काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल नेपाल समूहभित्र पूर्व माओवादी समूहले पूर्व एमाले समूहलाई मूलधार मान्न अस्वीकार गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको मूलधारको रूपमा आएको एमाले खेमालाई पूर्व माओवादी समूहले मूलधार मान्न अस्वीकार गरेपछि पुरानो एकता आधार खण्डित भएको छ।

२०७५ साल जेठ ३ गते पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबिच एकता हुँदा पूर्व एमाले समूहले ६० प्रतिशत र पूर्व माओवादी समूहले ५० प्रतिशत पाउने सहमतिकै आधारमा पार्टी एकता भएको थियो। तर अहिले माधव नेपालसहितको टिम र प्रचण्डको टिमकाबिच एकता प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा भने पुरानो एकता प्रक्रियालाई खण्डित गर्दै बराबरीको शक्ति बाँडफाँड गरेका छन्।

दुई पार्टीबिच एकता हुँदा ६०-४० प्रतिशतको आधार तय गरिएकोमा अहिले भने ५०-५० प्रतिशतको आधार तय गरेर शक्ति बराबरीमा लगेर टुङ्ग्याइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि विभाजित भएर बनेको नेकपा दाहाल नेपाल समूहले बराबरी शक्ति बाँडफाँडको आधारमा पार्टी एकता गर्ने गरी मापदण्डमा सहमति गरेका छन्। ‘यस प्रकारको सहमतिले पूर्व एमालेहरूलाई घाटा हुने अवस्था छ ओली समूहमा फर्कने एउटा बाटो तय भयो जसले गर्दा माधव नेपाल समूहलाई पनि माइनसमा लैजान्छ’, माधव नेपाल निकट एक नेताले भने। उनका अनुसार यसबाट स्थायी कमिटीदेखि जनसङ्गठन, जिल्ला र गाउँपालिकासम्म बन्ने कमिटीमा ५०-५० प्रतिशतका आधारमा दुवै समूहको प्रतिनिधित्व हुनेछन्।

जुन एकताको बेला भएको सहमति भङ्ग भएको छ। पार्टी विभाजित भएपछि पुष्पकमल दाहाल  र माधवकुमार नेपाल पक्षको पुस २१ मा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकताको बाँकी काम पुरा गर्नका लागि गठित कार्यदल बनाएको थियो। स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी सङ्गठनको एकीकरणको बाँकी काम पुरा गर्न सुझाव दिन अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा १२ सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो। कार्यदलमा स्थायी कमिटी सदस्यहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, गिरिराजमणि पोखरेल, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल, जनार्दन शर्मा, पम्फा भुसाल, वर्षमान पुन, बेदुराम भुसाल, भीम रावल, मातृका यादव, लीलामणि पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे रहेका थिए।

कार्यदलले प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, जन वर्गीय सङ्गठन र मोर्चा सङ्गठनहरूको पदाधिकारीबारे तथा पार्टी सङ्गठनको एकीकरणको बाँकी रहेको कामहरू पुरा गर्ने सम्बन्धमा पुरानै आधारमा एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउने गरी सुझाव दिएका थिए। तर सो सुझावलाई अध्यक्ष प्रचण्डले लामो समयसम्म कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्दै आएका थिए। ‘प्रचण्डले नै सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरेपछि हामीलाई शङ्का लागेको थियो सुझाव कार्यदलमा केही न केही परिवर्तन हुन्छ नभन्दै भयो, ’सुझाव कार्यदलका एक सदस्यले भने। उनका अनुसार यही अवस्था रहे पूर्व माओवादीहरूको पेलाईमा पर्न सक्ने सम्भावना बढ्न थालेको छ। पार्टी विभाजित हुँदा पूर्व एमालेहरू खुसी देखिएका छैनन् तर पूर्व माओवादीहरू निकै उत्साही देखिएका छन्।

प्रतिनिधि सभा पुनस्थानकालागि भइरहेको आन्दोलनमा पूर्व माओवादीको नै धेरैजसो सहभागिता रहेको छ। ‘पूर्व एमालेहरूलाई माइनस गर्ने गरी मापदण्ड तय भयो यसले पार्टीको संरचनामा गडबडी ल्याउँछ’, दाहाल नेपाल समूहमा रहेका पूर्व एमालेका एक नेताले भने। पार्टी विभाजनमा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको धेरै हात रहेको भए पनि थोर बहुत नेपाल र प्रचण्डको पनि हात रहेकाले गर्दा धेरैजसो पूर्व एमालेहरू पूर्व माओवादीको  नेतृत्वलाई स्वीकार गर्ने अवस्थामा नभएको पनि ती नेताको भनाई छ।

स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी तथा प्रदेश कमिटीसम्म पूरा नै आधारमा एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउने र जनसङ्गठन र जिल्ला कमिटीमा भने ५०-५० प्रतिशतको आधारमा टुङ्ग्याउने सुझाव दिएको थियो। तर अहिले दुई अध्यक्ष दाहाल र  नेपालबिच भएको सहमतिबाट सबै कमिटीमा बराबरी प्रतिनिधित्व गराउने गरी एकता टुङ्ग्याउने भएका छन्।

