काठमाडौं। जुन २३ को जनमत संग्रहले बेलायतलाई युरोपेली संघ छोड्ने जनादेश दिएपछि यतिखेर विश्वको विकसित राजनीतिमा नयाँ झड्का दिएको छ। यसले बेलायत र युरोपेली संघको सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गरिदिएको मात्र नभई यो बहिर्गमनको बहाबले छ्याप्ने बाछिटाहरुको असरको बहस सुरु भएको छ।
बेलायतको अकस्मातको र अकल्पनीय यस निर्णयले दोस्रो विश्वयुद्धपछि विकसित क्षेत्रीयताको विकास र त्यस अवधारणाको गर्भबाट जन्म लिएको एक सशक्त क्षेत्रीय युरोपेली संगठन ईयूलाई एक नयाँ मोडमा ल्याइदिएको छ। प्रायःयुरोपको भविश्यसँग जोडेर हेर्ने गरिएको बेलायतले कम्तीमा पनि छ दशकको इतिहास बोकेको यस संगठनको अर्को गन्तव्य तय हुने बाटो पनि खोलिदिएको छ।
हुनत युरोपेली संघभित्रको आन्तरिक राजनीतिमा ‘सुपर पावर’ बन्ने जर्मनीसँगको होडका कारणले सुरु भएका एकाधवर्ष यताको खटपटले यो परिणाम दिएको छ तर यो बहुप्रतिक्षित नभएर सम्भवत राष्ट्रिय र विश्व परिवेशका लागि पनि बेलायतको अनिच्छित गर्भाधानजस्तो समेत हुन पुगेको छ। तत्कालका लागि बेलायतको बिपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री हुने बाटो खोलिदिएको भए पनि युरोपेली समृद्धि र बलियो युरोपको सपना देखिरहेका युरोपेलीलाई भने यसले उल्टो धक्का दिएको महसुश भएको छ।
दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यसँगै विश्व संस्थाको रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघले जन्म लिएको हो र त्यसपछि विकसत क्षेत्रीय संगठनको अवधारणासँगै सन् १९५० कै दशकमा युरोपेली संघले जन्म लिएको हो। संसारमा विकसित क्षेत्रीय संगठनको अवधारणाको गर्भबाट जन्मिएका यस्ता संगठनहरुमध्येको सबैभन्दा समृद्ध एवम् बलियो मानिएको यो संगठनको कम्तीमा पनि ६ दशकको इतिहासमा शुक्रबार एक नयाँ मोड आयो र त्यसले संसारकै लागि एक बलियो झट्का उत्पन्न भयो। जसले सबैभन्दा सम्पन्न र विश्व राजनीतिमा अब्बल दर्जाको हैसियत हासिल गरिरहेको भनिएको बेलायतजस्तो सदस्य राष्ट्रको बहिर्गमनको अवस्था सिर्जना गरिदियो। विश्वको शक्तिशाली संगठन संयुक्त राष्ट्रसंघमा नै भिटो अधिकारप्राप्त यस सदस्य राष्ट्रको बहिर्गमनले अरु सदस्यलाई असर पार्छ वा पार्दैन भनेर पनि युरोपेली युनियनलाई अब सघन रुपमा सोच्न पनि बाध्य बनाइदियो।
यतिखेर विपक्षीहरु बेलायतको इतिहासमा नै एक अति महत्वपूर्ण दिनका रुपमा हर्ष मनाइरहेका छन् र उनीहरु जनमतसंग्रह भएको जुन २३ को दिनलाई स्वततन्त्रता दिवसका रुपमा मनाउनुपर्छ समेत भनिरहेका छन्। उता प्रधानमन्त्रीको पार्टी र उनका समर्थकहरु प्रधानमन्त्रीले किन यस्तो जनमतसंग्रहकै जोखिम मोलेका हुन् भनेर पनि सोचिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले जनमतसंग्रहको उनकै शब्दको यो ‘अकाट्य’ जोखिमलाई अरु कुनै कारणले टार्न पो सक्थे कि भन्ने बहस अहिले आएर चलेको छ। प्रधानमन्त्रीको पक्षका नागरिक भने बेलायतको भविश्य अब अन्धकार हुन्छ भन्दैछन् र कतिपय विश्लेषकहरु बेलायतमा अब अर्को बर्लिनको पर्खाल बन्दै त छैन भन्नेसम्मको त्रासपूर्ण कल्पनामा पुगेका देखिन्छन, सुनिन्छन्।
