काठमाडौं । संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमाथी बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै थियो । सोही क्रममा दुई वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रधानन्यायाधिशले नै इजलासमा राखेका न्यायाधिश हरिकृष्ण कार्कीको निष्पक्षतामाथी प्रश्न उठाए।

‘केपी ओली सरकारले अघिल्लो पटक महान्यायाधिवक्ता बनाएको मान्छेले निष्पक्ष निणर्य गर्लान भन्नेमा जनस्तरमा नै प्रश्न उठेको छ’ वकालत गरिरहेका वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले यो प्रसंङग बुधवारको सुनुवाइमा पनि दोहोर्‍याए लगत्तै प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्रशमशेर राणाले प्रतिक्रिया जनाए ‘किन हुँदैन ?’ 

तर, कार्कीको निणर्यलाई निष्पक्ष मान्न नसकिने वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र दिनेश त्रिपाठीको अडान दोहोरिएपछि फेरी प्रधानन्याधिशले सोधे, ‘मलाई पनि केपी ओलीले प्रधानन्यायाधिश नियुक्त गरेको भन्छन, मेरो बारे पनि प्रश्न उठाउँने की ?'

संवैधानिक इजलासमा नै सुनुवाइका क्रममा प्रधानन्याधिशको सो आक्रोशपछि वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधिश राणाको प्रश्नको जवाफ फर्काउदै प्रधानन्यायाधिशलाई प्रधानमन्त्रीले नभइ उनले नेतृत्व गरेको संवैधानिक परिषद्ले नियुक्त गर्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले अगाडी भने, 'संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्त प्रधानन्यायाधिश प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही हुनु पर्दैन, संविधानप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ ।' 

बुधबारको सुनुवाइपछि हाम्राकुरासँगको संवादमा वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधिश संवैधानिक परिषद्बाट नियुक्त भएको कारण उनलाई आफूहरुले कुनै प्रश्न नउठाएको बरु कार्कीको बारेमा भने पहिलादेखिनै प्रश्न उठाएको बताए । पटकपटक प्रश्न उठ्न थालेपछि न्यायाधिश कार्कीले एजलाश छोडेको त्रिपाठीले बताए ।  

बुधबारको सुनुवाइमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले अन्य न्यायाधिशहरु हुँदाहुँदै गम्भीर विषयमा किन प्रधानमन्त्रीसँगै जोडिएको मान्छेलाई स्वार्थ बाझिने गरी राख्ने भनेपछि न्यायाधिश कार्कीले आफू संसद विघटनको सुनुवाइमा नबस्ने भन्दै जवाफ दिएर वाहिरिए । 

कार्कीको यो निणर्यसँगै संवैधानिक इजलासमा अब प्रधानन्यायाधिश सहित चार जना छन् । अब इजलासमा प्रधानन्यायाधिश राणासहित न्यायाधिशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी छन् । प्रधानन्यायाधिश कार्कीले अर्का एक न्यायाधिशलाई थप गर्न सक्नेछन् । तर अधिवक्ताहरुले सुनुवाईका क्रममा वृहत इजलाशको माग गरेका छन् । 

संसद विघटनका बिरुद्धमा परेका १४ वटा रिटमा दाबी गरिएका विपक्षीहरुको लिखित जवाफ आएपछि बुधबारबाट इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको थियो । विपक्षीका तर्फबाट सर्वोच्चले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालगायतसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । अदालतबाट माग भएको जवाफ ति निकायबाट अदालत पुगिसकेपछि बुधबारबाट इजलासमा सुनुवाई सुरु भएको थियो । अर्को सुनुवाइ २९ पुसका लागि तोकिएको छ ।  

यसअघि १० पुसको सुनुवाइपछि अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षी राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायलाई आदेश दिएको थियो ।  प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्ररसमेतका कागजात संघीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश पनि जारी भएको थियो । अदालतको आदेशानुसार १९ पुससम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सबैको लिखित जवाफ अदालतमा पेश भएको थियो । साथै संवैधानिक बिषय भएकोले एमिकस क्यूरीको पनि माग गरिएको थियो। 

अदालतले माग गरे अनुसार अदालतका सहयोगी एमिकस क्युरीमा नेपाल बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनले निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूणर्मान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको नाम सिफारिश गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निणर्यविरुद्ध १४ रिट निवेदन दर्ता भएको छ । राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए । 

रिट निवेदनमा  निवर्तमान सांसदले प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने गरी गरेको निणर्यबाट प्रतिनिधिसभाको पाँच वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हकबाट वञ्चित भएको जनाउँदै सो निणर्य बदर गर्न माग गरिएको छ । 

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, अमृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी,  दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले पनि निवेदन दायर गरेका छन् । 

कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही एवं सो सिफारिसका आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ । 

बृहत इजलासको माग
संसद विघटनको मुद्दालाई बृहत पूर्ण इजलास गठन गरी सुनुवाई गर्न माग गरिएको छ । तर बुधबारको संवैधानिक इजलासले पहिले रिट निवेदनमाथी छलफल गर्न आदेश दिएको छ । बुधबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु हुनासाथ वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले बृहत पूर्ण इजलास गठन गर्न माग गर्दै रिट निवेदकको तर्फबाट निवेदन पेश गरेका थिए । 

श्रेष्ठको निवेदनपछि जवाफमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पहिले रिट निवेदनमाथि छलफल गर्न आदेश दिएका हुन । श्रेष्ठले दिएको निवेदन भने संवैधानिक इजलासमा पढेर सुनाइएको छ ।