इलाम। साउनको महिना  बिहान त्यस्तै ५ बजेको थियो । इलाम माई नगरपालिकाकी यामकला आचार्य (विश्वकर्मा) ओछ्यानबाट उठ्ने तरखरमा हुनुहुन्थ्यो । नजिकै टेबुलमा राखेको मोबाइलमा घण्टी बज्यो । सामान्य निद्रामै यामकलाले फोन टिप्नुभयो, हेर्दा आफ्नै देउरानीले गर्नुभएको रहेछ ।
    
सामान्य केही काम परेर गरेको होला भन्दै यामकलाले फोन उठाउनुभयो । खबर राम्रो थिएन, देउरानीले यामकलालाई बुवाको मृत्युको खबर सुनाउनुभयो । त्यो समाचारले उहाँ झसङ्ग हुनुभयो र हतार हतार उठ्नुभयो ।
   
यामकलाको घर र माइतीघरको दूरी करीब ३०० मिटर वरपर छ । यामकलालाई बुवा बिरामी रहेको कुरा त थाहा थियो तर, मृत्यु शैयामै पुग्न लागेको चाहिँ हेक्का थिएन । यसरी एकातर्फ मृत्यसको खबरले मर्माहत भएकी उहाँलाई अब के गर्ने भन्ने त्रास पो बढ्यो । किनभने उहाँलाई माइतीमा प्रवेश नपाएको धेरै भएको थियो ।
   
यामकलालाई दलितसँग विवाह गरेको भन्दै माइत जानै रोक लागेको थियो । विवाह गरेको दशक बित्दा पनि यामकलाले माइतको आँगन टेक्नुभएको थिएन । ओछ्यानबाट उठेर उहाँ आँगनसम्म आउनुभयो । आँगनमा माइतीघर प्रस्ट नदेखिए पनि आँगनमा मान्छे यत्रतत्र हिँडेको देखिन्थ्यो । उहाँलाई एकातिर माइत जाउ–माइतीले हेय दृष्टिले हेर्ने डर र नजाउँ–आफ्नै ‘जन्म दिने बुवाको मुख नहेरी कसरी बस्नु’ ? । यामकला अब जसरी भए पनि बुवाको मुख हेर्ने निर्णयमा पुग्नुभयो र माइततिरै पाइला चाल्नुभयो । लामो समयपछि माइत जाँदा उहाँलाई अनौठो लागेको थियो तर जन्म दिने बुवाको मृत्यु भएको खबरले यामकलालाई जहाँसम्म नराम्रो लागेको थियो ।

विवाहपछि माइती जान नपाएकाले यामकलाले बुवाको अनुहार अक्कलझुक्कल मात्र देख्नुभएको थियो । उहाँ बुवाको मृत्युपछि एक झलक भए पनि अनुहार हेर्छु भन्दै माइती पुग्नुभएको थियो तर उहाँले सोचेजस्तो भने भएन । यामकला माइती घरको आँगन मात्र पुग्नुभएको थियो उहाँकी दिदी (बढाबुवाकी छोरी)ले घर पस्न दिनुभएन । दिदीले अपशब्द बोल्दै बुवाको मुख हेर्न नपाउने धम्की दिन थाल्नुभयो । तर यामकला रोकिनु भएन । जसरी भए पनि बुवाको मुख हेर्नु थियो । तर यामकला लम्किएर माइतीघरको पेटीमा मात्र के पुग्नुभएको थियो भाइले नै दिनुभनएन ।

यामकलाले घर परिवार सबै एकपटक हेर्नुभयो । घर त्यही थियो पुरानै । आँगन त्यहीँ थियो तर आफ्नै घरमा पस्न यामकलालाई अनुमति थिएन । त्यसको विपरीत आफ्नै आमाको एकै कोखबाट जन्मिएको भाइले बुवाको मुख हेर्न नदिने अड्डी कस्दै बाटो रोकिदिएपछि उहाँको केही लाग्ने कुरा पनि भएन । त्यही घरमा जन्मिएर आँगनमा हुर्किनुभएकी यामकलालाई आज पशुतुल्य व्यवहार भयो । यो दुःख र अपमानजनक व्यवहारपछि यामकलालाई रुनबाहेक अरु केही गर्नसक्ने अवस्था थिएन । उहाँको अनुरोध कसैले सुनेन, अन्तिम पटक आफ्नै बुवाको अनुहार हेर्ने उहाँको चाहना पूरा हुन सकेन । बुुवाको मुखै नहेरी यामकला घर फर्किनु प¥यो ।
    