यदि बेलायतले ईयू छोड्ने निर्णय लियो भने त्यसले स्कट्ल्याण्ड बेलायतबाट अलग्गिन पनि सक्छ भन्ने मन्द आवाजहरु यसअघि पनि प्रधानमन्त्रीले नसनेका होइन, बेलायतले नसुनेको होइन। तर पनि बेलायतको सरकार बेलायत ईयूबाट अलग्गिने कुराको सम्भावना नै देखेन र यो जोखिमका लागि सजिलो वैधानिक बाटोका रुपमा जनमतसंग्रह रोज्यो।
बेलायत ईयूबाट छुट्टिने यस विषयको एउटा प्रमुख मुद्दा आप्रवासन पनि भएको छ। बिगतमा बेलायतले आप्रवासीहरुलाई बेलायतको नागरिकता नदिने पक्षमा कडा नीति ल्याएको थियो। तर कतिपय यस्ता नीतिहरुलाई युरोपेली संघले उल्टाइदिने पनि गरेको थियो। यसरी यस विषयमा बेलायतले स्वतन्त्र रुपमा निर्णय लिन पनि सकेको थिएन। यसरी बेलायतमा बढी भन्दा बढी आप्रवासन मन नपराउने दक्षिणपन्थी धारका मानिसहरुले बेलायत ईयूबाट छुट्टिनुपर्छ पनि भनेका थिए।
त्यसो त हिजोका दिनमा प्रधानमन्त्री क्यामरुनकै पनि आप्रवासनसम्बन्धी कतिपय निर्णयहरु उल्टाइदिन सहयोग गर्ने जर्मनीको लगभग बोलवाला नै रहेको मानिएको ईयूबाट अलग्गिने वा बस्ने भनेर निर्णय लिने क्यामरुनको यो जनमतसंग्रहको कदमलाई यतिखेर बढी महत्वाकांक्षी वा अनावश्यक कदम पनि भनेका छन्। जनमत संग्रहमा धेरै फरक त छैन ५२ र ४८ प्रतिशत छ। तर पनि यो प्रतिशतमा करिब १४ लाखभन्दा बढीको मतको फरक छ। प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने र जनमतको कदर गर्ने बेलायतजस्तो देशमा यो मतको फरक भनेको पनि धेरै नै हो।
परिणाम प्रधानमन्त्री क्यामरुनले कल्पना गरेभन्दा बाहिरको हो। इङ्ल्याण्ड र वेल्सका अधिकांश नागरिकले बाहिरिनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका छन् भने लन्डन, नर्दन आयरल्याण्ड र स्कटल्याण्डका जनताले ईयूमा नै रहनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका छन्। मत भने ७१ प्रतिशत मात्र खसेको थियो। बेलायत ईयूमा प्रवेश गर्नुपर्ने वा नगर्ने भनी गरेको यो बेलायतको इतिहासमा दोस्रो जनमतसंग्रह हो। यसअघि सन् १९७५ मा पनि त्यतिबेलाको युरोपियन कम्युनिटीमा प्रवेश पाउने कि नपाउने भन्ने बारेमा भएको जनमतसंग्रहमा ६७ प्रतिशत नागरिकले रहनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए। त्यस निर्णयको आज करिब ४१ वर्षमा त्यसको ठीक उल्टो निर्णय आएको छ।
