काठमाडौं। सिंहदरबारको कुनामा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्राङ्गणमा रहेको एक प्रि–फाइभ भवनमा बिहीबार केही निजामती कर्मचारीहरूको यताउती गरेर बसीरहेका थिए। त्यस कार्यालयमा निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचनको लागि भनेर गठन गरिएको निर्वाचन समितिको कार्यालय भनेर बाहिर नै स्पष्टसँग लेखिएको थियो।
गत जेष्ठ १९ गते आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको जिम्मेवारी तोकेर यतिवेला निर्वाचन समितिका सदस्यहरू घर फर्किनुपर्ने समय पनि भईसकेको छ । तर, अहिलेसम्म पनि निर्वाचन समिति जम्मा ६ जना सदस्य नियुक्ति गरेर बेकम्मा बनेर बसिरहेको छ। पहिलो र तेस्रो स्थान प्राप्त गरेका एमाले निकट र माओबादी केन्द्र निकट कर्मचारीहरूले अहिलेसम्म पनि पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको नामावली पठाउन नसक्दा निर्वाचन समितिका कर्मचारीहरू आफ्नो काम पूरा नगरी घर फर्किन समेत लागेका छन्।
‘हामी काम नसकी घर फर्किन लाग्दैछौं’ कार्यालयमा भेटिएका एक कर्मचारीले भने ‘कतिपय साथीहरू फिर्ता भईसकेका छन्, हामी पनि अबको केही दिनमा घर फिर्ती हुनेछौं।’ कूल ३१ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको समितिमा अहिले १३ कर्मचारीमात्रै रहेका छन् भने बाँकी १८ जना आ–आफ्नै अड्डा तिर फर्किसकेका छन्। ‘हामीले सामान पनि पोको पारीसकेका छौं’ ती कर्मचारीले भने ‘अहिलेसम्म नेपाली काँग्रेस निकट कर्मचारीको तर्फबाट ६ जना कर्मचारीको मात्रै नामावली आएको छ र उनीहरूको मात्रै नियुक्ति भएको छ, अरूले पठाएका छैनन्।’
उता, अध्यक्ष सहित ११ जना सदस्य पाएको नेकपा एमाले निकट कर्मचारीहरूले भने अझै यो महिनाको अन्तिम तिरसम्म पदाधिकारी नपठाउने संकेत गरेको छ । एमाले निकट कर्मचारी संगठनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केदार देवकोटाले यो महिनाभित्र आन्तरिक छलफल गरी आफ्नो भागमा परेको सदस्य र अध्यक्षको नाम पठाईने जानकारी दिए । तर एमाले संगठनमा केहीदिन अगाडि हात हालाहालको स्थिती सिर्जना भएपछि अझैसम्म पनि औपचारिक बैठक बस्न सकेको छैन।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त गीता प्रसाद तिमल्सिनाले ट्रेड युनियनको निर्वाचन समितिको कार्यालय यो आर्थिक वर्षपछि बन्द हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यालय बन्द भएपछि कर्मचारी संगठनहरूले नामावली पठाएको खण्डमा कसले उनीहरूलाई नियुक्ति दिने भन्ने विषयमा अन्योलता रहेको छ। ‘कानूनले कुनैपनि कुरा बोलेको छैन’ प्रमुख आयुक्त तिमल्सिनाले भने ‘निर्वाचन समितिको कार्यालय बन्द हुँदासम्म पनि पदाधिकारी नियुक्त भएनन् भने के गर्ने भन्ने कुरा अन्योलको विषय बनेको छ।’ १५ दिन भित्र नामावली पठाउन भनेर भनिएको भएपनि बढीमा यतिदिन भित्र नामावली पठाउनै पर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था अहिलेसम्म नगरिएको पनि उनले जानकारी दिए।
एमाले र माओबादी केन्द्र निकटका कर्मचारीहरूको आन्तरिक विवादका कारण अहिलेसम्म पनि यो विषयमा टुङ्गो नलागेको हो। यसरी आफ्नो आन्तरिक विवाद मिलाउन नसकेर ट्रेड युनियनलाई नै अपूर्ण बनाईराख्ने दुई संगठनलाई ट्रेड युनियनको बाधक भनेर कर्मचारीहरू भने आरोप लगाउँदै आएका छन्।
