काठमाडौं। प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध परेका १२ वटा रिटमाथी सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाई जारी छ । सो क्रममा संसद घिटनको मुद्दालाई बृहत पूर्ण इजलास गठन गरी सुनुवाई गर्न माग भएको छ । तर संवैधानिक इजलासले पहिले रिट निवेदनमाथी छलफल गर्न आदेश दिएको छ ।

रिटका विषयमा संवैधानिक इजलासमा बहस शुरु हुनासाथ वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बृहत पूर्ण इजलास गठन गर्न माग गर्दै रिट निवेदकको तर्फबाट निवेदन पेश गरेका थिए । श्रेष्ठको निवेदनपछि जवाफमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पहिले रिट निवेदनमाथि छलफल गर्न आदेश दिएका हुन् । श्रेष्ठले दिएको निवेदन भने संवैधानिक इजलासमा पढेर सुनाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले 'टी ब्रेक' पछिसमेत सुनुवाई निरन्तर अघि बढेको जानकारी दिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलास जारी छ । सुनुवाई जारी रहँदा इजलासमा हरिकृष्ण कार्कीको योग्यतामाथि प्रश्न उठाइएपछि उनले इजलास छोडेर गएका छन् । 

यसअघिको इजसालपछि सर्वोच्चले गत १० पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षी राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायलाई आदेश दिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश पनि त्यस बखत जारी भएको थियो ।

अदालतको आदेशानुसार १९ पुससम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सबैको लिखित जवाफ अदालतमा पेश भइसकेको छ ।

अदालतले माग गरेको अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा नेपाल बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता  बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनले निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूणर्मान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको नाम सिफारिश समेत भएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निणर्य भएको थियो । 

सर्वोच्चमा दायर रिटमा राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले  निवेदन दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा  निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निणर्यबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निणर्य बदर गर्न माग गरिएको थियो ।

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी,  दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र  अच्युतप्रसाद खरेलले पनि निवेदन दायर गरेका छन् ।

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूणर् कामकारवाही एवं सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।