काठमाडौँ। सरकारले इन्टरनेटमा धेरै कर लगाउँदा इन्टरनेट महँगो हुन पुगेको गुनासो सरोकारवालाले गरेका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले बुधवार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालमा इन्टरनेट वितरण : मुद्दा र चुनौतीहरू विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञहरूले नेपालमा इन्टरनेटमा लगाइने कर अत्यधिक भएको गुनासो गरेका हुन्। सरकारले अत्यावश्यक सेवाको सूचीमा राखे पनि इन्टरनेटमा धेरै कर लगाउँदा यो सर्वसुलभ हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ।

कार्यक्रममा बोल्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घ नेपाल (आइस्पान) अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सरकारले अन्य अत्यावश्यक वस्तुमा कर नलगाएको भए पनि इन्टरनेटमा भने कर लगाउनु विडम्बना भएको टिप्पणी गरे। ‘अरू अत्यावश्यक सेवामा कर नलाग्ने तर इन्टरनेटमा लाग्ने किन ?,’ उनले भने,‘सरकार इन्टरनेटमा कर थोपरेर महँगो बनाउन उद्यत छ।’

इन्टरनेट वितरणको लागि पूर्वाधार सहप्रयोग नहुँदा पनि इन्टरनेटको लागत महँगिएको उनले बताए। इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पूर्वाधार कम्पनी खोलेर पूर्वाधारको सहप्रयोग गर्छौ भन्दा पनि सरकारले नमानेको गुनासो उनले गरे। ‘सरकारले के चाहेको हो ? हामी अलमलमा छौँ,’ उनले भने।

नेपालमा इन्टरनेट महँगो हुनुको कारण र सेवा प्रदायकको भोगेको समस्याबारे प्रस्तुति दिँदै इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवम् भायनेट कम्युनिकेसनका प्रबन्ध निर्देशक विनय बोहराले नेपालमा इन्टरनेटको कर अत्यधिक भएको तथ्य प्रस्तुत गरे। ‘इन्टरनेट सेवा नेपालमा धेरै कर थोपरिएको क्षेत्रमा पर्छ,’ उनले भने,‘विभिन्न शीर्षकमा सेवा प्रदायकले ५० प्रतिशत भन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।’

सरकारले लिने कर र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पूर्वाधार प्रयोग गर्दा लाग्ने भाडा शुल्कले पनि इन्टरनेट महँगिएको उनले बताए। ‘पहिला २ सय ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भाडा अहिले ७ हजार रुपैयाँ पुगेको छ,’ उनले भने,‘इन्टरनेट सेवामा यति धेरै कर र भाडा दर लगाउन उपयुक्त हुन्न।’

प्राधिकरणले आफ्नो पोल र ओपीजीडब्लु केवलको भाडा दर बढाउँदा ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट विस्तारमा समस्या भएको उनले बताए। कोभिड–१९ को महामारीको बेलामा इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भएको चेत धेरैलाई भए पनि महामारीको प्रभाव कम भएसँगै इन्टरनेट सेवा निरन्तरता दिने ग्राहक घट्न थालेको उनको दाबी थियो।

‘इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवा भए पनि नेपालमा महँगो भएकाले यो सबैको पहुँचमा पुग्न नसकेको दृष्टान्त हो यो,’ उनले भने,‘इन्टरनेटको कर घटाएर र भाडा दर कम गरी यसलाई सबैको पहुँचमा पुग्न सक्ने बनाउनुपर्छ।’

इन्टरनेट सेवाको लागत कम गर्ने उपाय पूर्वाधार कम्पनी पनि भएको बताउँदै उनले पूर्वाधार कम्पनी खोलेर इन्टरनेट सेवामा दोहरिएको लगानी हटाउनुपर्ने धारणा राखे। ‘अहिले एउटै विद्युत् पोलमा दर्जनौँ सेवा प्रदायकको तार टाँगिएको छ,’ उनले भने,‘अब पनि एउटै पोलमा धेरै तार बिछ्याउन सक्ने अवस्था छैन।’

हालसम्म नेपालमा १२ अर्बको अप्टिकल फाइबर आयात भएको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले अप्टिकल फाइबर मर्मतको लागि वार्षिक थप १ अर्बको तार आयात हुने गरेको बताए।

अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुति दिँदै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीन प्रसाद अर्यालले ब्रोडव्याण्ड इन्टरनेटको विस्तार १० प्रतिशतले बढ्दा यसले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १ दशमलव ३ प्रतिशतले योगदान गर्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै सरकारले इन्टरनेटको लागत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा झार्न प्रयास गरिरहेको दाबी गरे।

वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय बढी भएका विकसित मुलुकमा इन्टरनेटको लागत वार्षिक आयको २ प्रतिशतमा कायम गरिएको भए पनि नेपालजस्तो अति कम विकसित मुलुकमा भने वार्षिक आयको ५ प्रतिशतमा इन्टरनेट लागत कायम राख्न चुनौतीपूर्ण भएको उनले बताए। उनले प्राधिकरणबाट जारी दूरसञ्चार पूर्वाधार परियोजनाबारे जानकारी  दिँदै यी परियोजना पूरा भएपछि इन्टरनेटको पहुँच थप सहज हुने दाबी गरे।

अन्तर्क्रियामा बोल्दै अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौलाले सरकारले पूर्वाधार बनाउनको लागि लगानी गर्नुपर्ने भएकाले कर उठाउनै पर्ने बाध्यता रहेको बताए। उनले अवस्था हेरेर इन्टरनेटको कर हेरफेर हुने भन्दै लागत सस्तो हुँदैमा प्रयोग नबढ्न सक्ने धारणा राखे। उनले उपभोक्ताले इन्टरनेट महँगो भएको गुनासो नगरेको दाबी गरे।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक श्रिराम पाण्डेले विश्वको अनुभव हेरेर नै प्राधिकरणले पोलको भाडादर कायम गरेको भन्दै तत्काल पोल भाडा नघट्ने सङ्केत गरे। नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीले नेपालको इन्टरनेट खासै महँगो नभएको दाबी गरे।