काठमाडौँ। फागुन २३ यता रापतापमा रहको एमाले अब विभाजनकै बाटोमा पुगेको छ। एमालेका कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यहरू प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमर थापा र कूर्मराज शाहीले पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गर्दै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा मतदान गरेपछि एमाले औपचारिक विभाजनको बाटोमा पुगेको हो।

माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको कर्णाली प्रदेशको सरकार जोगाउन एमालेका चार सांसदले जसरी फ्लोर क्रस गरे त्यसले एमालेबाट नेपाल पक्षलाई अलग हुने बाटो तय गरेको स्पष्ट देखिन्छ। तर ओलीले फागुन २८मा गरेको निर्णय सच्याउनेतर्फ लागे भने त्यो बाटो रोकिने सम्भावना पनि रहेको बताइन्छ।

एमालेले गएको ५ चैतमा समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका शाहीले ३ वैशाखमा प्रदेशसभा समक्ष विश्वासको मत मागेका थिए। तर, एमालेकै चार सांसदले उनको पद जोगाइदिए । यसले कर्णाली सरकारलाई जोगाउँदा एमालेको माधव नेपाल पक्षले ओलीसँग सिँगौरी भने सिँगौरी नै सही भन्ने तर्फ आफ्नो राजनीतिलाई आत्मघाती गोलतर्फ उन्मुख गराएको छ।

‘माधव नेपालले आफूलाई साथ दिनेलाई सधैँ संरक्षण गरेको इतिहास र उदाहरण छ उनको व्यवहार असमान छैन त्यस कारण साथ दिनेहरू जमात पनि ठुलै छ। सत्ता र सरकारले गर्दा मात्रै अहिले ओली बलियो देखिएका हुन्’, फ्लोर क्रस पछि एक नेपाल पक्षीय एमाले नेताले भने।

कर्णाली प्रदेशको ४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सभामुखबाहेक एमालेको पक्षमा २० सांसद छन्। एमाले सांसदले मात्र विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गरेको भए शाही मुख्यमन्त्रीबाट बिदा हुने निश्चित थियो। किनभने, माओवादीको १२ र काँग्रेसको ६ मत शाहीको पद जोगाउन पर्याप्त थिएन। एक सिट भएको राप्रपाले तटस्थ बस्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि एमालेले माओवादीको समेत भोट पाएर जितेको एमालेको मात्रै एक्लो भोट थिएन भनेर नेपाल पक्षका सांसदले भोट दिएका छन्।

कर्णालीमा  देखिएको परिदृष्टले एमालेको औपचारिक विभाजनलाई बल दिएको एमालेका नेताहरूले बताउन थालेका छन्। ‘अहिलेसम्म एमालेभित्र माधव नेपाल समूहले पार्टीमा समानान्तर गतिविधि गर्दै आए पनि पार्टीको ह्विप उल्लङ्घन गरेको थिएनन् अब भने यो रोग ६ वटै प्रदेशमा सर्नेछ’, नेपाल समूहका नेताको दाबी छ।

नेपाल पक्षीय नेता प्रकाश ज्वालाले एउटै पार्टी जस्तो नभएका कारण फ्लोर क्रस गर्नु परेको र कार्यवाही ले आफूहरूलाई कुनै फरक नपर्ने बताएका छन्। ‘पार्टीभित्र हामीलाई गरिएको व्यवहार हेर्नुपर्छ यस्तो व्यवहार कसरी सहन सकिन्छ’, ज्वालाले भने।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलापछि प्रदेश–१ र बागमतीका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको प्रस्ताव एमाले सांसदहरूले फिर्ता लिएका छन्। प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि शाही सरकारको नेतृत्वमा मन्त्री रहेका प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा र दल रावलले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

कतिपयले यसलाई पार्टीमा समानान्तर गतिविधि गरे पनि संसद्मा एमाले एक हुने सङ्केतको रूपमा लिएका थिए। तर ओलीले त्यस कदमलाई कमजोरी ठानेर एमालेका वरिष्ठ नेताहरूलाई कार्यवाही गर्ने र पार्टीबाट निष्कासन गर्ने काम गरेपछि कर्णालीका सांसदहरूले त्यसलाई चेतावनी स्वरूप फ्लोर क्रस गरेका हुन्। 

कर्णालीमा भएको यस किसिमको कदमले सङ्घीय संसद्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए माधव नेपाल समूहले ’फ्लोर क्रस’ गर्ने शङ्कामा बल पुर्‍याएको छ। कर्णालीमा फ्लोर क्रस गर्ने चारै जना सांसद नेपाल पक्षका हुन्। पार्टीका पूर्व महासचिव समेत रहेका नेता नेपालको निर्देशनविना पक्कै ती सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने हिम्मत गरेनन् भन्दै अहिले ओली क्याम्पमा पनि भुईँचालो गएको छ। पार्टी संसदीय दलको ह्विप विपरीत फ्लोर क्रस गरेका एमालेका चार जना सांसद पद मुक्त हुने निश्चित छ। उनीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाई सकिएको एमाले कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ।