काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटमा अहिले संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ जारी छ । आजको सुनुवाइमा रिट दायर कर्ताहरुले संवैधानिक इजलासबाट नभइ बृहत पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ हुने पर्ने राय राखेका छन् ।
यसैगरी सरकारी पक्षका वकिलहरुले भने संविधानमा नै संवैधानिकको व्यवस्था रहेकाले संवैधानिक इजलासमा नै सुनुवाइ हुनु पर्ने अडान लिइरहेका छन भने नेपाल बार एशोसियसनबाट लगिएका एमिकस क्युरीले भने संवैधानिक इजलासमा नै न्यायाधिश थप गरेर सुनुवाइ गर्न सकिने राय राखेका छन् ।
आज विहान ११ बजेपछि सुरु सुनुवाइको शुरुवातमा नै सरकारका तर्फबाट सरकारी पक्षका वकिलहरुले बहस गरेका छन् । सो क्रममा सरकारी पक्षका वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराईले संवैधानिक इजलासबाटै रिटबारे निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने राय राखे । उनले संविधानको व्याख्याको विषय भएकाले संवैधानिक इजलासबाट बाहिर गएर सुनुवाइ गर्नु संविधान नै संसोधन गरे सरह हुने भनेका हुन् ।
सरकारी पक्ष कै अर्का अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईले यस्ता मुद्दा विगतमा विशेष इजलासले हेर्ने गरेको नजिर रहेको बताउँदै अहिले पनि संविधानमा नै विशेषको साटो संवैधानिक इजलासको व्यवस्था रहेकाले त्यस भन्दा बाहिर जान नमिल्ने धारणा राखे ।
यसैगरी बहसमा सहभागी अर्का सरकारी पक्षका अधिवक्ता रमेश बडालले पनि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
तर सुनुवाइका क्रममा नेपाल बार एशोसिएसनको एमिकस क्युरीका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले भने संवैधानिक इजलासमा नै न्यायाधिश थप गर्नुपर्ने राय राखेका हुन् ।
उनले मुद्दाको गम्भीरता हेरेर सुनुवाइमा न्यायाधिश थप गर्न सकिने धारणा राखेका हुन् । तर कार्कीले राखेको रायमा भने प्रधानन्याधिश राणाले भने संविधान भन्दा बाहिर जान नमिल्ने जवाफ दिएका छन् ।
संसद विघटनविरुद्ध परेका १४ वटा रिटमाथि प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायायीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुँदै आइरहेको छ ।
अदालतले माग गरेको अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा नेपाल बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनले निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूणर्मान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको नाम सिफारिश गरेका छन् ।
राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए ।
त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा, ज्ञानेन्द्रराज आरण, समृत खरेल, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सन्तोष भण्डारी, दीपक राई, अमिता गौतम, लोकेन्द्रबहादुर केसी, कमलबहादुर खत्री, मनिराम उपाध्याय, तुलसी सिंखडा र अच्युतप्रसाद खरेलले पनि रिट दायर गरेका छन् ।
कानून व्यवसायीले दायर गरेको रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिश र सो सिफारिशका आधारमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारवाही एवं सो सिफारिशका आधारमा भएगरेका सम्पूर्ण कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषणका आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न उपयुक्त आदेश गर्न माग गरिएको छ ।
