काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सर्वत्र आलोचना भैरहेको बेलामा अब उनको आगामी कदम के हुन सक्ला भन्ने कौतुहलता बढेको छ । सत्तारुढ दल नेकपा विभाजित भएपछि पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल समूहले देशव्यापी रुपमा गरेको प्रर्दशन र काठमाडौंमा भएको तेस्रो ठूलो आमसभाले प्रतिनिधि सभा विघठनलाई खारेज गरेको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ । साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी लगायतका अन्य साना दलहरुले पनि प्रतिनिधि सभा विघठनप्रति कडा टिप्पणी मात्र गरेका छैनन कांग्रेसले पनि विस्तारै आन्दोलनको माहोल बनाउदै लगेको छ । संयुक्त आन्दोलन भन्दा एकल आन्दोलनतर्फ उन्मुख भएको कांग्रेसले देशव्यापी प्रतिरोधी सभा गरिसकेको छ भने आगामी फागुनमा विशाल आमसभा गर्ने जनाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओली चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्ने अवस्था आएपछि उनले अब के कदम चाल्न सक्लान भन्ने कौतुहलता बढेको हो । 

दल सम्बन्धि अध्यादेश अनि संकटकाल

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सरकारकै पक्षमा भएपछि ओलीले चाहेको कदम चाल्न सहज भएकाले पनि राजनीतिक वृत्तमा ओलीप्रति संशय उत्पन्न भएको हो। प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको अर्को अस्त्र राजनीतिक दल फुटाउने अध्यादेश हुनसक्ने, संविधानका धारा निलम्बन गरेर संकटकाल लगाउदै निर्वाचन पर धकेल्ने, त्यही क्रममा लोकप्रिय बजेट प्रस्तुत गर्ने र विप्लवलाई समेत वार्तामा ल्याएर सरकारमा सहभागी गराउदै सर्वदलीय सरकारको नेतृत्वबाट अघि बढ्ने आँकलन गर्न थालिएको छ । यी तीनवटा विकल्पमा ओली अग्रसर हुनसक्ने संभावना रहेको नेकपा दाहाल नेपाल निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने । दाहाल नेपालले विहिबार आयोजना गरेको आमसभामा ओलीको प्रतिक्रान्तिकारी कदम आउनसक्नेतर्फ प्रचण्ड आफैले संकेत गरेका थिए । उनले निर्वाचन आयोगले लक्षण राम्रो नदेखाएको र अदालतले प्रर्दशनीमार्गमा उपस्थित भएका नागरिकलाई हेर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएर ओलीको पक्षमा फैसला आए आँधी हुरी आउने चेतावनी दिए । तर संविधान र कानुनलाई ध्यान दिएर सर्वोच्च अदालतले संविधान पुनर्स्थापना गरिदिए ओलीले त्यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी फूटाउने रणनीति अख्तियार गर्ने स्रोतको दावी छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा संसदीय दल र केन्द्रीय सदस्यको संख्या २५ वा ३० प्रतिशत मात्रै भएपनि दल विभाजन हुनसक्ने प्रावधान राख्न सक्ने संभावना बढेको छ । अदालतले पुनर्स्थापना गर्ने भएमा अवस्थामा ओलीले शुरुमै राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर पार्टी विभाजनको बाटो तय गर्नेछन् । यसरी दल विभाजनको बाटो तय हुँदा जनता समाजवादी पार्टीलाई फुटाउन निकै सहज हुने आँकलन गरेको सत्तारुढ दल ओली समूहले आफूले पनि वैधानिक रुपमा विभजित हुने आधार पाउनेछ । साथै आन्तरिक किचलोमा रहेको नेपाली कांग्रेसमा त्यसले हलचल पैदा गर्ने आँकलन गर्न थालिएको छ । यसलाई प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए ओलीले चाल्नसक्ने संभावित कदमका रुपमा हेरिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनको पक्षमा फैसला दियो भने ओलीले  निर्वाचन आयोगलाई नै प्रयोग गरेर निर्वाचनको मिति पर धकेल्नेछन् । ‘निर्वाचन आयोगले ९० दिनको समय चाहिने भन्दै जेठ १५ गते कटाएर निर्वाचनको नयाँ मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ’, ओली निकट स्रोतले भन्यो । ओली स्रोतका अनुसार वैशाखको चुनाव असारमा पनि सर्न सक्छ यदि भएन भने यही वीचमा विप्लव समूहलाई वार्तामा ल्याउने र वर्तमान सरकारमा सहभागी गराएर निर्वाचन मंसिरसम्म पुर्याउने तेस्रो योजना पनि तयारी अवस्थामा रहेका छन् । ‘ विप्लव समूह वार्तामा आए सरकारमा सहभागी गराएर सवै पक्षलाई समेटेर सरकार बनाउने योजना रहेको छ’, ओली समूहका एक नेताको दावी छ । राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकाका अनुसार केपी ओलीले कुनै पनि रुपमा कदम अघि बढाउन सक्छन् । ‘ओली आफू अनुकुलतामा चल्न रुचाउने व्यक्ति हुन् । उनी साह्रै दम्भी छन् । त्यसकारण आफू शक्तिमा हुँदाका बखत के के गर्न सक्ने हो संभावनाका सबै खेलका बारेमा सोचेर बसेको हुनसक्छन्’, वाम विश्लेषक रोकाले भने । उनका अनुसार गत मंगलबार निर्वाचन आयोग जानुको अर्थ पनि आफूले चालेको कदम सही छ भनेर मनोवैज्ञानिक रुपमा संकेत गर्नु नै हो ।

