लण्डन । गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायत (एनआरएनए युके) मा सदस्यता सूचना प्रणाली (एमआइएस) नयाँ सदस्यहरुको सदस्यता स्वीकृत गर्ने अधिकार अध्यक्ष पुनम गुरुङ एक्लैले राखेपछि कार्यसमितिकै पदाधिकारी र सदस्यहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्  ।

यस अघिको कार्यसमितिको बैठक र गत महिना सम्पन्न एनआरएनए काउन्सिल बैठकमा अध्यक्ष गुरुङले आफैंले गरेको प्रतिवद्धता विपरीत एकलौटी गरेपछि नयाँ सदस्यता आवेदन स्वीकतिको विषयलाई लिएर विवाद शुरु भएको हो ।

अध्यक्ष गुरुङको सो कदमको कार्यसमितिको भाईबर ग्रुपमा आलोचना भएको छ। स्रोतका अनुसार उपाध्यक्ष सुनिलबाबु खड्काले सदस्यता भेरिफाइ गर्ने काम एकजनाले मात्र नभई कम्तीमा ५ /७ जनाको समितिले गर्नुपर्ने सुझाएका छन्।

एनआरएनए युकेले गत अप्रिल १ तारिखदेखि सदस्यता खुला गरेको छ।  त्यस यता अध्यक्ष गुरुङले नयाँ आवेदन गर्ने व्यक्तिको  सदस्यता स्वीकृत गर्ने कार्य गर्दै आएको बताइएको छ ।

यसअघि, एनआरएनए युके काउन्सिल बैठकमा अध्यक्ष गुरुङले एनआरएनए युके र राज्य समन्वय परिषदद्वारा  संयुक्त रुपमा टिम बनाएर कम्तिमा सात जनाले सदस्यता चेक जाँच गरि स्वीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन् ।

तर, लामो समय कार्यसमितिको पूर्ण बैठक समेत नराखि अधिकारको दुरुपयोग भएको भन्दै केही उपाध्यक्षहरु, राज्य समन्वय परिषद्का पदाधिकारीहरु र सदस्यहरुले उनको कदमको विरोध गरेका छन् । उनीहरुले आफ्नो पक्षलाई भोट नदिने व्यक्तिहरुको सदस्यता होल्ड गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । समूहमा लामो बिवाद भएपछि बैठक बोलाउन माग भै रहेको एनआरएनए युके स्रोतले जनायो ।

‘अनधिकृत व्यक्तिले फाइदा उठाउन सक्ने चिन्ता’

“अध्यक्षलाई मात्र यस्तो अधिकार दिंदा उहाँको नामबाट संस्थाभित्र हालीमुहाली गर्दै आएका अनधिकृत व्यक्तिहरुले फाइदा उठाउन सक्ने हामीलाई चिन्ता लागेको छ,’ कार्यसमिति भित्र अध्यक्षको हरेक कदममा साथ दिंदै आएका एक पदाधिकारीले भने। तर त्यस्तो व्यक्ति वा समूह कुन हो भन्ने उनले खुलाउन चाहेनन् ।

यसै बिषयमा जीएनएनले एनआरएनए युके उपाध्यक्ष खड्कासंग सम्पर्क गर्दा कार्यसमिति भित्रको कुरा बाहिर मिडियामा भन्न नमिल्ने बताए। तर आफुले सधैं सहिलाई सहि र गलतलाई गलत भन्ने उनले बताए।

एनआरएनए युके महासचिव फडिन्द्र भट्टराईले भने अहिले केहि दिनको लागि मात्र अस्थायी रुपमा अध्यक्षलाई त्यस्तो अधिकार दिइएको  बताए।  उनले अब बस्ने कार्यसमिति बैठकले ५/७ जनाको समिति बनाएर त्यसको भेरिफाई गर्ने पनि जानकारी दिए। कार्यसमितिको बैठक कहिले बस्छ त रु भन्ने प्रश्नमा भने महासचिब भट्टराईले अध्यक्षले त्यस बिषयमा आफुलाइ केही नबताएको बताए।

एमआइएस सिस्टम अन्तर्गत आउने आवेदनमा नाम, जन्म मिति, ठेगाना लगायतका व्यक्तिगत विवरण हुने र त्यो सबै अमेरिका स्थित सर्भरमा रहने भएकोले अहिलेको सदस्यता संकलन ब्रिटिश कानुनको खिलाफमा रहेको जानकारहरु बताउंछन् । महासचिव भट्टराइले भने यसबारे आइसीसीले बुझेर नै यो सिस्टम ल्याएको होला भन्दै त्यस बिषयमा आगामी  बैठकमा गम्भीर छलफल हुने बताए।

जीएनएनसंग कुरा गर्दै कानुनविद् समेत रहेका एनआरएनए युकेका उपाध्यक्ष नारायण कंडेलले कार्यसमिति र काउन्सिल बैठकको म्यान्डेड बिपरित अध्यक्ष गुरुङले एक्लै सदस्यताको भेरिफाइ गर्नु कानुनी राज्य भएको देश  बेलायतमा नितान्त गैरकानुनी कार्य भएको बताए। उनले अमेरिकामा दर्ता भएको  एमआइएस सिस्टममा युकेका जनताको विवरणको गोपनीयताको ग्यारेन्टी र जिम्मा एनआरएनए युकेले लिनुपर्ने पनि प्रष्ट पारे।

यस विषयमा जीएनएनसंग कुरा गर्दै एनआरएनएका युरोप क्षेत्रीय संयोजक नारायण आचार्यले अध्यक्ष एक्लैले सदस्यता भेरिफाई गर्ने काम एनआरएनएको विधान र अहिलेसम्म चलि आएको प्रचलन विपरित हुने बताए।  “त्यस्तो नहुनु पर्ने हो।  के भएको हो मैले अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीहरुसंग बुझ्दै छु,’ उनले भने।

एनआरएनए युके बेलायतमा दर्ता भएको संस्था हो, तर सदस्यता विवरण  भने नेपालमा दर्ता भएको तर अमेरिकामा सर्भर रहेको संस्थामा पठाइनु कानुन सम्मत  नभएको बताईएको छ। सदस्यहरुको व्यक्तिगत बिवरणको  सुरक्षालाई ध्यान दिंदै अमेरिका र अस्ट्रेलियास्थित एनआरएनएले पनि प्रयोग नगरेको यो पोर्टल बेलायतले भने प्रयोग गर्ने भएको छ। 

बेलायत सरकारको डेटा सुरक्षा हेर्ने निकाय, आइसीओमा उजुरी परे संस्थाले ठूलै जरिवाना र कानुनी अड्चन भोग्नु पर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।-जीएनएन