काठमाडौँ। दोस्रो पल्ट लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता हत्याएका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल दोहोरो सङ्कटमा परेका छन्। निरङ्कुश शैलीमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवलाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएको उनी पक्षधरलाई नै मन परेको छैन।

पोखरेल पक्षधर अधिकांश सांसदले गल्ती सच्याउन भनिरहेका छन्। उनीहरूले चेतावनीसहित सत्ताको लोभ नगर्न समेत भनेका छन्। विपक्षी गठबन्धनले त सार्वजनिक रूपमै मुख्यमन्त्रीलाई बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको छ।

आइतबार पदबाट राजीनामा दिएर पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका पोखरेलले कडा सुरक्षाबीच आफ्नै कार्यकक्षमा प्रदेश प्रमुख उभ्याएर शपथ लिइरहँदा विपक्षी ‘चार दल’ नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को एक पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद प्रदेश प्रमुखको कार्यालय घेराउ गर्न पुगे।

प्रदेश प्रमुख यादव केन्द्रीय सत्ताको त्रासमा परे। जागिर जाने डरले संसदीय अभ्यास समेतको ख्याल गरेनन्, लुरुक्क परेर मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्ष टेके। र, माथिको आदेश बमोजिम शपथ गराए। 

मुख्यमन्त्रीले भविष्यमा आउने घटनाको ख्यालै गरेका छैनन्, रुपन्देहीकी सांसद रमा अर्यालले भनिन्, ‘उहाँहरूभित्रै आगो सल्किएको छ। हामी त नियुक्ति हुनुभन्दा अघिदेखि नै आन्दोलनमा थियौं। थप आन्दोलनका लागि हामी निरन्तर छलफलमा छौँ।’ उनका अनुसार पोखरेललाई अब झनै कठिन दिनहरू आउँदै छन्।

विपक्षी गठबन्धनले विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ। त्यही अधिवेशनबाटै सरकार परिवर्तन अथवा नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियाको सुरुवात गर्ने विधि उपयुक्त हुने विपक्षीको तर्क छ। विपक्षी गठबन्धनमा बहुमत सांसद छन्। मुख्यमन्त्री पोखरेल पक्षधर प्रदेशसभा सदस्यहरू समेत असन्तुष्ट छन्। सोमबार रिटर्न भएका दुई स्वतन्त्र सांसद नयाँ समीकरणको पक्षमा देखिएपछि मुख्यमन्त्री धरापमा छन्।

यता, नेकपा माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेशको सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गर्दै विपक्षी दलको साथमा रहने निष्कर्ष निकालेको छ। मङ्गलवार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।