काठमाडौँ। नेपालले मानव अधिकार परिषद्को युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यु कार्यसमितिको ३७ औँ सत्रमा नेपाललाई सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया, मानव अधिकारको स्थिति र तिब्बती शरणार्थीको स्थितिसम्बन्धी प्रश्नहरू गरिएका छन्।

३७ औँ सत्रका क्रममा विभिन्न मुलुकहरूले उठाएका प्रश्‍नहरुको जवाफ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको नेतृत्वमा रहेको टोलीले दिएका छन्। ३७ औँ सत्र सुरु हुनुभन्दा अघि संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत केही सदस्य राष्ट्रहरूले अग्रिम प्रश्नहरू पेस गरेका थिए। जसमा मुख्यतया नेपालको अपूर्ण सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया, मानवअधिकारको अवस्था, तिब्बती शरणार्थी, आलोचनामा प्रतिबन्ध, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्थालगायतका विषयमा प्रश्न उठाइएको थियो।

उक्त प्रश्‍नहरुको जवाफ परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले दिएका थिए। सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषय अधिकांश मुलुकहरूले उठाएका थिए।

अधिकांश मुलुकहरूले विशेष गरी नेपालले युद्ध अपराधसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरू र सन् २०१५ मा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको बारेमा पनि प्रश्न गरेका थिए। युद्ध अपराधमा गम्भीर मुद्दामा उचित सजाय दिन सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो। 

२०१५ को सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरूप नेपालले अझै पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुनहरू संशोधन गरेको छैन। जसमा वर्तमान कानुनहरू नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूसँग पूर्णरूपीमा मेल नखाने भएको संशोधन गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको थियो। जवाफमा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, "नेपाल सरकार मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको खण्डमा माफी नदिने प्रतिबद्धताप्रति अटल रहेको छ।"

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालको शान्ति प्रक्रिया बृहत् शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतको निर्देशन र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, पीडितको चिन्ताका विषयमा सरकार गम्भीर भएको बताएका छन्।

"नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूले काम गर्न र सेवामा पहुँच पुर्‍याउन उचित कागजातहरू किन पाउँदैनन् ?," अमेरिकाले चासो व्यक्त गरेको थियो। जवाफमा नेपालले भन्यो, "सरकारले मानवीयताका आधारमा शरणार्थीहरूको हेरचाह गरिरहेको छ। हामी शरणार्थीहरूका बारे कुनै थप सम्झौतामा पुगेका छैनौँ।"

नेपाल संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी महासम्धीमा हस्ताक्षरकर्ता नभएको उल्लेख गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, "नेपालले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई भारतको धर्मशालासम्म जानका लागि सुरक्षित मार्ग प्रदान गर्ने संयुक्त राष्ट्रको नेतृत्वको भद्र सहमतिलाई समर्थन गरिरहेको छ।"