अबभने बेलायत ईयूबाट छुट्टिएर के फरक पर्छ वा यसको बाछिटाले कता कता छ्याप्छ भन्ने अनुमानका विश्वव्यापी बाढी नै आएका छन्। यसको पहिलो असर घरभत्रै देखियो शुक्रबार नै। जनमतसंग्रहको परिणाम आएसँगै बेलायतको पैसा स्टर्लिङ पाउण्डको मूल्य तीन दशककै सबैभन्दा कमजोर भएको छ। यो अवस्थाले युरोपबाट हुने आयात निर्यातमा नराम्रो असर पर्नसक्छ। यसको मूल्य घटेसँगै विश्व बजारमा नै सुनको मूल्यमा उतार चढाव आयो र यसले नेपालजस्तो तेस्रो विश्वको बजारलाई पनि प्रभावित पार्यो। शुक्रबार एकैदिन नेपाली बजारमा सुनको मूल्य प्रतितोला तीन हजार रुपैयाँ बढेर ५९ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो।
शुक्रबार जनमतसंग्रहको परिणाम आएसँगै बेलायतको सेयर बजार निकै तल झर्यो। अघिल्लो दिनको तुलनामा सुरुमै सेयरले ८ प्रतिशत गिरावट देखाएको थियो। यसले बजार नकारात्मक प्रभावित हुनसक्ला भनेर केन्द्रीय बैंक तुरुन्त बोल्नुपर्यो र आर्थिक सूचकांकको आधारमा कुनैपनि प्रकारका धारणा नबनाउन र बिचलित नहुन आग्रह गर्यो। विश्वको ठूला अर्थतन्त्रमध्येको एक रहेको बेलायतको ईयूकोसँगको छ दशक पुरानो इतिहासको यो अकल्पनीय निर्णयले युरोपेली क्षेत्रको बजार तथा आप्रवासीसम्बन्धी नीतिमा पनि असर पर्ने नै छ।
यो निर्णयले विश्व राजनीतिमा पनि केही असर पर्ने देखिन्छ। यसको प्रत्यक्ष र पहिलो शिकार त बेलायत नै भयो जसले प्रधानमनत्री क्यामरुनलाई नै सत्ताबाट ओर्लिने बाटो खनिदिएको छ। आफ्नो मतले जनमत पाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले आगामी चार महिनामा आउने आफ्नो पार्टीको कंग्रेसमा नै उनले आफू प्रधानमन्त्रीबाट राजिनामा दिने घोषणा गरेका छन्।
अर्कातर्फ बेलायत कुनैपनि हालतमा ईयूबाट निस्किन नहुने पक्षमा थिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा। तर यसको विपरीत आएको परिणाम भने आप्रवासनसम्बन्धी नीतिका कटट्र विरोधी अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनका रिपब्लिकनका उम्मेदवार डोनाल्ड ट्रम्पको नीतिसँग भने यतिखेरको बेलायती नागरिकको मत मिलेको छ। उनी अमेरिकामा आप्रवासन मान्दैन्न भने यता बेलायती नागरिक पनि अप्रवासनमा उनीजस्तै कट्टर बन्दै गएका छन्। त्यसैले हुनसक्छ यो परिणाम सार्वजनिक भएपछिको पहिलो सहज प्रतिक्रियाका साथ स्वागत गर्ने व्यक्ति पनि ट्रम्प नै दिए। उनको प्रतिक्रिया थियो– बृटिश नागरिकले बल्ल आफ्नो बेलायतलाई आफैसँग राख्न सफल भएका छन्।
यसले जर्मनीसँगको बेलायती सम्बन्धमा थप तिक्तता बढ्नसक्छ भने युरोपेली संघमा आवद्ध रहेका अरु २७ देशसँगको सम्बन्धमा पनि पुनः परिभाषा आवश्यक पर्नसक्छ। युरोपेली संघसँगको आगामी सम्बन्ध लेनदेन र आयात निर्यातमा मात्र भरपर्ने भएपनि यसले राजनीतिमा पनि असर पार्नसक्ने देखिन्छ। त्यसैले विश्लेषकहरुले पूर्वी र पश्चिम जर्मनीलाई अलग्याउने त्यो बर्लिनको पर्खाल बेलायत र अरु युरोपेली राष्ट्र, बेलायत र जर्मनी वा बेलायत र स्कटल्याण्डबीच नै त ठडिँदैन भन्ने कोणबाट पढ्न थालेका छन्।
रासस÷विभिन्न एजेन्सीको सहयोगमा
