काठमाडौँ। आन्तरिक विवादलाई समाधान गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षले राखेको प्रस्तावमा माधव नेपाल लगायतका तीन जनाले असहमति जनाएका छन्। ओली पक्षले तत्कालीन एमालेको स्थायी कमिटीलाई यथावत् राख्ने, पदाधिकारीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा परिणत गर्ने, माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई वरिष्ठ नेताको सम्मान यथावत् राख्ने, अन्य कमिटी चलायमान बनाउन कार्यदल बनाउने र त्यसका आधारमा सङ्गठन निर्माण गर्ने गरी राखेको प्रस्तावमा नेपाल, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्यले असहमति जनाएका हुन्।

नेपाल पक्षका अन्य नेताहरूले पार्टीभित्रै आन्तरिक सङ्घर्षको चरण भएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न सकिन्छ कि भन्ने तहसम्म पुगेको भए पनि नेपालले अस्वीकार गरेपछि उनीहरू पनि अलमलमा परेका हुन्।

माधव नेपालले निर्वाचित पदाधिकारीसहितको बैठक बस्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। उनले २०७५ जेठ २ गते पार्टी जुन अवस्थामा थियो त्यही अवस्थामा फर्काउनु पर्ने जनाएका छन् । तर ओलीले त्यसलाई नमानेपछि ओली समूहका नेताहरूले कम्तीमा मध्यमार्गी बाटोमा जाऔँ भन्ने प्रस्ताव गरी फागुन २८ को निर्णयलाई तत्कालीन स्थायी कमिटीको बैठकले अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, विष्णु रिमाल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्टसहितको छलफलमा ओली पक्षका नेताहरूले सो प्रस्ताव गरेका थिए।

ओली पक्षको सो प्रस्तावमा नेपाल पक्षका नेताहरूले आन्तरिक रूपमा छलफल गरेर निर्णय दिने बताएपछि शनिवार दिनभर दुवै पक्षबिचमा संवाद हुन सकेन। ओली पक्षका नेताहरूले भने बालुवाटारमा ओलीसँग आन्तरिक छलफल गरेका थिए। नेपाल पक्षका नेताहरूले पनि सातदोवाटो स्थित एनओसीको कार्यालयमा छलफल गरेका थिए।

ललितपुरको सातदोवाटो स्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को भवनमा नेपाल पक्षका नेताहरू आन्तरिक तयारीमा जुटे पनि उनीहरूले पनि ठोस निष्कर्ष निकालेका छैनन्। बिहीवार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू ओली पक्षका विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, विष्णु रिमाल र नेपाल पक्षका घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टका बीचमा तीन घण्टा लामो छलफल भए पनि विवाद मिलाउने सूत्र कार्यदल गठन तथा पुरानो स्थायी कमिटी बैठक र पदाधिकारीहरूलाई यथावत् राख्ने कि नराख्ने भन्ने बारेमा छलफल भएको थियो।

तर ओलीले पदाधिकारीलाई यथावत् नराख्ने भनेपछि संवाद नै टुटेको बताइन्छ। शनिवार दिउसो संवादको समय मिलाउने जिम्मा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई दिइएको थियो तर ओली पक्षबाट राखिएको प्रस्तावमा कुनै जवाफ नआएकाले शनिवार अबेरसम्म कुनै पनि संवाद भएको थिएन।

तीन दिनदेखि विवाद मिलाउन कस्सिएका नेताहरूले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुरूप एमालेको पुरानै पार्टी संरचनामा अन्तर्गत बैठक राख्न त्यहीबाट विविध निर्णय गर्न तयार भए पनि पार्टी अध्यक्ष ओलीले २०७७ फागुन २८ गतेको निर्णय सच्याउन मानेका छैनन्। प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले फागुन २८को निर्णय सच्याउन असहमति जनाएपछि शुक्रवार गर्ने भनिएको ओली नेपाल निर्णायक वार्ता समेत हुन सकेन।

शनिवार पनि उनीहरूबीच कुनै संवाद भएन। शनिवार ओलीले आफू निकटका नेताहरूसँग छलफल गरी टुङ्गोमा पुर्‍याउन निर्देशन दिए पनि कुन विधिबाट टुङ्ग्याउने भन्ने बारेमा केही बताएका छैनन्।