काठमाडौ । सरोकारवालाहरुले सरकारले विना पूर्व तयारी एसएलसी परिक्षामा सुरु गरेको लेटर ग्रडिङ्ग (अक्षरांक) पद्धतिले विद्यार्थी र अभिभावकहरुमा झनै ठूलो अन्यौलता बढाएको दावी गरेका छन।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले सोमबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा ब्यवस्थापिका संसद सदस्य समेत रहेकी एनप्याब्सनकि पूर्व अध्यक्ष गिता राणाले ग्रेडिङ्ग पद्धति विद्यार्थीहरुले आफ्नो क्षमताको मुल्याङकन आफै गर्ने पद्धति भएपनि नेपालमा तीन घण्टाको परिक्षाबाट प्राप्त अंकलाई ग्रेडिङ्गमा रुपान्तरण् गरिएको भन्दै यसले शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि नगर्ने दावी गरिन ।
साक्षात्कारमा राणाले भनिन,‘ ग्रेडिङ्ग प्रणाली कक्षा ९ देखि १२ सम्म चार वर्षको हुनु पर्नेमा हाम्रो एक वर्षको मात्रै भएकोले यसले नतिजा दिन सक्दैन । ग्रेडिङ्ग पद्धतिमा विद्यार्थीको क्षमता अनुसार पढन पाउनु पर्छ । त्यसकोलागि पूर्वाधारहरुको आवश्यकता पर्छ तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन।’
उनले थपिन,‘ गे्रडिङ्गले गुणस्तरत ल्याउँछ तर नम्बर दिदैमा आउने होईन । अहिलेको शिक्षा मन्त्रालयको तयारी गुणस्तर ल्याउने भन्दा पनि संसारभरी मान्यता पाओस भन्ने मात्रै देखिन्छ ।
राणाले संसदबाट पारित शिक्षा ऐनले शिक्षा क्षेत्रमा निजी र सहकारीको भूमिकालाई पन्छाउँदा अन्यौलता उत्पन्न भएको भन्दै सरकारले सोचे अनुसारको गुठिले मात्रै शिक्षालाई माथि उठाउन नसक्ने र राज्यले पनि यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसक्ने दावी गरिन।
हिसानका अध्यक्ष रमेश सिल्वालले गे्रडिङ्ग पद्धतिमा गृहकार्य नपुग्दा यसले अन्यौलता बढाएको भन्दै डी र ई ग्रेड पाउनेहरुले पढन नपाउने ब्यवस्थाले समस्या उत्पन्न गर्ने दावी गरे ।
उनले एसएलसी पास गरेका विद्यार्थीले आफ्नो क्षमता अनुसार जुनसुकै विषय अध्ययन गर्न पाउनु पर्नेमा केही अवरोध गरेको भन्दै विद्यार्थीको समस्याको विषयमा सरोकारवालाहरु मुकदर्शक बनेर बसेको आरोप लगाए ।
उनले भने,‘ डी र ई ग्रेडका विद्यार्थीहरुले साधारण शिक्षा पढ्न नपाउने तर प्राविधिक शिक्षा पढन पाउने ब्यवस्थाले अन्यौल उत्पन्न गरेको छ । साधारण शिक्षा लिन नसक्नेले प्राविधिक शिक्षा कसरी लिन सक्छ ?
