काठमाडौं। सरकारले लागू गरेको निजी गुण्टा, झिटी भारी आदेश बमोजिमको सुननचाँदी आयातमा गरिएको सुविधा कटौती प्रति नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ। सरकारले तस्करी रोक्ने नाममा जनताको सुविधा कटौती गर्ने काम गरेको महासंघको आरोप छ। भन्सार तिरेरै पनि ५ सय ग्राम सुनचाँदी ल्याउँदा तस्करी बढ्छ भन्ने सरकारी निर्णय अपरिपक्व रहेको महासंघको ठहर छ। विद्यमान नियम अनुसार ५० ग्रामसम्म सुन ल्याउँदा भन्सार महशुसल बुझाउन नपर्ने र ५सय ग्राम सम्म खुलाएर ल्याउँदा बाँकी ४५० ग्रामको मात्र भन्सार महशुस तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। आगामी साउनदेखि भने काँचो सुनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने महशुल तिरेर पनि ५० ग्राम भन्दा बढी ल्याउन नपाइने व्यवस्था भएको छ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिरत्न शाक्यले सरकारले गर्ने कतिपय निर्णयहरू अपरिपक्व हुने गरेको आरोप पनि लगाए। ‘सरकारले कतिपय निर्णय गर्दा अलिकति परिपक्व नभएको हो कि भन्ने भान हुने गरेको छ।’ शाक्यले भने ‘यसमा पनि सरकारले जनतालाई दिएको सुविधा दिँदा तस्करी बढ्छ भन्नुमा अपरिपक्व देखिन्छ।’
पहिले १० किलो सुन ल्याउन पाउने व्यवस्थालाई कटौती गर्दै ५ सय ग्रामसम्म आएको सुविधामा पनि सरकारले कटौती गर्नुले जनतालाई नेपाल सुन भित्र्याउन व्यक्तिगत रूपमा विस्तारै प्रतिवन्ध लगाउने तयारी रहेको उनको बुझाई छ।
‘त्यसैमाथि काँचो सुन ल्याउनै नपाउने भएपछि त नेपाली कालीगढहरूको काम कहाँ हुन्छ ?’ उनको सरकारलाई प्रश्न थियो ‘सबैले विदेशबाट नै गहना बोकेर आएपछि यहाँका कालीगढहरूको रोजगारी खोसिएन ?’
उता, विश्व बजारमा बढेको सुनको भाउले नेपालमा तत्काल मूल्यवृद्धि भइ असर गरेपनि बढी सुनचाँदी खपत हुने समयमा भने सुनको भाउ पुरानै अवस्थामा फर्किने विश्वास पनि अध्यक्ष शाक्यले व्यक्त गरे। अहिले नेपालको आन्तरिक व्यापार सुस्ताएको भन्दै उनले अब तीजको माहोलसम्म यो विचलनले पनि एउटा गति लिने भएकोले सुनको भाउ त्यतिबेलासम्म घट्ने आशा पनि व्यक्त गरे। अन्तराष्ट्रिय व्यापारको यो विचलन अबको एक/डेढ महिनासम्म पनि दोहोरियो भने मात्रै नेपालमा पनि असरको अनुभव हुने बुझाई पनि उनको थियो।