मंगलबार निर्वाचन आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन निकै कठिनाइ भएको बताएपछि उनले अब अध्यादेशको बाटो रोज्ने अवस्था देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार नै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग पनि भेट गरेका थिए । निर्वाचन आयोगले दुवै समूहलाई आधिकारिकता नदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशका विषयमा आन्तरिक छलफल अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार अध्यादेश ल्याउने विषयमा नेकपा ओली समूहका नेताहरूले गृहकार्य गरिरहेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि आगामी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचनको मिति तोकिएको तर नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन नसकेको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउन आँट गर्ने देखिएको छैन । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नभएमा अबको निर्वाचनमा भाग लिन नेकपालाई कानुनी रूपमै कठिनाइ छ । पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरुले पनि राजनीतिक दलहरु निर्वाचनका लागि तयार नहुँदासम्म निर्वाचनको वातावरण नहुने बताउदै आएका छन् । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु निलकण्ठ उप्रेति, अयोधिप्रसाद यादव, भोजराज पोखरेल लगायतले राजनीतिक वातावरण तयार गर्नु नै मूख्य चूनौती रहेको बताउँदै आएका छन् । सत्तारुढ दल विभाजित भएर एउटा ठूलो समूह निर्वाचन बाहिर रहने अवस्था आए त्यसको परिणाम के हुन्छ भनेर आँकलन गर्न असजिलो भएको उनीहरुको भनाई छ । 

निर्वाचन आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आयोगले दाहाल–नेपाल समूहले दोस्रो पटक बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर आयोगमा लगेर पेस गरेको विषयलाई पनि संकेत गरेका थिए । ‘ओलीले जबरजस्ती निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो पक्षमा निर्णय गर्न दबाब दिएमा कि संसद् पुनर्स्थापना गर्ने दिशामा मुलुक जानेछ कि पार्टी फुटाउने अध्यादेश नै आउनेछ’, स्रोतले भन्यो । नेकपा फुटाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधन आवश्यक छ। अहिलेको अवस्थामा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिएर अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम २५ को उपनियम ५ बमोजिम नेकपाको कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन नसक्ने आयोगले जनाएको छ । यस्तै अड्चनका कारण आधिकारिकताबारे निर्णय दिन निर्वाचन आयोगले सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेकपा तथ्यगत रूपमा फुटे पनि कानुनी रूपमा वैधता नपाएमा दाहाल–नेपाल समूह अदालत जाने तयारी गरिरहेको छ । कुल ४४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये ओली समूहसँग ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य पनि नभएको र संसदीय दलमा पनि ४० प्रतिशत नपुगेपछि उनलाई पार्टी फुटाउने अध्यादेशमा २५ देखि ३० प्रतिशतको प्रावधान राखेर ल्याउनुबाहेक अर्को बाटो अप्ठ्यारो देखिएको छ।  

‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश जारी गरी केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनै पर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरेर आफूले जति पुर्‍याउन सकिन्छ त्यतिले पार्टी फुटाउने व्यवस्था राख्न ओलीलाई सजिलै छ’, स्रोतले भन्यो। नेकपा दाहाल–नेपाल समूहका एक नेताले भने, ‘अध्यादेश ल्याए भने आफूलाई केन्द्रमा राखेर नै ल्याउनेछन्, अब ४० प्रतिशतको कुरै भएन, २५ प्रतिशत राखे पनि भयो, पार्टी विभाजन गर्न ऐनले जहाँजहाँ छेकेको छ त्यसलाई खुकुलो बनाएर ल्याए भैगो ।’  ती नेताको भनाई अनुसार ओली अहिले आफ्नो अनुकुल हेरिरहेका छन् । खासगरी आफूलाई अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना भए उनी अध्यादेश र संकटकाल एकैपटक लगाएर अघि बढ्न सक्ने अवस्था रहेको छ । त्यसका लागि एक पटक प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरुसँग पनि उनले छलफल गरिसकेको स्रोतको दावी छ ।