काठमाडौँ। न्याय परिषद्को सदस्य पदमा प्रस्तावित रामप्रसाद सिटौलाको सुनुवाइको वैधानिकता सम्बन्धमा उत्पन्न विवाद प्रमुख दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरी समाधान गरिने भएको छ।
व्यवस्थापिका–संसद्, संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको आजको बैठकमा सिटौलाका सम्बन्धमा भएको छलफलपछि समिति सदस्यले आफ्ना दलका शीर्ष नेतासँग छलफल गरी टुङ्ग्याइने सहमति भएको हो। बैठकमा भएको सहमतिपछि अब शीर्ष नेताहरुले छलफल गरी समाधान गर्नुपर्ने समिति सभापति कुलबहादुर गुरुङले जानकारी दिए। समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट २०७२ असोज १४ गतेको पत्रानुसार न्याय परिषद्को सदस्यमा प्रस्तावित सिटौलाको विद्यमान स्थितिका सम्बन्धमा छलफल भएको थियो।
सभापति गुरुङले सिटौलाका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फिर्ता गर्नुपर्ने कारण नभएको हुनाले त्यस सम्बन्धमा छलफल गर्न बैठक बोलाइएको बताए। “यसअघि संसदीय समिति थिएन भन्ने कतिपय सदस्यको भनाइ थियो, तर मैले समिति छ, मात्रै त्यसका पदाधिकारी थिएनन् भनँ, समिति स्थायी हो” उनले भने। बैठकमा सिटौलाका सम्बन्धमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पठाएको पत्र र प्रधानमन्त्री ओलीले पठाएको पत्र दुवैका बारेमा गहन छलफल भएको जानकारी दिँदै उनले भने, “बैठकमा सदस्यहरुले प्रधानमन्त्री ओलीले सिटौलाका सम्बन्धमा गरेको काम ठीक थियो र अनावश्यक थियो भन्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।” रासस
