काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार यतिबेला अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । कोरोना भाइरसका दुई जनामात्र संक्रमित भएका बेलामा (जतिबेला दुवै जनालाई निको भइसकेको थियो) गत वर्षको चैत ११ गते लकडाउन लगाएको सरकारले अहिले भने कुनै मतलब गरेको छैन । 

लकडाउन लगाउने भन्दा पनि यो समयमा कोरोना भाइरसको महामारीले नयाँ स्वरुपमा आफूलाई विकसित गराउँदै बालबालिका र किशोरकिशोरीमा बढी आक्रमण गर्न थालेको छ । 

त्यतिबेला लकडाउन गर्दा वृद्धवृद्धा र दीर्घरोगीहरुलाई बचाउनु पर्ने अवस्था रहेका बेलामा अहिले भने बालबालिका र किशोरकिशोरीहरु उच्च जोखिममा छन् । 

कोरोनाको नयाँ भेरियन्टले बालबालिका र १८ वर्ष मुनिका किशोरकिशोरीलाई बढी सताएको छ । अस्पतालका आईसीयूमा पनि अहिले बालबालिकाहरु देखिएका छन् । 

कोरोनाको दोस्रो लहरले बालबालिका र किशोरकिशोरीलाई निकै नै सताउँदासमेत सरकार भने बेवास्ता गरिरहेको छ । गत वर्षको चैत ५ गते हुनुपर्ने एसईईको परीक्षासमेत रोकेको सरकारले यसपटक बालबालिकालाई कुनै वास्ता गरेको छैन । 

नेपालमा २२ हजारको हाराहारीमा १८ वर्ष मुनिका कोरोना भाइरसका संक्रमित भइसकेका छन् । त्यसमा पनि नयाँ स्वरुपमा देखिएको बेलायती भेरियन्टले अहिले बालबालिका र किशोरकिशोरी बढी संक्रमित भइरहेका छन् । 

एक वर्षमा ६ प्रतिशत बालबालिका संक्रमित भएकोमा पछिल्लो एक हप्तामा संक्रमण दर दैनिक १५ प्रतिशतसम्म पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

सरकारले पटक्कै यतातर्फ ध्यान दिएको छैन । सरकारले सदावहार आग्रह गरिरहेको छ । जुन आग्रहलाई पहिले सरकारले नै तोडेको छ । स्वास्थ्य मापदण्डको धज्जी उडाएको छ । 

शैक्षिक संस्थाका मालिकहरु सरकारभन्दा माथि 
अहिले शैक्षिक संस्थाका मालिकहरु सरकारभन्दा माथि भएका छन् । उनीहरुले लकडाउन नगर्न, बन्द नगर्न सरकारलाई दबाब दिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले संक्रमित बढेका ठूला शहरहरुमा विद्यालयको भौतिक अवस्थाको पढाइ बन्द गरी अनलाइन कक्षा संचालनको प्रस्ताव अगाडि बढाए पनि निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनीहरुको विद्यालय बन्दको विकल्प खोज्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । 

सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ कि बालबालिकाका लागि कोरोना विरुद्वको खोप बनिसकेको छैन । यसले गर्दा बालबालिकाहरु सबैभन्दा बढी जोखिममा छन् । 

कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको शनिबारको बैठकमा पनि संक्रमण बढी भएका स्थानका विद्यालय तथा कलेजहरू कम्तीमा ३ सातासम्म बन्द गर्न तथा वैकल्पिक माध्यमलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरेको थियो । 

सरकारले अहिलेसम्म यसमा निर्णय गर्न सकेको छैन । शैक्षिक संस्थाका मालिकसँग बसेर निर्णय गर्ने भन्दै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सरोकारवालाको बैठक सोमबारका लागि बोलाएको छ ।

विद्यालय सञ्चालहहरुले अवस्था हेरी विद्यालय सञ्चालन गर्न जोड दिएका छन् । तर अवस्था भनेको के हो ? यसबारे उनीहरु मौन छन् । 

अहिले विद्यालयमा सबैभन्दा बढी खुलापन कसैको छ भने त्यो शिक्षककै हो । प्रधानाध्यापकदेखि शिक्षकसम्म कसैले पनि मास्क लगाएको पाइँदैन । 

आफ्नै गुरुले मास्क नलगाएपछि विद्यार्थीहरु पनि केही डर रहेनछ भन्ने भ्रममा परेर मास्क लगाउँदैनन् । त्यतिमात्र हैन सामूहिक खाजा खाने, मास्क आदानप्रदान गर्ने काम विद्यार्थीबाट हुन्छन् । 

विद्यालय व्यवस्थापन पैसा बटुल्नतिरमात्र केन्द्रीत छ । विद्यार्थीहरुको स्वास्थ्यप्रति पटक्कै ध्यान छैन । 

अभिभावकहरु वाध्य छन् । उनीहरु आफ्ना बालबालिकाको पढाइ बिग्रने हो कि वा विद्यालयले दुःख दिने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । अनि वाध्य भएर विद्यालयले जे भन्छ त्यही मानिरहेका छन् । 

स्वाथ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतम पोहोर बढी उमेरका बिरामी भर्ना हुँदा अहिले किशोरकिशोरी र बच्चाबच्चीहरु आइसीयूमा भर्ना भइरहेको बताउँछन् । 

तर विद्यालय बन्द गर्न सीधै भन्न सकिरहेका छैनन् । उनले अहिले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्ने संस्थालाई जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्ने बताउँछन् । 

उनले विद्यालयमा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भन्दै कसैले यसलाई कायम राख्न सक्छ भने विद्यालय चलाउन दिने उनको धारणा छ । 

तर के अहिलेसम्म कुनै पनि विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भएको डा. गौतमले देखेका छन् ? 

स्वयं राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुसमेत ठूला समारोहमा भाषण गर्दै हिँड्छन् भने अन्यको अवस्था के छ ? 

प्रवक्ता गौतमले जहाँ संक्रमणको मात्रा बढेको र जहाँ भीडभाड हुन्छ त्यहाँ केही समय बन्द हुन सक्ने हुनसक्ने बताउँछन् । तर सीधै विद्यालयहरुलाई बन्द गराउनु पर्छ भनिएको छैन । 

उनी पन्छिन्छन्, ‘यो सरकारको भन्दा पनि व्यवस्थापनको सबालको विषय हो । विद्यार्थी घटाएर, कक्षा घटाएर पढाउने हो भने पनि हामीलाई कुनै आपत्ति छैन ।’

अर्थात् सरकारभन्दा माथि शैक्षिक संस्थाका मालिक छन् । अहिले यति भयावह स्थिति हुँदा पनि सरकार मौन छ । अभिभावक निरीह छन् । 

अहिले काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, बुटबल भैरहवा, पाल्पा, नेपालगञ्ज, धनगढी, चितवन, विराटनगर, जनकपुर र वीरगञ्जमा बन्द हुन सक्ने सम्भावना रहेको डा. गौतमको भनाइ छ । तर सरकार हिच्चिचाइरहेको छ । 

नहिच्किचाओस् पनि कसरी । तिनै विद्यालयका संचालकहरुले दिएको आर्थिक सहयोगबाट नै चल्ने हो नेताहरुको राजनीति । 

यस्तो गम्भीर परिस्थितिमासमेत सचेतपूर्वक काम लिनु त कता हो सरकार अझै पनि अर्थकै पछि लागेको छ । बाँचियो भने भोलि त राजनीति गर्नु नै छ । 

द्रब्य भनेको द्रब्यै हो ।