काठमाडौं । नेपाली राजनीतिक बजारमा चर्चाको शिखरमा छन्, लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल । कुनै नयाँ वा अचम्मको काम गरेको चर्चामा आएका भने होइनन्, उनी । छलकपटपूर्ण रूपमा मुख्यमन्त्रीमा दोहोरिएपछि विवादमा परेका हुन्, पोखरेल । 

आफूलाई जनताको बहुदलीय जनवादको व्याख्याताका रूपमा चिनाउने गरेका उनी अहिले केन्द्रीय सत्ताको सुर्केनीमा परेका छन् । उनले मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको भनिने जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)का आधुनिक भाष्यकार भन्थे, आफूलाई ।

उनले अलाप्दै आएको जबजले प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठताको बाटो रोज्नुपर्छ भन्छ । तर, उनको व्यवहारमा कतै पनि त्यस्तो देखिएन । लुम्बिनी प्रदेशमा उनको पुनः सत्ता प्राप्तिले अलिकति बचेखुचेको कम्युनिष्ट धर्म पनि नष्ट भएको ठहर्छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनको शान्तिपूर्ण सङ्घर्षको पछिल्लो आयाम हो, जब । पोखरेलसँग अब फुर्ती लाउने नैतिकता रहेन । कारणः उनको पार्टीले लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता पुनः प्राप्तिका लागि जुन घिनलाग्दो नाटक मञ्चन गर्‍यो त्यसले संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि प्रश्न उब्जाएको छ । 

पोखरेलले संविधानको धारा १६८ (२) अन्तर्गत गठन भएको सरकार विघटन गरी धारा १६८ (१) अन्तर्गत एमालेको एकल सरकार गठन गर्ने भन्दै आइतबार बिहान राजीनामा दिएका थिए । तर, बेलुकी उनले पुनः प्रदेश मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । उनलाई सत्ता प्राप्ति गर्न केही धेरै कुर्नै परेन, केही घण्टामै उनले सरकार विस्तार गरे । 

उनले नैतिकताको धरातल त बिर्सिए नै संवैधानिक मर्मको पनि ख्याल गरेनन् । हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर सरकार बनाए । संवैधानिक अध्येयता डा. विपिन अधिकारीका अनुसार पोखरेलसँगै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले समेत संविधानको मर्म बिर्सिएर गलत अभ्यासलाई साथ दिएका छन् । 

संवैधानिक अध्येयता डा. अधिकारीले भने, ‘संसदीय पद्धतिमा सरकार बनाउने एउटा प्रक्रिया हुन्छ । प्रक्रियानुसार जाने हो भने प्रदेश प्रमुखले पोखरेलको हस्ताक्षर सङ्कलनलाई अघि बढाएर शपथ खुवाइहाल्ने होइन । वैकल्पिक पार्टीहरूले दाबी पेश गर्नै पाएनन् । कसको हैसियत के भन्ने नै थाहा भएन । प्रदेश प्रमुखले अन्य पार्टीको संसदीय दलसँग कम्तीमा पनि परामर्श गर्नु पर्दथ्यो । यहाँ त केही घण्टामै शपथ गराइयो ।’ संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी गठबन्धनको कुरा सुन्नै पर्ने बाध्यता छ । डा. अधिकारीले थपे, ‘प्रदेश प्रमुखले सबैसँग छलफल गर्नु पर्छ । एउटा हस्ताक्षर सङ्कलनलाई सरकार गठनको आधार बनाइएकाले यो संविधानको मर्म विपरीत र संसदीय अभ्यास प्रतिकूल छ ।’

यस्तै, अर्का एक जना संवैधानिक अध्येयताले लुम्बिनी प्रदेशको घटनाले संविधानको भविष्यमाथि नै प्रश्न उब्जाएको बताए । उनले भने, ‘संविधानलाई खाली प्राविधिक रूपमा मात्रै प्रयोग गर्ने हो र त्यसको सैद्धान्तिक मर्मलाई छोड्दै जाने हो भने विश्वास हराउँदै जान्छ र संविधान बेकामे हुन्छ ।’ प्रदेश सभामा कसको हैसियत के भन्ने नै थाहा नभई प्रदेश प्रमुखले शपथ गराइदिए । हठात् गरिएको यस्तो नियुक्तिले नैतिक र संवैधानिक दुवै प्रश्न उब्जाएको छ । 

छलकपट 
संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन भन्दै बढी कुर्लिने पार्टी हो, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) । तर, अविश्वासको प्रस्ताव छल्न मुख्यमन्त्री पोखरेल र उनको पार्टीले आइतबार छलकपटपूर्वक पुनः सत्ता हत्यायो । माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै ४२ जनाको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुख समक्ष पेश गर्न लागेको थाहा पाउनासाथ पोखरेल यो गठबन्धन भन्दा अघि पुगेर ४१ जनाको हस्ताक्षर लिएर प्रदेश प्रमुख कहाँ पुगे । प्रदेश प्रमुखलाई पोखरेलले छलफलको मौका नै दिएनन् । संघबाट प्रदेश प्रमुखलाई पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न भन्दै प्रधानमन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिसम्मको दबाब आएको बताइँदै छ ।  

ओली शैली 
संघ सरकारका मूली शासक केपी शर्मा ओली कसैको कुरा सुन्दैनन् । त्यही सिको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले गरे । एक जना राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार ओलीभित्र राजनीतिक चरित्र नै छैन, उनी केहीप्रति पनि प्रतिबद्ध छैनन् । उनले भने, ‘पद र स्वार्थका लागि उनले संवैधानिक मूल्य मान्यता र पार्टी पद्धतिहरू बिर्सिसकेका छन् । ओलीले प्रतिशोधको संस्कार छोडेका छैनन् ।’ 

ओलीले प्रचण्डसँग वैमनस्य भएपछि प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहाल मेयर रहेको भरतपुर महानगरमा स्मार्ट सिटीको योजना त काटिदिए, ति राजनीतिक विश्लेषकले अगाडि थपे, ‘ओलीलाई विधि र पद्धतिको पर्वाहा छैन । यो रोग उनले प्रदेशमा पनि सारे ।’ उनका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा पनि ओली शैली नै प्रतित भएको हो ।