काठमाडौं। प्रक्रियावद्ध ढङ्गले राजनीतिक परिवर्तनको सिँढी चढ्दै जाँदा राजनीतिक परिवर्तनले हाल विश्वमा प्रचलनमा रहेको उच्च राजनीतिक परिवर्तनको विन्दू गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था नेपालले अँगालीसकेको छ। शान्तिप्रक्रियाको अन्तिम चरणको रूपमा रहेको संविधान निर्माण र संविधानले बोकेर आएको संघीय गणतन्त्रको बाटो नेपालले तय गरिसकेको छ भने त्यही संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि संघीयता र गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको मुनालाई हुर्काउनको लागि अब संविधान कार्यान्वयनको जटील चरणमा नेपाल पुगेको छ।
संविधान निर्माणको भन्दा पनि कार्यान्वयनको तह सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण र जोखिमपूर्ण रहेको छ। संघीय संरचनाको विषयमा यावत असन्तुष्टि राख्दै संविधान निर्माणकै समयदेखि नाकाबन्दी र विभिन्न आम हड्तालसम्मका आन्दोलन गर्दै आएको मधेशकेन्द्रीत दललगायतलाई मनाएर संविधान कार्यान्वयको दिशामा अघि बढ्नु त्यति सहज भने पक्कै छैन। र अर्को चुनौती पनि के छ भने बहसदेखि डराउने र हो मा हो थपेर राज्यशक्तिको बाँडफाँड जस्ता विषय पारित गराउने अहिलेका सांसद्हरूको प्रवृत्तिले राज्यको स्रोत बाँडफाँड निर्विवादित ढङ्गले पूरा गर्न पनि त्यस्तै चुनौतिपूर्ण रहेको छ।
एकात्मक सरकार संघीय राज्यमा विभक्त हुदा एक अर्काबीचको राजश्व बाँडफँडको विषय पनि सबैभन्दा जड विषयको रूपमा प्रस्तुत हुने तर्फ जानकारहरूले बताउँदै आएको पाईन्छ। कुनैपनि राज्यको आयको सबैभन्दा ठूलो र भरपर्दो स्रोत भनेको नै राज्यबाट संकलन गरिने राजश्व हो। यस्तो अवस्थामा अहिलेको संविधानले तोके अनुसार भन्ने हो भने ७ वटा प्रदेशमा मुलुकलाई स्वायत्त राज्यको रूपमा विभाजन गर्दाखेरी त झनै राजश्वको झमेला बढी हुने कुरा पूर्वानुमान नै गर्न सकिने पनि विज्ञहरूको तर्क छ।
संघीय संरचनामा राजश्व बाँडफाँडको स्थिती कस्तो हुने भन्ने विषयमा परामर्श दिनको लागि अघिल्लो सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगका संयोजक डा. रूप खड्का यो विषयमा सम्बद्ध पक्षले चातुर्यता पूर्वक र स्पष्ट भएर मात्रै निर्णय गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। कतिपय मुलुकहरूले अहिलेसम्म पनि राज्यशक्तिको स्रोतको स्वामित्वको विषयमा झमेलाको समाना गनुपरेको भन्दै उनी भन्छन् ‘राज्यको मुख्य स्रोत नै राजश्व हो। त्यसैले पनि आम्दानीको स्रोतमाथि केन्द्र प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनवटै सरकारले उत्तिकै आफ्नो दाबी गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले यसको कार्यान्वयनमा जानुअघि स्पष्ट रूपमा खाका तयार पारेर मात्रै अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुन्छ।’
धेरै संघीय राज्यले कुन कर कुन् सरकारले उठाउने भन्ने विषयमा पहिले नै स्पष्ट प्रावधान नबनाउँदा पछि राज्य आफैं त्यही झमेलाको शिकार बनिरहेको देखिन्छ। तर यहीपक्षलाई मिलाउनको लागि कतिपय मुलुकहरूमा देखिएको दुई तहको कर लगाउने पद्धतितर्फ भने सरकार समयमा नै गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् डा. खड्का पनि।
आयोगको सुझाव र संविधानको व्यवस्था
नयाँ संविधानमा करको विषयमा कस्ता प्रावधानहरू आवश्यक छ त भन्ने विषयमा सुझाव दिनको लागि गठित आयोगले कुन् सरकारले कुन् शीर्षकमा कर उठाउने भन्ने विषयमा सुझाव दिएको छ। नेपालको नयाँ संविधानमा पनि उक्त आयोगको प्रतिवेदनले दिएका सुझावहरू अधिकांश समावेश भएका छन्। तर पनि यसमा पनि धेरै परिवर्तन र सुझावहरू आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताउने गरेका छन्।
आयोगले सरकारलाई बुझाएको सुझाव सहितको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार अर्थात् केन्द्रीय सरकारको मातहतमा भन्सार, मुल्य अभिवृद्धि कर, अन्तः शुल्क, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, सामाजिक सुरक्षा कर, वन पैदावार शुल्क, कार्वन कर र राहदानी शुल्क रहनु उत्तम हुने सुझाव दिएको थियो। संविधानले पनि भन्सार, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्रमिक कर, राहदानी शुल्क, भिसा शुल्क, पर्यटन दस्तुर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिबाना केन्द्रीय सरकारको मातहतमा रहने व्यवस्था गरेको छ।
