रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा पछि पुनः मुख्यमन्त्री पाए पनि प्रदेशको राजनीतिक दौडले अझै विश्राम भने पाउन सकेको छैन । गत आइतबार बिहान मुख्यमन्त्री शङ्कर पोख्रेलले राजीनामा दिएर केन्द्रीय राजधानी तर्फ लाग्ने मनसाय बनाएको भन्ने चर्चाले एकाएक अर्को बाटो सोझियो ।

जुन बाटो मुख्यमन्त्री पोख्रेलका लागि पुरानै थियो । पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने । आखिर राजीनामा दिएकै दिन पोख्रेल पुनः मुख्यमन्त्री बनिछाडे । तर, उक्त मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्ति भएसँगै लुम्बिनी प्रदेशका नेताहरू राम्ररी सुत्न समेत पाएका छैनन् । कारण राजनीतिक दौड थप विद्यमान हुँदै गएको छ । 

जसको अपजस, प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले खेप्दै आएका छन् । बिहीबार (आज) रिर्पोट्स क्लब नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले बुटवलमा आयोजना गरेको (मुख्यमन्त्री नियुक्ति एवं महिला सांसद माथिको हातपात) विषयक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै उच्च अदालत वार एशोसियन बुटवलका अध्यक्ष जोख बहादुर खत्रीले भने, मुख्यमन्त्री बन्नका लागि अल्पमतका परेका नेता शङ्कर पोख्रेललाई पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु संसदीय मूल्य, मान्यता विपरीत भएको ठोकुवा गरे ।

उनले थपे, मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रकरणमा प्रदेश प्रमुख यादवले संविधान माथि टेकेर विधि र मूल्य मान्यताको खिल्ली उडाउँदै संसदीय मान्यतालाई समेत बिर्सिएको टिप्पणी गरे । संविधानको धारा १६८ (१) मा संसद्को बहुमतले संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री चुन्ने अधिकार रहेको बताए ।

उनका अनुसार, लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि ४४ मतको आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे । तर, प्रदेश प्रमुखले हठात् रूपमा अल्पमतमा रहेका नेता पोख्रेललाई नै पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नु कहीँ नभएको जात्रा भएको उल्लेख गरे । 

साथै उनले प्रदेश प्रमुख यादवले सुरक्षाकर्मीको पहरामा मुख्यमन्त्री पोख्रेलको निवासमा पुगेर पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाउने कार्य लज्जास्पद एवं घिनलाग्दो भएको जनाउँदै, सोही क्रममा महिला सांसद माथि भएको हातपात आफूले गम्भीर रूपमा लिएको बताए । उनले, महिला सांसद्हरुले यद्यपि, यथेष्ट प्रमाण पेस गरे छानबिनलाई अगाडि बढाउन सकिने जिकिर गरे ।

सो कार्यक्रममा पूर्व संविधानसभा सदस्य एवं दलित पत्रकार सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष विनोद पहाडीले लोकतान्त्रिक पद्धतिमा गर्न नहुने कार्य भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै, संविधान उल्लेख गरिएका धाराहरूको अवमूल्यन गर्दै, मुख्यमन्त्री नियुक्ति कार्य संविधान माथिको प्रहार भएको बताए ।

त्यस्तै, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय सभापति गोविन्द खनालले लोकतन्त्र र संविधान माथि कुल्चिएर ताण्डव चरित्र देखाएर सत्ता जोगाउने खेल खेलेको व्याख्या गरे । प्रदेशमा कोरोना महामारीले कुरूप रूप लिई रहेका वेला प्रदेश सरकारलाई नागरिकको स्वास्थ्य माथि कुनै चासो नभएको उल्लेख गर्दै, महिला सांसद माथिको दुव्र्यहारलाई अत्यन्तै, नजिक वाट लिएको र न्यायिक मार्ग खोजिने उद्घोष गरे ।