रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल फेरी अप्ठेरोमा पर्ने भएका छन् । उनलाई अप्ठेरोमा पार्न तीन पार्टीको गठबन्धनले पाइला अगाडि बढाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध पुनः अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ४० जना प्रदेशसभा सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित प्रदेशसभामा आइतबार (आज) अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।
उक्त गठबन्धनले यसअघि वैशाख ६ गते पनि मुख्यमन्त्री पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । तर, सो गठबन्धनले दिएको समावेदनका आधारमा वैशाख १९ गते प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाइए पनि अधिवेशन सुरु हुने केही समय अघि नै नेता पोखरेलले मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए उक्त दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव थन्किन पुग्यो । साथै, एमालेले बहुमत सरकार बनाउने निर्णय गर्यो ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका दलहरूले आफूहरूको पक्षमा बहुमत भएको दाबी गरे पनि, प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले पोखरेललाई नै पुनः मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए ।
अविश्वासको प्रस्तावमा छलफलै नभएर प्रदेश सभामा यथावत् रहेको र नेकपा एमाले कपिलवस्तुका नेता दृग नारायण पाण्डेय र दाङका नेता अमर बहादुर डाँगीको राजीनामा तथा एमालेकी सांसद विमला कुमारी खत्रीले माओवादी केन्द्र रोजेपछि प्रदेश सभामा कायम ७९ जना सदस्यहरूको बहुमत ३८ जना सांसद्हरु एमाले सँग नभएको भन्दै चार दलले संविधानको धारा १६८ –१) बमोजिम एकल बहुमतको प्रदेश सरकार बन्न कुनै पनि हालतमा हुन नसक्ने दाबी गरे ।
यता, आफूहरूको पक्षमा बहुमत रहेको भन्दै, चार दलले माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुल प्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएको छ । तर, प्रदेशका प्रमुख दलहरू सँग कुनै परामर्श नगरी संविधान विपरीत नेता पोखरेललाई नै पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेको भन्दै चार दलले प्रदेश सभा बुटवलमा फेरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले जनाएका छन् ।
