हेटौँडा । बाग्मती प्रदेशको प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दल बाग्मती प्रदेशले उपसभामुखलाई विरोध पत्र बुझाएको छ।

गत माघ १९ गते बोलाइएको बैठक अघिल्लो दिन स्थगित गरी फागुन ५ गते बुधवार दिउसो २ बजेको लागि बोलाइएको थियो तर अन्तिम समयमा बिहान ६ बजे सभामुखको विशेष कारणले भन्दै एक सूचना टाँस गरी प्रदेशसभा बैठक अनिश्चित कालको लागि स्थगित गरिएको छ ।

बैठक स्थगितको सूचना टाँस पछि सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठ फोन सम्पर्क भन्दा बाहिर छन् । उता अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदहरूले पनि बैठक स्थगित गरेर सभामुख बेपत्ता भएको बताएका छन् ।

बैठक स्थगितको विरोधमा नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूह संसदीय दलकी नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले सभामुख सम्पर्क विहीन भएको भन्दै उपसभामुख राधिका तामाङलाई विरोध पत्र हस्तान्तरण गरेकी छिन् । विरोध पत्र बाग्मती प्रदेशकी उप सभामुख तामाङले प्रदेशसभाका सचिव कृष्ण हरि खड्कालाई थमाएकी छिन्।

प्रदेशसभा सचिवालयमा बुधवार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेता शाक्यले मुख्यमन्त्री र सभामुखको यो कदमले प्रदेशसभाको उपादेयता समाप्त पार्ने षडयन्त्र भएको बताइन् । उनले हिजो मात्र सभामुखकै कार्यकक्षमा राति अबेरसम्म बसेर सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष दलका नेता, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिका सदस्यहरू समेतको उपस्थितिमा प्रदेशसभाको बैठक तोकिएको कार्य सुची अनुसार नै गर्ने भनी सहमति भएको तर केही घण्टामै सहमति लत्त्याएर कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक समेत नबसाई बैठक स्थगित गर्नु अलोकतान्त्रिक भएको बताइन ।

शाक्यले बुझाएको विरोध पत्रमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अविश्वासको प्रस्तावलाई छिटो टुङ्गाउनु गर्नेमा त्यसो नगरी सभामुखलाई नै दबाब दिई सभामुखलाई सरकारको रबर स्ट्याम्प बनाइएको र उक्त कार्यको घोर आपत्ति रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

पत्रमा लेखिएको छ " सभामुखको यो कदमले सङ्घीयतालाई नै समाप्त पार्ने सङ्घीयता बिरोधिहरुको योजनालाई सफल पार्ने कार्य त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ५६ दिन देखि अल्पमतमा रहेको सरकारको लाचार छाया एवं रबर स्ट्याम्पको रूपमा देखिएको र सभामुखबाटै कानुन मिच्ने कार्य भएको, प्रदेशसभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको र प्रदेशसभाको मर्यादा, मूल्यमान्यता, स्वतन्त्र भूमिका सबै समाप्त पार्ने काम भएकाले  सम्पूर्ण राजनैतिक दललाई यो गलत कार्यको विरुद्धमा उभिन र यस्ता कार्यको भण्डाफोर गर्दै प्रदेश सभाको महत्त्व र गरिमाको रक्षा गर्न आव्हान गर्दछौ" ।

मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध गत पौष १० गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो  । बाग्मती प्रदेशको प्रदेशसभाको सातौँ बैठक अधिवेशनको गत माघ ७ गते (प्रथम) र गत माघ ९ गते (दोस्रो) बैठक बसी मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमाथि सामान्य छलफल भई स्थगित गरिएको थियो ।

नेकपा संसदीय दलका ८० सांसदमध्ये ४५ जनाले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि पौडेल अप्ठेरोमा परेका छन् ।  प्रदेशसभामा सत्तारुढ नेकपाका ८०, नेपाली काँग्रेसका २२, साझा विवेकशील दलका तीन, राप्रपाका दुई, नेपाल मजदुर पार्टीको दुई र स्वतन्त्र पार्टीका एक गरी ११० जना प्रदेशसभाको सदस्यहरू छन् ।

त्यसैले पनि सभामुखलाई हातमा लिएर मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले अन्तिम समयमा सूचना टाँस गर्दै बैठक स्थगित गराएर आफ्नो पदीय आयु लब्याईरहेको बुझ्न सकिन्छ ।