arrow

'लो बिडिङ' निरुत्साहित गर्ने कानुन आयो

उचित रेटमा काम गर्न चाहने ब्यवसायी लाभान्वित

logo
माधव चम्लागाई,
प्रकाशित २०७३ असार १२ आइतबार
infrastructure-road.gif.gif
काठमाडौ। सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई गत मंगलबार ब्यवस्थापिका संसदले संशोधन गर्न बनेको बिधेयक २०७२ पारित भएसगै निर्माण क्षेत्रका आमूल परिर्वतन हुने अपेक्षा लिइएको छ । लामो समय सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन नहुदाँ निमार्ण ब्यवसायी आफै ऐन कै कारण प्रताडित भएको भन्दै संशोधनको आवाज उठाउदै आएका थिए । राष्ट्रिय स्तरको बोलपत्रको माध्यमबाट हुने निर्माण कार्यको खरिदमा घरेलु निर्माण कम्पनीलाई प्राथमिक्ता दिन सकिने ब्यवस्था समेत गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरी प्रभावकारी बनाउन संसदको लेखा समितिले उपसमिति बनाएर लामो समयसम्म छलफल र अध्ययन पछि संशोधनको लागि संसदमा पठाएको थियो।
 
निमार्ण आयोजना नबन्नुको प्रमुख कारण  मानिएको 'लो बिडिङ'लाई निरुत्साहित 
यस ऐनको कार्यान्वयनले निमार्ण क्षेत्रले गति लिने तथा कम कबोल गरी काममा ढिलासुस्ती गर्ने, काम नगर्ने निर्माण ब्यवसायीहरुलाई निरुत्सायी हुने गरी ऐन संशोधन गरिएको ब्यवस्थापिका संसदको लेखा समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले बताए।
 
अधिकाशं निमार्ण आयोजनाहरु नबन्नुको प्रमुख कारण यस ऐनमा भएको 'लो बिडिङ' अर्थात कम कबोल गर्ने निमार्ण ब्यवसायीलाई काम गर्ने स्वीकृति दिनु थियो तर अव १५ प्रतिशत भन्दा कम कबोल गर्न नपाइने ब्यवस्थाले निमार्ण क्षेत्रलाई ब्यवस्थित बनाउने सभापति ज्वालाको धारणा छ।
 
नयाँ संशोधित ऐनमा निमार्ण कार्यको बोलपत्र/टेन्डर कबोल गर्दा १५ प्रतिशत भन्दा कम कबोल गरेमा कार्य सम्पादन जमानत पत्र ( परमेन्स बण्ड  ) लाई थप गरिएकोले कम कबोल गर्ने निमार्ण ब्यवसायी निरुत्साही हुने कतिपयको धारणा छ । यदी कसैले १५ प्रतिशत भन्दा कम कबोल गरेर बोलपत्र/ टेन्डरमा भाग लिए सम्पादन जमानत पत्र ( परमेन्स बण्ड ) जति प्रतिशत लो बिडिङ गरेको हो । त्यसको आधा प्रतिशत धरौटी राख्नु पर्ने नयाँ ब्यवस्था गरिएको छ । अर्थात कोही निर्माण ब्यवसायीले १९ प्रतिशत कम बिडिङ गरेको रहेछ भने (१९-१५) प्रतिशत अर्थात ४ प्रतिशत बढी भए अनुसार उसले थप २ प्रतिशत बढी धरौटी राख्नु पर्ने ब्यवस्था संसोधित ऐनमा गरिएको छ।
 
राम्रोसग काम गर्ने खोज्ने र उचित रेटका काम गर्न खोज्ने निमार्ण ब्यवसायीहरु यसबाट लाभाम्वित हुने तथा समयमा नै काम हुने वातावरण बन्ने नेपाल निमार्ण ब्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा निर्माण ब्यवसायी दिपक गौतमले बताए।
 
सार्वजनिक खरिद ऐनका कतिपय कुराहरु काम हुनु पर्छ भन्दा पनि जति पनि कम बिडिङ गर्न पाइने र जसले बढी लो बिडिङ गर्यो उसैलाई काम दिनु पर्ने कानुनी अवस्थाले गर्दा कतिपय निमार्ण सम्पन्न हुन नसकेको यर्थाततालाई हामीले स्वीकार्नु नै पर्छ। 
नयाँ ब्यवस्थाले काम गर्न चाहने निमार्ण कम्पनीहरु उस्साहित र धेरै कम कबोल गरेर काम नगर्ने निमार्ण ब्यवसायीहरु निरुत्साहित हुने देखिएको महासंघका केन्द्रीय सदस्य गौतमको धारणा छ।
 
संशोधित ब्यवस्थाले सरकारी निकायलाई समेत जिम्मेवार बनाउने तथा निमार्ण ब्यवसायीहरुलाई समेत काम प्रति उतरदायी बनाउने कतिपयले बिश्वास लिएका छन्।
 