त्यस्तै, आयोगले प्रदेशको अधिकारको रूपमा पूर्वानुमानित कर, आय टिकेट दस्तुर, जुवा, चिट्टा क्यासिनो माथिको कर र शिक्षा सेवा शुल्कलाई राख्नु पर्ने जनाएको छ। प्रदेशको अधिकारको रूपमा नेपालको नयाँ संविधानले भने घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दण्ड जरिवानालाई तोकेको छ।
यसबाट पनि विज्ञ सम्मिलित आयोगले दिएको सुझावलाई संविधानमा अधिक भन्दा अधिक सम्बोधन गरिनुले पछि यस विषयमा समस्या सिर्जना नहोस् भन्नको लागि सचेतता अपनाईएको पनि स्पष्ट हुन्छ। तर करको विषयमा अझ बढी छलफल र बहसको जरूरी देखिन्छ।
नयाँ संविानले स्थानीय सरकारको अधिकारको रूपमा स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घर बहाल कर, घर जग्गा रजिष्टेशन शुल्क, सवारी साधन कर), सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमिकर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर, मालपोत संकलन गर्न पाउने उल्लेख गरेको छ।
यो विषयमा आयोगले पनि मालपोत भूमिकर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, डुंगा, केवलकार, वयलगाढा लगायतका कर, पार्किङ शुल्क लिन सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो।
आयोगले प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने सलामी तथा अन्य आय, सेवा शुल्क, र दण्ड जरिवानालाई तीनवटै सरकारको अधिकारको रूपमा राखेको छ। यसरी तीनवटै सरकारको अधिकारको रूपमा राख्ने भन्नाले जुन सरकारको उपभोग गरेको स्रोत तथा सम्पदाहरू छन्। त्यसबाट त्यही सरकारले राजश्व संकलन गर्ने प्रावधान राखन उसले सुझाव दिएको थियो भने आयोगले दिएको सुझावलाई हु–बहु हुने गरी संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। यसरी दिईएको सुझाव अनुसार प्राकृतिक स्रोत र साधन तीन वटै सरकारको भन्नुको अर्थ कुनैपनि जलविद्युत आयोजनाको विषयमा कुरा गर्ने हो भने सो जलविद्युत आयोजना कति क्षमताको कुन सरकारले राजश्व उठाउने भन्ने विषयमा पहिले नै स्पष्ट व्यवस्था नभएको खण्डमा पछि यसै विषयमा विवाद हुनसक्ने तर्फ विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन्।
अघिल्लो संविधानसभामा राज्यको पुनसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिमा समेत काम गरेका नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे यो राज्य शक्तिको बाँडफाँडको विषय अहिलेको संविधानमा उल्लेख भएको जस्तै पारित गराउने हो भने पछि संघीय राज्यमा यसले समस्या र विवाद मिलाउने भन्दै यस विषयमा थप छलफल गर्नुपर्ने दाबी गर्छन्। यस विषयमा सांसद्हरूले नै बढी बहस र छलफल गर्ने भन्दा पनि हो मा हो मिलाएर ताली बजाउने मात्रै गरेको गुनासो पनि उनले गरे।
‘हाम्रा माननीयहरू मध्ये ६०१ जनामा १० जना पनि यस विषयमा बुझेर बहस गर्ने मान्छे छैनन्।’ उनी भन्छन् यस विषयमा थप बहस र छलफल गरेर मात्रै लागू गराउनुपर्छ, होइन भने यसले पछि समस्या सिर्जना गराउँछ।’ उनले यो विषयमा केही दोहोरो अर्थ लाग्ने विषय पनि समेटिएकोले कार्यान्वयनपूर्व पछिको समस्यालाई दृष्टिगत गर्दै अघि बढ्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन्।
स्वभावतः स्वायत्तता प्रदान गरेसँगै कुनैपनि दुई प्रान्तीय सरकारबीच प्रतिस्र्पात्मक भावना विकसित हुन्छ। जसले गर्दा आफ्नो राज्य भित्ररहेको स्रोत र सानबाट प्राप्त भएको राजश्व आफ्नै राज्यको खर्चको लागि प्रयोग गर्न प्रान्तीय तथा स्थानय सरकारले खोजी रहेको हुन्छ भने केन्द्रीय सरकारको स्वभावतः खर्च प्रान्तीय सरकारको भन्दा बढी हुने भएकोले उसले पनि हरेक प्रान्तको अलिक ठूला आयोजनाबाट आशा राखिरहेको हुन्छ। जसले गर्दा सानातिना विषयमा पनि विवाद सुरू हुने गरेको अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरूले देखाएको छ।
