काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई लाल पुर्जा बाडी यसको सबै जस आफैले लिन चाहेका छन्। यसको लागि सुकुम्वासी आयोगले हतार हतारमा काम गरिरहेको छ। ओली प्रधानमन्त्री छँदै सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई लाल पुर्जा वितरण गर्न आयोगले तयारी सुरु गरेको हो।

आयोगका अनुसार आगामी वैशाख महिनाको पहिलो हप्ताबाट सुकुम्वासीलाई लाल पुर्जा वितरणको काम सुरु हुने छ। सकेसम्म प्रधानमन्त्रीकै हातबाट लाल पुर्जा वितरणको काम सुरुवात गर्ने प्रयास भइरहेको आयोगका प्रवक्ता भीम कार्कीले जनाए। यसको लागि समय मिलाउने प्रयास भइरहेको पनि उनले बताए। उनका अनुसार वैशाखको पहिलो हप्ताबाट लाल पुर्जा वितरण सुरु गरिने छ।

आयोगका अनुसार वैशाख महिनाको पहिलो साताबाट झापाको कन्काइ, महारानी झोडा, पाल्पाको रामपुर, कैलालीको पुनर्वास नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहबाट लालपुर्जा वितरणको काम सुरु हुनेछ। झापामा मात्र ९ सय लाल पुर्जा वितरण गरिने आयोगले जनाएको छ। आयोगका अनुसार अहिलेसम्म करिब साढे ११ लाख सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासले लाल पुर्जा पाउनको लागि स्थानीय तहमार्फत आयोगमा निवेदन दिएका छन्।

ती निवेदन माथि छानबिन भई वास्तविक सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई लाल पुर्जा वितरण गरिने आयोगले जनाएको छ। लाल पुर्जा वितरणको कामलाई ओलीले सरकारले निकै महत्त्व दिएको छ। केही महिना अघि मात्र सरकारले ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला सुकुम्वासी समिति गठन गरेको छ।

सुकुम्वासीको समस्या नभएका जिल्लामा पनि सरकारले समिति गठन गरेको छ। समितिमा राखिएका सबै सदस्यहरू सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केपी ओली खेमाका कार्यकर्ता  छन्। समितिका अध्यक्षले सहसचिव सरह तथा सदस्यहरूले उपसचिव सरह सेवा सुविधा पाउने कानुनमा व्यवस्था गरिएको छ। 

सबै जिल्लामा सुकुम्वासी आयोग गठन गरिएको विषयलाई नेकपाको पुष्पकमल दाहाल–माधव नेपाल पक्षले सुरु देखि नै आपत्ति प्रकट गर्दै आएको छ। आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई बार्गेनिङ गरेर सुकुम्वासी आयोगमा नियुक्त गरिएको दाहाल–नेपाल पक्षको आरोप छ। तर दाहाल–नेपाल पक्षको असहमति र विरोधको बाबजुद पनि सुकुम्वासी आयोगले देशभर लाल पुर्जा वितरणको कामलाई निकै तयारीको साथ अघि बढाएको छ। हतार हतारमा सबै काम भइरहेको आयोगका कर्मचारीहरू बत्ताउँछन्।

आयोगले अघिल्लो महिना मात्र करिब ४ सय सर्वेक्षक तथा अमिन भर्ना गरेको थियो। नयाँ भर्ना गरिएका कर्मचारीलाई नियुक्ति दिई काममा पठाइएको आयोगले जनाएको छ।

भूमि ऐन २०२१ को आठौँ संशोधनमा विगत १० वर्ष देखि सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै आएका सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई एक पटककोलागि लाल पुर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ। उक्त ऐनको मस्यौदा ओली सरकारले नै संसद्मा ल्याएको थियो। सो ऐन अनुसार सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग (सुकुम्वासी आयोग) गठन गरेको हो।

आयोग मार्फत सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई लाल पुर्जा वितरण गरिने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले गत चैत महिनामा लकडाउनको बेला हतार हतारमा देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा सुकुम्वासी आयोग गठन गरेको थियो। लक डाउनकै बेला तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले आयोगका पदाधिकारीहरूलाई शपथ खुवाएकी थिइन्।