काठमाडौं । सत्ताधारी एमालेसंग वैशाख २३ गते राति भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सत्ताको एक मुख्य घटक माओवादी केन्द्र विच्किएको छ । उसले नयाँ सरकार गठनका लागि आन्तरिक तथा अन्तरपार्टी छलफल सुरु गरेको छ । केही दिन देखि पार्टीको आन्तरिक संरचना मिलाउन बस्न खोजेको बैठक विहिबार समेत बस्न सकेन ।
केही दिन यता फेरि नयाँ सरकार गठनको चर्चा सुरु भएको छ । बढी जसो सत्ता घटक माओवादीबाटै यस विषयमा बढी जोड बल आएको छ । विहिबार बैठक नबसी नेताहरु सरकार गठनको आन्तरिक छलफलमा जुटे ।
माओवादी केन्द्र हेडक्वाटरका एक नेताले अगाडी बैठकमा छु भन्दै टेलिफोन बिच्छेद गरे भने, पछि उनलाई एसएमेस गर्दा ‘म त मनाङ तिर छु– भने ।’ माओवादी केन्द्र प्रवक्ता पम्फा भूषालले अध्यक्षको कार्यव्यस्तताले बैठक बस्न नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘विहिबार १ बजे छलफल डाकिएको थियो, अध्यक्ष व्यस्त हुनु भयो बैठक शुक्रबार विहान ११ बजेका लागि सारियो ।’
बैठकको एजेण्डा समसामयिक राजनीतिक विषय र वर्षमान पुन नेतृत्वको कार्यदलले पार्टीको आन्तरिक संरचनाबारे पेश गरेको प्रतिवेदनबारे छलफल गर्ने थियो । अनि नयाँ सरकार गठनबारे अनौपचारिक रुपमा भइरहेको छलफलबारे विमर्श थियो रे नी ? जवाफमा हाँस्दै भूषालले भनिन्, ‘हैन समसामयिक विषयमा छलफल हुन्थ्यो होला, सरकार गठनकै बारे चैं बैठक केन्द्रीत हुने कुरा थिएन ।’ यद्यपि, सरकारसंगै वैशाख २३ गते भएको ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएकोबारे नेताहरुमा तीब्र तितृष्णा जागेको उनले बताइन् ।
प्रवक्ता भूषालले माओवादी नेताहरुले ९ बुँदे कार्यान्वयन नभए सम्म आगामी आर्थिक वर्षको पूर्ण बजेट पारित हुन नदिने बताइरहेको बारे आधिकारीक निर्णय नभएको र साथीहरुले कतै भनेका होलान्–भनिन् ।
विहिबारमात्रै माओवादी केन्द्रका नेता तथा संसदको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति जनार्दन शर्माले ९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभए बजेट पारित हुन नदिने बताए । उता, ९ बुँदेकै विषयलाई लिएर माओवादीका प्रभावशाली केही नेताले सरकार परिवर्तन हुने र आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री नभए अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की प्रधानमन्त्री हुने बताएको समेत खुलेको छ । माओवादी केन्द्रका नेताहरु सरकार फेर्ने चलखेलमा लागेका छन् ।
९ बुँदे सहमति कार्यान्वयन कहाँ पुग्यो ?
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई क्षणभरमै परिवर्तन गर्ने एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले ९ बुँदे आफुले बनाइदिएको तर त्यपछि त्यसबारे आफुलाई थाह नभएको बताएका छन् । हाम्राकुरासंग गौतमले भने, ‘हो ९ बुँदेको वातावरण मैले नै बनाएको हुँ, मैले तयार गरे, सम्झौता हुँदा पनि थिँए । तर अहिले त्यसबारे मलाई थाहा छैन ।’ ९ बुँदे गराइदे भने, मैले गराइदिँए । ओलीसंग झोंकिए झैं गौतमले भने, ‘कार्यान्वयनबारे उनैलाई थाहा होला ।’
अरु कुरा मलाई थाहा छैन, गौतमले थपे, ‘प्रधानमन्त्री स्वयंमलाई थाहा होला मलाई थाहा छैन । मैलाई अह्राएको काम मैले गरिदिएकै हो ।’ वैशाख २१ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासंग सरकार गठनको कुरा भएपछि २२ गते विहानै माओवादी अध्यक्ष दाहालले आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि आह्वान पत्र जारी गरेपछि आँत्तिएको एमाललेले दाहाललाई मनाउने जिम्मा गौतमलाई दिएको थियो ।
गौतमले भोली पल्ट विहानै निजी निवासमै पुगेर चियाको एक चुस्कीमा दाहालको वुद्धी घुमाइदिए । दाहाल युटर्न भए । साँझ दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताले ९ बुँदे तयार गरी राति अबेर द्विपक्षीय सम्झौतामा प्रधानमन्त्री केपी ओली र दाहाललाई हस्ताक्षर गराए ।
हस्ताक्षरपछि प्रधानमन्त्रीले ९ बुँदेलाई कहील्यै गम्भीरताका साथ नलिएको भन्दै माओवादी नेताहरु विच्किएका छन् । अब उनीहरुले बजेट पारित गर्न नदिने भन्दै च्याप्न थालेका छन् । सरकारले संसदमा छलफल ढिलो भएको भन्दै २२ गते पारित गर्ने पूर्ण बजेटको कार्यक्रम २४ गतेका लागि सारेको छ ।
माओवादी नेतालाई ठूलो डर
माओवादी नेताहरु द्वन्द्वकालिन मुद्दा सत्य निरुण आयोबाटै टुंगो लगाउनु पर्नेमा बारम्बार जोड दिइरहेका छन् । यद्यपि, कतिपय मुद्दाहरु अदालतमा रहेकाले समस्या सिर्जना भएको छ । पीडितका परिवारले समेत मुद्दा सजिलै मिलाउने वा छोड्ने विषय अनिश्चत बनेको छ ।
अर्कोतिर रत्यनिरुण आयोगका कर्मचारी सुरक्षा चुनौतीले काँपीरहेका छन् । त्यो भन्दा बढी माओवादी नेताहरु वर्तमान सरकारसंग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएकाले आफुहरु कारबाहीको भागिदार हुने भन्दै काँपीरहेका छन् ।
यस्तो थियो ९ बुँदे सहमति ?
