arrow

केपी ओलीका मन्त्री नै लागे राजा फर्काउन

राजा ल्याउन मन्त्री पद पनि छाड्न तयार छुः भूमिसुधार मन्त्री

logo
प्रकाशित २०७३ असार ६ सोमबार
ram-kumar-subba1.jpg.jpeg
काठमाडौ। भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री रामकुमार सुब्बाले मुलुकको राष्ट्रिय एकताकोलागि राजसस्था अपरिहार्य रहेकोले राजा पुर्नस्थापित गर्न आफू मन्त्री पद त्याग्न समेत तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन ।  रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने,‘ मन्त्री पद भन्दा मेरो लागि राजसस्थाको विचार ठूलो हो । प्रधानमन्त्री लगायतका निकायबाट मेरो विचार कुण्ठित गर्ने काम भए हाँसी हाँसी मन्त्रीपद त्याग्छु ।’
 
साक्षात्कारमा मन्त्री सुब्बाले गणतान्त्रिक संविधानको सपथ खाएर मन्त्री भएकोले यस्तो विचार राख्दा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक भएपनि संविधान निर्माणमै आफूहरुले यो विषयमा फरक मत राखेको र संविधानले नै विचारको स्वतन्त्रता दिएकोले आफू यस्तो अभिब्यक्ति दिन स्वतन्त्र रहेको दावी गर्दै राष्ट्रिय एकताकोलागि सर्वस्विकार्य नेतृत्वको रुपमा राजसस्था अपरिहार्य रहेको तर्क गरे । 
 
उनले भने,‘ राजा, देश र अनेकतामा एकता नेपालको विशेषता हो । यसमा हामी अलमलमा छैनौ । नेपालमा संबैधानिक राजसस्था, सापेक्ष हिन्दु राष्ट्र र संघीयताको ठाँउमा शक्तिशाली स्वायत्त शासन हुनु पर्छ ।’ मन्त्री सुब्बाले मुलुकमा नेतृत्वकै कारणले समस्या आएकोले सबैलाई स्विकारयूक्त नेतृत्वकोलागि राजा ल्याउनै पर्ने तर्क गर्दै मुलुकलाई निकास दिन राजा ल्याउनै पर्ने अपरिहार्यता भईसकेको दावी गरे । त्यसकोलागि राप्रपा नेपाल जस्तो सुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार रहेको स्पष्ट पारे । 
 
उनले लामो समयदेखि रोकिएको स्वबासी, छुट दर्ता, लिजमा जग्गा लिने ब्यवस्था सुचारु गरिएको जानकारी दिदै राष्ट्रिय उत्पादन बढाउन उपयोग नीति लागु गर्ने चरणमा पुगेको बताए । मन्त्री सुब्बाले तीन वर्षभित्र सुकुम्बासी मुक्त मुलुक बनाउने कार्ययोजना सुरु भईसकेको जानकारी दिदै त्यसपछि ऐलानी, सरकारी, गुठि लगायतका जग्गाको संरक्षण गर्न अलग्गै विभाग गठन गर्ने गरी तयारी भईरहेको बताए । 
 
उनले आगामि आर्थिक वर्षमा कैलाली, दार्चुला, हुम्ला, सुर्खेत, जाजरकोट र डोटीबाट हलियाप्रथाको पूर्ण मुक्त गरिने योजना सुनाउँदै दुई वर्षभित्र दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरबाट कमैयामुक्त गर्ने बताए ।  झापा, मोरङ, सिराहा र पर्सामा सीमा ब्यवस्थित गर्ने काम भईरहेको र मंगलबारबाट यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठि सुरु हुने जानकारी दिदै भूमि समस्या समाधानकोलागि असार २२ गतेबाट विज्ञहरुसँग बृहद अन्र्तक्रिया गर्ने तयारीमा मन्त्रालय रहेको सुनाए । 
 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