काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै पटक–पटक आमरण अनसन बस्दै आएका त्रिवि चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानका बरिष्ठ चिकित्सक गोविन्द केसीले दुई सातापछि फेरि अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । केसीले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी चिकित्सा क्षेत्रमा मौलाएको माफियाकरण र भ्रष्टहरुलाई संरक्षण दिने अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउन समेत माग गर्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा केसीले वितरण गरेको विज्ञप्तीमा ‘आफ्नो र आफन्तको निहित व्यापारिक स्वार्थका लागि मेरिटको भर्ना र निश्चित शुल्कमा भर्ना लगायत समग्र सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध पारेका भ्रष्टहरुलाई संरक्षण दिएका र अरु जिम्मेवार पदाधिकारीलाई ब्ल्याक मेलिङ गरेर राजीनामा समेत गर्न बाध्य पारेका तथा कार्य क्षेत्र नाघेर काठमाडौं विश्व विद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गर्न लगाएका अदुअआ प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीमाथि तत्काल संसदले महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाओस् र सम्बन्धित आयुक्तहरुलाई पनि कारबाही गरियोस्’–भनिएको छ ।
केसीले व्यवस्थापिका संसद जस्तो जनप्रतिनिधिहरुको संस्थाले कसैको निहित स्वार्थ नहेरी आम मानिसको हितमा अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए । स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा बदमासी गर्नेहरु पुरस्कृत हुने सही काम गर्नेहरु हतोत्साहित हुने तथा समग्रमा गुणस्तरीय चिकित्सा जनशक्तिको निमार्णमा गम्भीर लापरवाही भइरहेको छ, केसीले भने, ‘चिकित्सा शिक्षाको सुधारले गति लिनु पर्नेमा उल्टै बेथिति बढिरहेकाले हामी नयाँ चरणको आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छौं ।’ केसीले आफुले राखेको चार सुत्रिए माग पूरा नभए असार २६ देखि आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिए ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको मस्यौदानमा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै केसीले सबै सरकारी मेडिकल शिक्षण संस्थाहरुको आर्थिक भार सरकारले व्यहोर्दै तिनमा सबै सिट निःशुल्क गर्ने, सबै प्रदेशमा कम्तिमा एउटा मेडिकल कलेज लैजानु पर्ने र काठमाडौं उपत्यकामा आउँदो १० वर्षसम्म मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङमा नयाँ सम्बन्धन नदिने मनसायपत्र पाएकाहरुको मनसायपत्र नवीकरण नगर्ने लगायत बुँदाहरु उल्लेख गरेका छन् ।
केसीले विगतमा सरकारले गरेको ११ बुँदे सम्झौता कार्यान्यन हुनुपर्ने र त्रिभुवन विश्व विद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदार भक्त माथेमा संयोजकत्वको समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनका सुझाव विपरीत काठमाडौंमा खोल्ने भनेर प्रस्तावित प्रतिष्ठान सम्बन्धी हाल संसदमा विचाराधीन विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् ।
यद्यपि, दलहरुले संसदमा त्यसबारे छलफल भइसकेको र संसदको महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिको उपसमितिले सहमति जुटाइसकेको बताइएको छ । विद्ययेकमा सरकारी मार्फत चलाउन लागिएका चिकित्सा अध्यन प्रतिष्ठानलाई मनसायपत्र दिने उल्लेख छ । संसदको समाज कल्याण समितिमा अधिकांश सदस्य मेडिकल कलेजमा लगानी गर्नेहरु नै छन् ।
