काठमाडौं । लामो समय कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणमा लागेका माधवकुमार नेपाललाई आफ्नै सहकर्मीहरुले पार्टीभित्र प्रवेशमा निषेधमात्रै गरेनन् ६ महिनालागि पार्टीबाट निलम्बन गरेर अर्को दल खोल्न सहजीकरण समेत गरिदिए।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकता बदर गरेर एकताअघिको नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँताइदिएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई स्पष्टिकरण सोधेर पार्टी सदस्यबाटै ६ महिनाका लागि निलम्बन गरिदिए । अझ चेतावनीको भाषामा थप गतिविधि गरे कारवाहीको प्रकृया लम्बिने समेत जनाउ दिए।

संसद विघटनपछि नेकपाको हैसियतमा नेपालले ओलीलाई साधारण सदस्यता समेत नरहनेगरी पार्टीबाट हटाएका थिए । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ओलीले नेपाललाई एमालेको गेटबाहिर राखेर पार्टीबाट ६ महिनाका लागि निलम्बन गरेका छन् ।

समानन्तर पार्टीको अभ्यास गरिरहेका नेपालले यो कारवाहीपछि कस्तो रणनीति लिन्छन् भन्ने खास अनुमान नगरिएपनि अर्को नयाँ दल खोल्ने तहमा ओलीले पुर्याएका छन् । ‘अहिले अर्को दल खुल्ने संभावना छैन, हामी पार्टीभित्रै बसरे लडाई गर्नेछौंं, पार्टी ओलीले मात्रै बनाएका हैनन हजारौं हजार कार्यकर्ताको मेहनत छ’, नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले भने।

नेपाल पक्षले सोमबारदेखि नै आफू पक्षका नेता कार्यकर्ताहरुसँग छलफल गरिरहेका छन् । सोमबार साँझ भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, अमृत बोहोरा, जगन्नाथ खतिवडा, बेदुराम भूषाल लगायतका नेताहरु नेपाल निवासमा बसेका थिए । त्यसपछि उनीहरुले आफू निकटका सदस्यहरुसँग स्थायी कमिटीको बैठकमा बसी थप रणनीति तय गर्ने भएका हुन् । केही दिनअघि नेपाल आफू त्यो पार्टीमा जान असजिलो भैरहेको बताएका थिए ।

तर नेपाल समूहका नेताहरुले भने तत्काल नयाँ पार्टी बनाउने विषयमा असहमति प्रकट गरेपछि उनी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुगेका हुन् । उनले सबैजसो जिल्ला कमिटीहरुमा समान्तर कमिटी बनाएर जाने भएका छन् । समान्तर कमिटी बनाउनु भनेको बेग्लै दल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आए दल खोल्ने अभ्यासका रहेको बुझाई ओली पक्षको छ । ओली पक्षले सोही बुझाइएको आधारमा नेपाल र भीम रावललाई पार्टीबाट ६ महिनाका लागि निष्काषन गरेको हो।

एमालेले नेता नेपाल र उपाध्यक्ष रावललाई पार्टी हित विपरित गतिविधि गरेको भन्दै ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्यबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेसँगै अब उनीहरूको सांसद पद के हुने भन्ने विषय पार्टी र संसदीय दलकै निर्णयमा निर्भर रहने भएकाले उनीहरुको सांसद पदको बारेमा पनि ओलीले विस्तारै निर्णय गर्ने बताइएको छ ।

एमालेले नेता नेपाल र रावललाई कारबाहीस्वरूप निलम्बन गर्ने निर्णय गरे पनि सांसद पदको विषयमा भने पार्टीको संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीले लिने निर्णयमा निर्भर रहने भएको हो ।

गत साता बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी र दलको दुवै बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई संसद् सचिवालय, संवैधानिक आयोगलगायत पार्टीका तर्फबाट पत्राचार गर्ने अधिकार दिएपछि ओलीले उनीहरुको सांसद पद खारेजीका लागि पनि सिफारिस गर्न सक्ने संभावनातर्फ नेपाल पक्ष सजग रहेको छ । त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टी तथा सांसदबाट निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार पनि अध्यक्ष ओलीलाई प्रत्यायोजन गरेको थियो । जस्ले गर्दा ओली निकै शक्तिशाली भएका थिए ।   

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ मा विधानविपरीत काम गर्ने वा दलको आचारसंहिता पालना नगर्ने सदस्य वा पदाधिकारीलाई विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम दलले कारण खुलाई अनुशासनात्मक कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा २८ मा संसदीय दलको नेताले दलका सांसदहरूलाई निर्देशन दिन (ह्विप जारी गर्न) सक्ने व्यवस्था छ ।

ह्विपको उल्लंघन भए वा निर्देशन पालना नगर्ने सदस्यको विवरण सचेतकले सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिलाई दिनुपर्नेछ । यसरी विवरण प्राप्त भएपछि दलको केन्द्रीय समितिले सुनुवाइको मौका दिई स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभए त्यस्तो सदस्यलाई दलबाट निष्कासन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। ओलीले यिनै व्यवस्थामा टेकेर नेपाल समूहका सांसदको पद खाली गर्न सिफारिस गर्ने संभावना बढ्दै गएको छ।

सर्वोच्चको फैसलालगत्तै दुई पार्टी अस्तित्वमा आएसँगै हाल एमालेमा देखिएको विवाद भने एकीकृत अवस्थाको नेकपासँग नै जोडिएकाले पनि ओली समूह नेपाल समूहलाई जसरी पनि बाहिर राख्न चाहन्छ  ।

तत्कालीन नेकपामा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले मनपरी ढंगले सरकार चलाउने, पार्टीसँग कुनै परामर्श नगर्ने, राजनीतिक नियुक्तिमा आफ्नालाई च्याप्नेमात्र नभई पार्टीलाई विधि र पद्दतिमा सञ्चालन नगरेको भन्दै प्रचण्डसहित माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका ९ सदस्यीय सचिवालयका ५ जनाले ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेपछि पार्टीमा दुई लाइन संघर्ष सुरु भएको थियो । 

त्यही संघर्षले एमाले पुनस्थापित भएपछि पनि निरन्तरता पायो । त्यसको परिणाम नेपाल पक्षलाई ओली समूहले एकहोरो पेलेपछि राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाको आयोजना र समानन्तर कमिटी निर्माणको अवस्थामा पुगेको थियो । त्यही क्रममा ओलीले नेपाल पक्षका चार जनालाई स्पष्टिकरण सोधेर कारवाही प्रकृया शुरु गरेका थिए ।