पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन भोलि सोमबारदेखि सुरु हुँदै छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावबारे छलफल र निर्णय हुने भएकाले यो अधिवेशनलाई निकै महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।

अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएर तीन दलका २८ जना सांसदहरूले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन समक्ष विशेष अधिवेशनको माग गर्दै समावेदन गरेका थिए । सोही समावेदन अनुसार प्रदेश प्रमुख शेरचनले वैशाख १३ गतेका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।

आफू विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने भएपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले वैशाख १ गते मध्य राति प्रदेशको चालु संसद बन्द गराएका थिए । त्यसपछि रुष्ट बनेका विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रदेश प्रमुख शेरचन समक्ष संसद अधिवेशन माग गर्दै समावेदन गराएका थिए ।

गण्डकी प्रदेशसभाको विशेष बैठक सोमबार बस्ने भए पनि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा मतदान भने १५ गते मात्रै हुने भइएको छ । आइतबार बसेको कार्य व्यवस्था समितिको बैठकले १५ गतेभित्र मतदान गर्ने सहमति गरेको छ ।

बैठकमा पहिलो दिनमै मतदान गर्ने गरी छलफल अगाडि बढाइएको भए पनि पहिलो दिन सबै दलका नेताले बोलेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जवाफ दिने कार्यसूची बनाइएको छ ।

सांसदहरू बोल्ने क्रम पहिलो दिनमै सकिएको अवस्थामा मङ्गलवार अविश्वास प्रस्ताव उपर मतदान हुनेछ । सांसदहरू बोल्ने क्रम लम्बिएको अवस्थामा तेस्रो दिन अर्थात् १५ गते अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान प्रक्रियामा जाने गरी कार्यसूची तय गर्ने सहमति भएको बताइएको छ । कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमा नेकपा एमाले, काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी सहभागी थिए ।

गण्डकी प्रदेशसभामा काँग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका ११, जनता समाजवादी पार्टीका दुई गरी २८ जना सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । अविश्वास प्रस्तावमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले समेत समर्थन गर्ने औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ ।

योसँगै मतदानको दिनसम्ममा कुनै राजनीतिक चलखेल नभएमा मुख्यमन्त्री गुरुङको सत्ता ढल्ने निश्चित छ । गुरुङ विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा नेपाली काँग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली स्वतः मुख्यमन्त्री बन्नेछन् । उनले एक महिनाभित्रमा विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । गुरुङविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएसँगै नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्रालयमा रस्साकस्सी
गण्डकी प्रदेशमा सत्ता परिवर्तन हुने लगभग भएपछि मन्त्रालय बाँडफाँडमा रस्साकस्सी चलिरहेको छ । मुख्यमन्त्री काँग्रेसको भागमा परेपछि प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले शक्तिशाली तीन मन्त्रालयमा दाबी गरेको श्रोत बताउँछ । माओवादी केन्द्रले आन्तरिक मामिला तथा कानुन, आर्थिक मामिला र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मागेको बताइएको छ ।

यस्तै अर्को सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीले दुई मन्त्रालय मागेको बताइएको छ । जसपाले एक शक्तिशाली मानिने आन्तरिक मामिला तथा कानुन र आर्थिक मामिलामध्ये कुनै एक र अन्य जुन मन्त्रालय दिए पनि हुने जनाएको श्रोत बताउँछ ।

यता नेपाली काँग्रेसले माओवादी केन्द्रले माग गरेका तीनमध्ये दुई मन्त्रालय कुनै पनि हालतमा दिन नसकिने जनाएको छ । सरकारको महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय नै अन्यलाई दिएर सत्ता सञ्चालन गर्न कठिनाइ हुने काँग्रेसको बुझाइ छ ।

काँग्रेसले आर्थिक मामिला र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय आफैसँग राख्न जोड दिइरहेको छ । सत्ता परिवर्तनमा समर्थन गर्ने निर्णायक शक्ति मानिएको जनमोर्चाले भने सरकारमा सहभागी नहुने स्पष्ट पारिसकेको छ ।

को-को बन्लान् मन्त्री ?
पहिला प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्री गुरुङ विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित गरेपछि मात्रै सत्ता साझेदारीबारे छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन् । तर भित्रभित्रै सत्तामा को-को जाने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको बताइन्छ ।

नेपाली काँग्रेसका नेपालीले मुख्यमन्त्री पाउने भएपछि अन्य मन्त्रालयका बारेमा अन्यको त्यति चासो भएको पाइँदैन र छलफल पनि नभएको बताइन्छ । तर माओवादी केन्द्रमा भने यसबारे छलफल भइरहेको श्रोत बताउँछ ।

माओवादीबाट कसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्ने विषयमा चर्चा तीव्र छ । केहीअघि राजीनामा दिएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री एवं पार्टीका संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानको नेतृत्वमा पुनः सरकारमा जाने चर्चा छ । उनले पुनः आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा दाबी गरेको बताइन्छ ।

यस्तै, माओवादी केन्द्रका नेता एवं सांसद दीपक कोइरालाले पनि नेतृत्व गर्दै सरकारमा सहभागी हुने दाबी गरेका छन् । उनले आर्थिक मामिला र भौतिक पूर्वाधारमध्ये कुनै एक मन्त्रालयमा दाबी गरेको श्रोत बताउँछ । हरिबहादुर चुमान र दीपक कोइरालाले आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दै मन्त्री बन्न पार्टीको माथिल्लो तहमा लविंग गरिरहेको बताइन्छ ।