काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्ले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयक (वाफिया) संशोधनको निर्देशन सहित अर्थ समिति मै फिर्ता गरेको छ । मंगलबार बसेको व्यवस्थापिका संसद्मा बैठकले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको प्रस्तावमा विभिन्न दफाहरू परिमार्जन र संशोधन गर्न निर्देशन सहित समितिमा फिर्ता पठाईयोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गर्दै संसद्ले फिर्ता गरेको हो ।
प्रस्तावमा मन्त्री पौडेलले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको सञ्चालन प्रणालीलाइ सदृढ र विश्वसनीय बनाउने विषयमा समेत थप छलफल आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनले सञ्चालक प्रबन्ध सञ्चालक र अध्यक्षमा यावत किसिमबाट स्वार्थ बाझिनसक्ने भएकोले फिर्ता गर्न माग गरेका थिए ।
त्यसैगरी बैंक तथा वित्तिय संस्थाको परिभाषा, सञ्चालक र सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको विक्रि वितरण, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको स्वामित्वमा रहेका संस्थापकहरुको सेयरको स्वामित्वमा विक्रि वितरण एवं स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न पाउने अवधि तथा बैंक तथा वित्तिय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीका लागि सेयरको व्यवस्था लगायतका विषयमा अझ विस्तार पूर्वक छलफल गरि निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक देखिएकोले सो विधेयक फिर्ता गर्नु मनासिव रहेको तर्क अर्थमन्त्री पौडेलले गरे ।
त्यससँगै, संसद्ले मूल विधेयकको दफा १६ को उपदफा १, मुल विधेयकको दफा १८ को उपदफा १, मुल विधेयकको दफा २८ को उपदफा २, मूल विधेयकको दफा २ को खण्ड ‘क’ र ‘झ’, दफा ९ को उपदफा १ पछिको स्पष्टीकरण, अर्थ समितिद्वारा प्रस्तावित विधेयकको दफा ९ को उपदफा ४ को घ तथा उपदफा ५, मूल विधेयकको दफा ११ को उपदफा ४, मूल विधेयकको दफा १५ को उपदफा १ र २ संशोधन गर्न निर्देशनसहित अर्थ समितिमा फर्काएको हो ।
अर्थ समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले साधारण शेयरमा कर्मचारीलाई दिने विषय, सञ्चालकको योग्यता र सञ्चालकको कार्यकाल लगायतका विषयमा निर्देशन दिएको बताएका छन् । संसद्को निर्देशन पछि अब कहिले यो एजेण्डामा छलफल गर्ने भन्ने विषय भने टुङ्गो लागि नसकेको जानकारी पनि उनले दिए ।