उहाँ बुवाको दाहसंस्कारका लागि खोला पुग्नुभयो तर त्यहाँ पनि उहाँले अघिल्लै दिनको नियति भोग्नुप¥यो । माइतीले उहाँलाई खोलामा समेत बुवाको मुख हेर्न दिएनन् । “मलाईसँगै किरिया गर्न दिनुपर्ने थिएन । बुवाको मुख मात्र हेर्न दिएको भएहुन्थ्यो । त्यति पनि पाइन”, यामकलाले भन्नुभयो, “म खोलामा बेहोस हुँदा पनि माइतीले हेरेनन् । घरतिरकै एक÷दुई जनाले ट्याम्पोमा राखेर घर ल्याउनुभएछ ।” यामकलाले आफ्नै घरमा बुवाको किरिया गर्नुभयो । किरिया सकेर बुवाको घटनामा भाई टीकाराम आचार्य, छिमेकी लक्ष्मी दङ्गाल र झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका वडा नं ३ बस्ने पार्वता आचार्य बजगाईंलाई विपक्षी बनाई स्वयं जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपस्थित भई मुद्दा दर्ता गर्नुभयो । अहिले सबै जना घरौटीमा रिहा भएका छन् ।

यामकलाले मात्र होइन । केही महिनाअघि ताप्लेजुङका राजेन्द्र बुढाथोकीले पनि यही समस्या भोग्नुप¥यो । सोह्र वर्षअघि विश्वकर्मासँग बुढाथोकीले विवाह गर्नुभएको थियो । कथित तल्लो जातकी छोरीसँग विवाह गरे पनि बुढाथोकीको परिवारसँग सम्बन्ध राम्रै थियो । तीन महिनाअघि बुढाथोकीका बुवाको मृत्यु हुँदा भने घटनाले अर्कै मोड लियो । दलितसँग विवाह गरेको भन्दै राजेन्द्रलाई सामूहिक किरिया बस्न अस्वीकार गरियो ।
    
विवाहपछि राजेन्द्रकी श्रीमती घर नगए पनि खुलेआम कसैले रोक लगाउन भने सकेको थिएन । तर बुवाको मृत्युमा पीडा भोगिराख्दा बुढाथोकीलाई भने तुच्छ व्यवहार गरियो । सामान्य अवस्थामा राजेन्द्रसँग राम्रै सम्बन्ध भएकाले पनि यो पीडामा सहयोग गरेनन् । राजेन्द्रले यतिसम्म पीडा भोग्नुप¥यो कि मृत्युपश्चात् बुवाको शवको नजिक पर्नसमेत हटक गरियो ।

यी घटनाबाट नै जातीय विभेद समाजमा कहाँसम्म छ भन्ने कुरा पुष्टि हुन्छ । समाजमा विभिन्न जातजाति छन् तर अन्य जातभन्दा ब्राह्मण–क्षेत्री र दलित समुदायमा जातीय भेदभावका घटना बढी देखिन्छ । जातीय भेदभावका घटना पराम्परादेखि नै भएका हुन् तर पनि पछिल्लो समय छिटपुटरूपमा मात्रै बाहिर आउन थालेका छन् । पछिल्ला दुई वर्षमा इलाममा दुई वटा घटना मात्र भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय इलामको भनाइ छ ।
   
कानूनीरूपमा जातीय भेदभाव गरे दण्डित गरिने भनिएकाले पनि घटना बाहिर नआएका हुन सक्छन् । जातीय भेदभावसम्बन्धी घटना समाजमा मिलाउने घटना नभएको दलित अधिकारकर्मी नवराज शङ्कर बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार फौजदारी घटना समाजमा मिल्न नसक्ने भएकाले पछिल्लो समय फाट्टफुट्ट बाहिर आउन थालेका बताउनुहुन्छ । “अहिले पनि जातीय भेदभावका घटना त प्रशस्त घटछन् तर थाहा नपाउने गरी भएका हुन्छन्”, शङ्कर भन्नुहुन्छ, “पहिले दलितले छुन्छ भनेर विवाह तथा अन्य कार्यक्रमको भोजमा फाल्टै ठाउँमा पकाएर खान दिने गरिन्थ्यो तर अहिले भने दलित समुदायलाई नबोलाउने गरिएको छ ।”

के छ कानूनी व्यवस्था ?
   