सिलवालले लेटर ग्रेडिङ पद्धति लागु गर्दैमा शिक्षाको गुणस्तर नबढ्ने दावी गर्दै गुणस्तर बढाउन शिक्षकको गुणस्तर, शिक्षण पद्धति लगायतका विषयमा पनि परिवर्तनको आवश्यकतामा जोड दिए।
उनले अहिलेको शिक्षा ऐन संविधानसँग बाझिएकोले यो संसोधन नभई लागु हुन नसक्ने ठोकुवा गर्दै शिक्षा ऐनले अस्थायी शिक्षकको समस्या बाहेक कुनै पनि शिक्षा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न नसकेको दावी गरे । उनले अहिलेको ऐनले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो योगदान गरेको निजी क्षेत्रलाई प्रोत्सान नगर्ने भएकोले यसमा संसोधनको आवश्यकता औल्याए ।
एन प्याब्सनका अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले पहिला अभ्यास नै नगरी हचुवाको भरमा गे्रडिङ्ग सिष्टम लागु गरेको भन्दै ग्रेडिङ्ग सिष्टम लागु गर्ने भए कक्षा नौ बाटै लागनु पर्ने आवश्यकता औल्याए ।
उनले निजी क्षेत्रको शिक्षालाई बेवास्त गरेर शिक्षा क्षेत्र अघि बढ्न नसक्ने दावी गर्दै कम्पनी अन्र्तगत सञ्चालित शिक्षालाई ट्रष्टमा लाने ब्यवस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न नसक्ने तर्क गरे ।
उनले अहिलेको शिक्षा ऐनलाई पुरानो बोतलमा नयाँ रक्सीको संज्ञा दिदै शिक्षा समिति, परिक्षा समितिमा टिके प्रथाबाट मनोनित गराउने ब्यवस्था एकात्मक शैली भएको बताए ।
शाहीले भने,‘ शिक्षा ऐनले संघीयता र समावेशितालाई स्विकार गरेको छैन । सबै विकल्पलाई खुल्ला गर्ने गरी शिक्षा ऐन संसोधन गर्नु पर्छ ।’
अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले पूर्व तयारी नगर्दा लेटर ग्रेडिङ्ग पद्धति राम्रो हुँदा हुँदै पनि अन्यौलता बढाएको गुनासो गर्दै १ दशमलब ६ अंक ल्याउनेले उच्चशिक्षा पनि पढ्न नपाउने, लोकसेवा पनि दिन नपाउने तर एसएसली पास भएको सर्टिफिकेट पाउने ब्यवस्थाले अन्यौलता बढाएको बताए ।
उनले शिक्षालाई बजार र श्रम सँग जोडेर अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता औल्याउँदै यस्तो नहुँदा शिक्षाले श्रम र सिप पलायन मात्रै गरेको तर्क गरे ।
शिक्षा ऐन आउनु राम्रो भएपनि अब १२ कक्षासम्म निशुल्क पढाउनु पर्ने अवस्था आएको भन्दै सरकारले यो गर्न सक्छ भनि प्रश्न गरे।
शिक्षामन्त्रालयका सह–सचिव लबदेब अवस्थीले शिक्षा मन्त्रालयले प्राविधिक शिक्षामा ग्रेडिङ्ग पद्धतिलाई लागु गरेर अनुभव पछि मात्रै एसएलसीमा लागु गरेको भन्दै विद्यार्थीको सिकाईको मुल्याङक गर्ने पद्धति भएकोले सबै विद्यार्थीले थप शिक्षाकोलागि भर्ना हुन नसक्ने अवस्था नरहने तर्क गरे।
उनले अहिले देखिएका समस्याहरु परिणाममुखी कार्यब्यवस्थामा बाधिएर मन्त्तालय सुधार गर्ने विश्वास ब्यक्त गर्दै विद्यालय सुधारमा अब विशेष ध्यान दिने स्पष्ट पारे ।
अवस्थीले ग्रेडिङ्गमा अझै पनि सुधारको सम्भावना रहेको र गुणस्तरमा आफूहरुले गृहकार्य गरिरहेको भन्दै कुनै पनि विद्यार्थीले थप शिक्षाबाट बञ्चित हुन नपरोस भनेर आफूहरुले सबै उपलब्ध विकल्पहरु खोजी गरिरहेको जानकारी दिए। उनले भने,‘ सबै ग्रेडले अवसर पाउँछन। हामी बैकल्पिक ब्यवस्था गरेर जान्छौ।’
शिक्षा ऐन भर्खरै संसदबाट पारित भएकोले यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याउँदै नियमावली बनाउँदा भने सबै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर समस्या समाधान गर्ने गरी अघि बढाईने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे।
