजि क्षेत्र र सरकारी दुवैका हुनेछन् । मानव जीवनमा उपभोग हुने सवैको उद्योग नेपालमै हुनेछ । नेपालमा  प्रकृतिको उचित घाम पानीमा फलेको फुलेको हुर्के बढेका अर्गानीक चिजवस्तुको राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय बजारमा प्रचार प्रसार गरिने छ । नेपालमा सरकारी तहबाटै ठूलो कृषि मेला गरिने छ त्यहाँ अन्तराष्टिय जगतका मान्छेहरु बोलाइने छ । कृषि मेलामा नेपालको अर्गानिक खाद्य फलफुल बस्तुको प्रर्दशन गरि अन्तराष्टिय ब्राण्ड बनाइने छ। 

स्वास्थ्य र शिक्षा नीजि क्षेत्रलाई दिनु हुदैन । सवै सरकारीकरण हुनेछन् । क्षमता अनुसारको शिक्षा रोजगार विराम अनुसारको उपचार सवै राज्यबाट निशुल्क गरिने छ । देशमा भएको पानी खनिज सबैको उपयोग उत्खनन गरिने छ। यसका लागि मित्र राष्ट्रहरुसँग विज्ञता ज्ञान शिपको सहयोग मागिने छ र उद्योग उत्पादन र प्रविधिमा अगाडी बढ्ने छ । सम्मान दिने र सम्मान लिने हाम्रो विदेश नीति हुने छ । म आत्मनिर्भर मेरो देश आत्मर्निभर हाम्रो नारा हुने छ । नेपाल देशलाई संसारमा आमा देश भनेर चिनाउने छु । 
 (रोकाया नेपाल पत्रकार महासंघ बझाङका अध्यक्ष हुन्।)


प्रतिक्रिया :

नयाँ