नेपालको संविधान (२०७२)को भाग–३ को मौलिक हक र कर्तव्यको धारा २४ मा ‘छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक’ व्यवस्था गरिएको छ । यो धाराको उपधारा १ अनुसार ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जातजाति, समुदाय, पेशा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ भने धारा २४ को उपधारा ४ अनुसार ‘यस धाराको प्रतिकूल हुने गरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानूनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।
   
यता जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ (संशोधन) अनुसार जातीय भेदभाव गर्ने व्यक्तिलाई घटनाअनुसार तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा ५०० रुपैयाँदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय सजाय पाउने उल्लेख गरिएको छ । ऐनअनुसार घटना घटाउने सजाय भोग्नुका साथै पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत तोकिएको छ ।
   
यस ऐनको दफा ९ को उपदफा–१ अनुसार ‘कसैले यस ऐनबमोजिमको कसुर गरेको ठहरेमा अदालतले कसुरदारबाट पीडितलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने’ जनाइएको छ । उपदफा २ मा भने ‘कसुरदारले पीडितलाई कुनै शारीरिक हानि नोक्सानी पु¥याएको रहेछ भने अदालतले सोको प्रकृतिका आधारमा उपचार खर्च वा थप हानि नोक्सानीबापत कसुरदारबाट पीडितलाई मनासिब रकम भराउने आदेश दिनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
 
सङ्कटमा अझ बढी विभेद
कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिमा जातीय भेदभावका घटना झनै बढेका छन्  । कोरोना नियन्त्रणका लागि लगाइएको तीन महिना लामो बन्दाबन्दीमा मात्रै विशेषगरी दलित समुदायमाथि लक्षित धेरै घटना भएका छन् । गत चैत २३ गतदेखि जेठ २ सम्मको ४० दिनमा दलित समुदायमाथि १० वटा छुवाछूतका घटना भएका छन् ।
   
दलित गैरसरकारी संस्था महासङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष भक्त विश्वकर्माले बन्दाबन्दी शुरु भएपछि जातीय भेदभावका घटना बढेका हुन् । उहाँका अनुसार घटना दलित समुदायले पानी छोएदेखि बलात्कार सम्मका छन् । गत पाँच वर्षको तथ्याङ्कअनुसार ३२ जिल्लामा मात्र भेदभाव तथा छुवाछूतसम्बन्धी मुद्दा परेका छन् ।

कसरी नियमन गर्ने ?
    
जातकै आधारमा छुवाछूत र भेदभाव गर्ने कार्यलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रले पनि रोक लगाएको छ । त्यस्तै सन् १९४८ मा जारी मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा पनि कुनै जात, जाति, वर्ण, धर्मसमेतका आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था छ । सन् १९६५ को जातीय भेदभाव उन्मूलनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिले पनि भेदभावलाई दण्डनीय मानेको छ । सोही महासन्धिअनुरुप १९६८ देखि हरेक मार्च २ मा अन्तरराष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाउने गरिएको छ ।
    
नेपालमा दलित आन्दोलन सात दशकबाट उकालो लागे पनि दलितमाथि हुने जातीय भेदभाव हट्न सकेको छैन । लोकतन्त्र स्थापनापछि पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले मुलुकी ऐनको अदलको महल १० मा भेदभाव गर्नेलाई दण्ड जरिवाना बढाएको थियो । विसं २०६३ जेठ २१ गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको हो । नीतिगतरूपमा छुवाछूतमुक्त मुलुक बनाउन ‘सकरात्मक विभेद’का नीति समेत बनाएको छ ।
   
सरकारले सरकारी सेवामा भर्ना हुनका लागि जातीय जनसङ्ख्याकै आधारमा आरक्षणसमेत छुट्याएको छ । जातीय भेदभाव हटाउन राज्यका सबै क्षेत्रमा सम्मानजनक समानुपातिक उपस्थिति आवश्यक रहेको अधिकारकर्मी नवराज शङ्करको भनाइ छ । “सरकारले आर्थिक र शिक्षास्तर माथि उठाउन कानून बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, अनि मात्र विभेद हट्न सक्छ ।” यता राष्ट्रिय दलित आयोगका कानून अधिकृत रामबहादुर मिजार जातीय भेदभावका मुद्दामा न्याय पाउने÷नपाउने विषय आरोपित र न्यायाधीशको इमानदारीमा भर पर्ने बताउँछन् ।
    
“जतिसुकै कठोर कानून बनाए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकाले फितलो निर्णय गरे पीडकले न्यायको अनुभूति गर्न पाउँदैन”, मिजार भन्नुहुन्छ, “कानून त्यति कमजोर त होइन तर चलनचल्तीमा कमजोर देखिएको छ । कार्यान्वयन गर्ने निकायले दरिलो निर्णय गरिदिए भेदभावका घटनामा ह्रास आउन सक्छ ।”