निर्देशिका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरीत : पत्रकार महासङ्घ

काठमाडौँ। नेपाल पत्रकार महासङ्घले ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३’ का केही प्रावधान संविधानले प्रत्याभूत गरेका प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र पत्रकारिताका स्थापित मान्यताविपरीत रहेको भन्दै सच्याउन सरकारसँग माग गरेको छ।

 

नयाँ माध्यमका रूपमा दु्रत विकास भइरहेको अनलाइन सञ्चारमाध्यमको विकास र विस्तारलाई यस्ता प्रावधानले अङ्कुश लगाउन खोजिएको महासङ्घको तर्क छ। निर्देशिकाको केही प्रावधान तत्काल हटाउन महासङ्घले आग्रहसमेत गरेको छ।

 

महासङ्घका महासचिव उजिर मगरद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा निर्देशिकाका नं ११ र नं २१ का बूँदालाई सच्याउन आग्रह गरिएको छ। अनलाइन माध्यमलाई सूचीकरण गर्ने प्रावधानप्रति आफूहरु सकारात्मक रहेको जनाउँदै महासङ्घले तिनको दर्ता र सूचना विभागबाट हुने अनुगमन÷निरीक्षणको व्यवस्थाप्रति असहमति जनाएको छ।

 

विज्ञप्तिमा भनिएको छ – “सञ्चारमाध्यम र पत्रकारले पत्रकार आचारसंहिताको दृढतापूर्वक पालना गर्नुपर्दछ र पत्रकारिताका मान्य सिद्धान्त र व्यावसायिक धर्मलाई आत्मसात् गर्नुपर्दछ भन्नेमा कुनै दुई मत छैन।”

 

प्रेससँग असम्बन्धित रहेको सुशासनसम्बन्धी ऐनमा टेकेर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश नलगाउन महासङ्घले सरकारसँग माग गरेको छ।

यस अघि प्रेस स्वत्रन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका–२०७३’ आएको भन्दै नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु सिवाकोटीले बिज्ञत्ति निकालेका थिए ।