दुवै अध्यक्षको सहमति तय गरिएको एकता मापदण्ड अनुसार प्रदेश र जिल्लाका इन्चार्ज, सह इन्चार्ज एवं पार्टी कमिटीहरू तथा जनसङ्गठनका पदाधिकारीहरूमा सामान्यतया साबिकको जुन पक्षबाट रिक्त भएको हो त्यही पक्षबाट पूर्ति गर्ने। त्यसो गर्दा सामान्यतया ५० प्रतिशत हुने गरी मिलाउने। पदाधिकारी राख्दा वरिष्ठता, सक्रियता र क्षमतालाई ध्यान दिने भनिएको छ।

त्यस्तै सामान्यता पार्टी कमिटीहरू तथा जन वर्गीय सङ्गठनका विभिन्न तहमा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूमा कमिटीको कुन सदस्य सङ्ख्यामा ५०-५० प्रतिशत हुने गरी गर्ने, विशेष परिस्थितिमा विशेष  व्यवस्था गर्न सकिनेछ। सो मापदण्ड अनुसार  पार्टी कमिटी तथा जन वर्गीय सङ्गठनका रिक्त स्थान पूर्ति गर्दा साबिक घटकको कमिटी र जनसङ्गठनमा वरियतामा अगाडि रहेकालाई प्राथमिकता दिने।

बरीयतामा ध्यान दिँदा साबिक घटनको सम्बन्धित कमिटी वा सङ्गठनभित्रबाट व्यक्तिको चयन गर्ने र महिला सहभागिता तथा समावेशी सिद्धान्तको अनुसरण गर्ने। विशिष्ट स्थितिमा कमिटी वा सङ्गठनमा नरहेको भए पनि विगतमा पार्टी कमिटी वा सङ्गठनमा काम गरेका वरियताको दृष्टिबाट योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

एकीकरणको काम वा रिक्त पदको पूर्ति गर्दा सम्बन्धित घटकभित्र सामान्यतया वरियताको आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने भए पनि विशिष्ट स्थितिमा स्थानीय आयश्यक्ता अनुसार प्रदेश कमिटीले निर्णय गर्नै, यसो गर्दा सकियतालाई ध्यान दिनुका साथै फुट र  गुटमा लागेका अर्को पक्षबाट सिर्जित समस्याको समाधान र चुनौतीको सामना गर्न सक्ने विशेष ध्यान दिने, प्रमुख नेतृत्वलाई माथिल्लो जिम्मेवारी दिनुपर्ने पर्ने अवस्थामा उपयुक्त र सक्षम व्यक्तिलाई सो स्थानको जिम्मेवारी दिने  सहमति गरेका छन्।

पार्टी केन्द्रीय कमिटी सदस्यको रिक्त रहेको ठाउँमा सदस्यहरूको चयन नहुँदासम्म केन्द्रीय निकायले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका लागि केन्द्रीय प्रतिनिधिको रूपमा उपयुक्त व्यक्तिको मनोनयन गरी सम्बन्धित जिल्ला वा क्षेत्रको जिम्मेवारी दिने मापदण्ड तय गरेका छन्। त्यसै गरी साबिक नेकपा एमाले पत्तिमा रहेको गुट तथा फुट परस्तहरूले कार्यकताहरूलाई भ्रमित तुल्याउने प्रयास बढी गरिरहेकाले जिम्मेवारी प्रदान गर्दा उक्त भ्रमलाई चिर्न सक्ने कुरामा विशेष ध्यान दिने, पार्टीका केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकाय तथा जनवर्गिय सङ्गठनका केन्द्रमा बाहेक प्रदेश कमिटीका सदस्यहरूको पूर्ति प्रदेश कमिटीको सिफारिसमा केन्द्रले गर्ने, जिल्ला कमिटीको पूर्ति जिल्ला कमिटीको सिफारिसमा प्रदेश कमिटीले गर्ने र मातहत अन्य कमिटीमा रिक्त रहेका सदस्यको स्थान पूर्ति सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले गर्ने।

यसरी पूर्ति गर्दा म मापदण्डहरू अनुरूप गर्ने  र सङ्ख्या थप गर्नुपर्ने भएमा पार्टी र जन वर्गीय सङ्गठनको विधान अनुरूप सदस्यहरूको मनोनयन गर्ने। त्यसबाट पनि अपुग हुने स्थितिमा केन्द्रमा सुझाव प्रस्ताव पठाउने गरी सहमति गरेका छन्।

पार्टी पत्ति उत्साहित हुने, जिम्मेवारी औचित्यपूर्ण देखिने र विद्यमान चुनौतीको सामना गर्न सक्ने स्थिति निर्माण हुनसक्ने गरी नेतृत्व चयन गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिने तथा  उपयुक्त मापदण्ड र आधारको अवलम्बन गर्दै यथाशीघ्र रिक्त स्थानहरूको पूर्ति गर्ने सहमति गरेका छन्।