संशोधित ऐनमा काम नगर्ने बिरुद्ध कडा ब्यवस्था
संशोधित यस ऐनमा खरिद सम्झौता अनुसार काम सुरु नगरेमा, काम सुरु गरी बिचैमा छाडेमा, सम्झौता बमोजिन काममा प्रगति नगरेमा,  स्रोत–साधनको दुरुपयोग गर्ने तथा काममा ढिलासुस्ती गर्ने कम्पनीसँग आवश्यक परेमा सम्झौता अन्त्य गरी जमानत जफत गरी बाँकी काम पुरा गर्न जे जति रकम लाग्छ सो समेत असुल्न सक्ने प्रावधान समेत राखिएको छ। यो नियमले भने निमार्ण ब्वसायीहरुलाई सशंकित बताएको छ । कतिपय ब्यवहारिक पक्षलाई हेर्दा यो नियमले राम्रो काम गर्दा गर्दै काम रोकियो भने निर्माण ब्यवसायी फस्न सक्ने भन्दै यो नियम ब्यवहारिक बनाउन आग्रह समेत गरेका छन्। 
 
अनुभवको प्रमाण पत्र बिनै २ करोडसम्मको भाग लिन सक्ने
अनुभव बिना नै ६० लाखसम्मको कामको सिलिङलाई बढाउनु पर्ने भन्दै साना निमार्ण ब्यवसायीहरुले लगातार रुपमा उठाउदै आएको पूर्वयोग्यता आवश्यक नपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर २ करोड बनाएको छ । यसले अव साना निमार्ण ब्यवसायीहरुले अनुभव बिना नै २ करोड सम्मको बोलपत्रमा भाग लिन अनुभवको प्रमाण पत्र पेस गर्नु नपर्ने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गरिएकोमा नेपाल निमार्ण ब्यवसायी महासंघले स्वागत गरेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका कतिपय कुराहरुमा असमति रहदाँ रहदै पनि महासंघले उठाउदै आएको साना निमार्ण ब्यवसायीहरुले पूर्वयोग्यता पुरा नगरी नै २ करोड सम्ममा भाग लिन पाउने ब्यवस्था सकारात्मक उपलब्धी भएको महासंघका महासचिव राम शरण देउजाद्धारा हस्ताक्षरित बिज्ञप्तीमा भनिएको छ।
 
२५ प्रतिशतसम्मको लागत अनुमान(भेरिएसन अडर) परिर्वतन भएमा सचिवले स्वीकृत गर्न सक्ने पुरानो ऐनमा लागत अनुमान परिर्वतन भयो भने कार्यालय, मन्त्रालय हुनै मन्त्रीपरिसद पुर्याएर मात्र संशोधन गर्नु पर्ने झन्झटिलो ब्यवस्था थियो । तर संशोधित ब्यवस्थामा ५ प्रतिशतसम्म सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको राजपत्राङित दितीय श्रेणी वा सो सरहको प्रमुखले र १० प्रतिशत भेरिएसन परिर्वतनलाई सार्वजनिक निकायको राजपत्राङित प्रथम श्रेणी वा सो सरहको प्रमुखले र पन्द्र प्रतिशतसम्मको बिभागीय प्रमुखले स्वीकृत दिन सक्ने प्रावधान राखिएको छ । त्यसैगरी १५ प्रतिशत देखि माथि २५ प्रतिशत सम्म भेरिएसन अनुमानमा परिर्वतन आएमा सम्बन्धीत मन्त्रालयको सचिव वा सो सरहको सम्बन्धित निकायको प्रमुखले स्वीकृत दिन सक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । सो भन्दा माथि मात्र नेपाल सरकारको  मन्त्रीपरिसदमा जाने ब्यवस्था रहेको छ । यस कार्यले भेरिएसन अडरमा भएको परिर्वतनको कारण लामो समयसम्म काम रोकिने अवस्थालाई सहज बनाउने छ।
 
साथै लागत अनुमान तोकिएको अवस्थामा बाहेक बिशेष कारण परेर संशोधन गर्नु पर्ने बाहेक एक पटक स्वीकृत भएको डिजायन वा लागत अनुमानमा संशोधन गर्दा गर्दा त्यस्तो अनुमान सुरुको लागत अंकमा २५ प्रतिशत भन्दा बढी अंक फरक परेमा लागत अनुमान तयार, जाँच, वा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारी र सो कार्यमा संलग्न परामर्शदाता जिम्मेवार हुनेछ । यस नियमले सरकारी कर्मचारी समेत बाधेको छ।
 
यो नियम कहिलेबाट लागू हुन्छ ?
सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ लाई गत मंगलबार ब्यवस्थापिका संसदले संशोधन गर्न बनेको बिधेयक २०७२ पारित भैसकेको छ। अव यो बिधेयक राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाए पछि लागू हुनेछ । यो प्रक्रिया केही दिन भित्रमा नै पुरा हुने जानकारहरुले बताएका छन् । टेण्डर भइसकेका तथा निर्णय हुन बाँकी रहेका टेण्डरहरुमा समेत यही संसोधित बिधेयक अनुसार कार्य सम्पादन जमानत पत्र माग गर्नु पर्ने आवाज उठेको छ। यसो गर्दा निमार्ण कार्य नहुने हो भन्ने शंका हट्नेछ भने काम नगर्ने खोज्ने निमार्ण ब्यवसायीहरुलाई कस्नेछ।
 
अहिले टेन्डर निस्किएर सम्झौता भइ नसकेको हकमा समेत यो नियम लागू गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ। लो बिडिङ गर्ने र काम नगर्नेहरुलाई निरुत्साहित गर्न समेत तत्काल लागू गर्नु पर्नेमा जोड दिइएको छ। 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